इँटाभट्टामा ज्यूँदै मान्छे जलाउने आलामको यस्तोसम्म थियो आतंक

‘पक्राउ गरेर ठूलो गल्ती गर्‍याै, आएपछि देखाई दिन्छु’


३० आश्विन २०७६, बिहीबार
congress samsad aftab alam arrest 20191014001559

रौतहट, ३० असोज । रौतहट सदरमुकाम गौरस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट ११ किमि पश्चिममा छ फरहदवा गाउँ । हाल राजपुर नगरपालिका–२ मा पर्ने सो गाउँका बासिन्दा शेख इद्रिसको घरमा २७ चैत ०६४ को साँझ ६ः१५ मा भएको थियो बम विस्फोट ।

१२ वर्षपछि बुधबार अपराह्न नयाँ पत्रिका टिम सो गाउँ पुग्दा सन्नाटा थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय राजपुरमा प्रहरी खचाखच थिए । १५ जनाको दरबन्दी भएको कार्यालय ९० जनाको फौजले भरिंदा प्रहरी कार्यालय अस्तव्यस्त थियो ।

खासमा मोहम्मद अफ्ताव आलमको ‘आतंक’ भएको सो क्षेत्रमा प्रहरी पनि सानो समूहमा हिँड्न डराउँछन् । अझ उनलाई गिरफ्तार गरेपछि सो क्षेत्रमा अशान्ति मच्चिने र प्रहरी कार्यालयमा समेत आक्रमण हुन सक्ने आशंकाले प्रशासनले प्रहरीको फौज बढाएको थियो ।

प्रदेश राजधानी जनकपुरबाट समेत प्रहरी मगाइएका छन् । अझ पक्राउ गर्दा त राज्यले ठूलै जोखिम लिएजस्तो अवस्था थियो । किनकि उनलाई पक्राउ गर्ने नेपाल प्रहरीको टोलीलाई साथ दिन सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली पनि ‘स्ट्यान्डबाई’ थियो ।

चुनावमा जनतालाई आतंकित बनाएर बुथ कब्जा गर्न तयार पारिएको बम अचानक विस्फोट भएपछि घाइतेलाई उपचार गर्नुको सट्टा प्रमाण नष्ट गर्न बम बनाउनेहरूलाई नै जिउँदै इँटाभट्टामा हालिएको थियो ।

तर, यति ठूलो अपराध पनि तत्काल लुकाउन आलम सफल भए । त्यति मात्र होइन, उनले ०६४ को संविधानसभा निर्वाचन जितेपछि उनको ‘आतंक’ जिल्लामा झन बढ्यो । किनकी उनी सांसद मात्र होइन मन्त्री पनि बने ।

मृतकका परिवार सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न खोजेपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नै अघि बढाउन नसकिने भन्दै निवेदन खारेज गरिएको थियो । तर, घटनाबारे अनुसन्धान गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेपछि तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले घटनालाई गम्भीर प्रकृतिको भन्दै प्रमाण बुझ्न आदेश दिएको थियो । १३ जेठ ०६९ मा सर्वोच्चले दिएको सो आदेशपछि थप प्रमाण बुझी कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दियो ।

पनि अनुसन्धान अघि बढेन । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि मृतकका परिवार फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय धाउँदै आएका थिए । तैपनि मुद्दा अघि बढेको थिएन । निर्देशनालयको छैटौँपटकको ताकेता पनि चल्दै थियो । त्यही वेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा कार्यालय प्रमुखका रूपमा एसपी भूपेन्द्र खत्री आए । पीडितहरू गुहार माग्दै प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि अनुसन्धानले नयाँ मोड लिएको हो ।

तर, आलमको गिरफ्तारी प्रहरीका लागि पनि चुनौतीपूर्ण थियो । उनलाई पक्राउ गर्दा समर्थकबाट अवरोध हुने सुरक्षा विश्लेषण थियो । त्यसैले सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको बैठक बसेर पक्राउ गर्ने मिति र समय तोकिएको थियो । यही निर्णयअनुसार सशस्त्र प्रहरी र सेना पनि ‘स्ट्यान्डबाई’ थिए ।

गत आइतबार राजपुर फरहदवा–४ मा आलमका आफन्तको बिहे थियो । निम्तो मान्न आलम पनि गाउँ फर्किएको सूचना पाएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले गाउँ घे¥यो । गाउँ नियन्त्रणमा छ भन्ने सुनिश्चित भएपछि मात्र प्रहरी आलमको घरतर्फ अघि बढेको थियो । तब पनि एसपी भूपेन्द्र खत्रीलाई उनी भन्दै थिए, ‘ए ! एसपी तिमी को हौ ? म आइजी बनाउने ताकत राख्छु । पक्राउ गरेर ठूलो गल्ती गर्‍यौ छुटेर आएपछि देखाई दिन्छु ।’

आलमलाई पक्राउ गरेर गौरस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्‍याइयो । पूर्वानुमानअनुसार फरहदवामा प्रदर्शन शुरु भयो । चोक–चोकमा टायर बालियो । नारा–जुलुस भए । त्यतिन्जेलसम्म जनकपुरबाट थप प्रहरी बल ल्याइएको थियो । अहिले स्थिति नियन्त्रणमा छ । तैपनि प्रहरी चनाखो छ ।

सांसद मात्र होइन, चार पटक मन्त्री भएका थिए मोहम्मद अफ्ताव आलम, जिल्लामा ‘रौतहट टाइगर’ नामले चिनिने आलम राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभावशाली थिए । २२ वर्षअघि ०५४ मा उनी सहायकमन्त्री भएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद्मा उनी श्रम तथा यातायात सहायकमन्त्री भएका थिए । ०५७ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी वनमन्त्री भएका थिए । ०५८ मा उनी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधारमन्त्री भएका थिए ।

चुनावमा जनतालाई आतंकित बनाएर बुथ कब्जा गर्न तयार पारिएको बम अचानक विस्फोट भएपछि घाइतेलाई उपचार गर्नुको सट्टा प्रमाण नष्ट गर्न बम बनाउनेहरूलाई नै ज्यूँदै इँटाभट्टामा हालिएको थियो । तर, यति ठूलो अपराध पनि तत्काल लुकाउन आलम सफल भए । त्यति मात्र होइन, उनले ०६४ को संविधानसभा निर्वाचन जितेपछि उनको ‘आतंक’ जिल्लामा झन बढ्यो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७