तल्लो इर्खुवा खोला जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न दिने मन्त्रीपरिषदको निर्णय

भोजपुर, ३० असोज । सरकारले तल्लो इर्खुवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

बिहिबार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दे सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले इर्खुवा खोलासहित ७ परियोजनाको लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

तल्लो इर्खुवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका–१ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १.३७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने भएको हो । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भोजपुरस्थित इर्खुवा खोलामा निर्माण हुने साढे १५ मेगावाटको इर्खुवा खोला ‘बी’ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूको ९० प्रतिशत लगानी गर्नेछ ।  बराह मल्टिपावर प्रालिले निर्माण गर्ने आयोजनाको क्षमता १५.५२ मेगावाट किटान गरिएको छ । करिब १७ करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाट लागत (करिब २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ) मा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

    यसैगरी सरकारले मस्र्याङ्दी कोरिडोर २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजनाका लागि बेशीसहर नगरपालिका लगायतमा रहेको सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १६.२८००० हेक्टर जग्गा, भेरीगंगा नगरपालिकामा बस पार्क निर्माण र सञ्चालनका लागि वडा नं १२ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको २.१५ हेक्टर जग्गा र माथिल्लो छन्दी खोला साना जलविद्युत आयोजनाका लागि लम्जुङ जिल्ला दोर्दी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १.३१७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी चुनढुंगा उत्खननका लागि बाराही क्वेरिज प्रा.लि.लाई तनहुँ जिल्लाको व्यास नगरपालिकाअन्तर्गतको सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.८५ हेक्टर जग्गा, चुनढुंगा उत्खननका लागि कसमस सिमेण्ट प्रा.लि.लाई उदयपुर जिल्लाको उदयपुरगढी गाऊँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.९९ हेक्टर जग्गा र चुनढुंगा उत्खननका लागि ललितपुर जिल्लाको गोदावारी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.२० हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

मन्त्रिपरिषद् बैठकको ११ निर्णय सार्वजनिक {सुचीसहित}

प्रतिक्रिया दिनुहोस्