‘भूमिहीनहरुलाई तीन लाख रोपनी जग्गा वितरण गरिसकिएको छ’

पद्माकुमारी अर्याल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सशक्त मन्त्रीको रूपमा आफ्नो नाम दर्ज गर्न सफल मन्त्री अर्याल हक्की स्वभावकी छिन् । सत्तारूढ दल नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी मन्त्री अर्याल स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर–२ बाट निर्वाचित भएकी हुन् । मन्त्री अर्यालले भूमि मन्त्रालय सम्हालेदेखि समग्र भूमि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर लागिपरेकी छिन । यसै सन्दर्भमा नयाँपेज डटकमका लागि मन्त्री अर्यालसँग गरिएको कुराकानी ।

मन्त्री ज्यु हाल के गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो मन्त्रालय भनेको विकासे मन्त्रालय नभएर सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालय हो । सेवा प्रवाह गर्ने यो मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । त्यसकारण सेवा प्रवाहलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी धेरै चिन्तित छौ । किनकी हाम्रो सेवा प्रवाहसँग जोडिएर केही केही गुनासाहरु आएका छन् । ती गुनासाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले केही कामहरू गर्दै आएका छौ । एउटा कुरा त सुधारका निम्ति परिपत्र जारी गर्ने काम गर्‍यौं । त्यसले पनि खासै सुधार दिन सकेन । त्यसपछि प्रविधिको प्रयोगबाट हाम्रा सेवामा सुधार गर्न सकिन्छ कि भनेर लागेका छौं ।

भूमि ऐन पास भएको छ । त्यसमार्फत मन्त्री ज्युले सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने भन्नु भएको छ । कसरी गर्नुहुन्छ ?
भूमि ऐन आठौं संशोधन दुवै सदनबाट पास भइसकेको छ । मूलतः हामीले भूमि ऐनमार्फत ल्याउन खोजेको कुरा के हो भने मुख्य गरी अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने हो । व्यवस्थापनसँग जोडिएको मुख्य कुरा यो हो । त्यसका साथसाथै आज हदबन्दीसँग जोडिएका कुरा, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूले अलिकति अप्ठ्यारो भयो । हामीले सोचे जस्तो काम गर्न सकेनौं भन्नु भएको छ ।

हामीले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने भनेका छौं । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित नगरिकन, निजी क्षेत्रले मन फुकाएर काम गर्न नपाइकन त हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैनौ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसकारण त्यसलाई गलत रूपमा प्रयोग हुन पनि नदिने । तर, हामीले हाम्रा व्यवसायीलाई, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भनेर हदबन्दीको सन्दर्भमा दोस्रो कुरा राखेका छौं ।

तेस्रो मोहीयानी हकसँग जोडिएका कुराहरु छन् । हामीले द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा हिजोदेखि नै भन्यौं । अहिले पनि द्वैध स्वामित्व अन्त्य नभएको खासगरीकन मोहीहरूका विभिन्न खालका समस्या छन् । जमिनको मालिक र मोहीका बीचमा जुन खालका समस्या छन् ती समस्या समाधान गर्ने र अब सदाका निम्ति मोहीको हक समाप्त गरिदिने । मोहीका निम्ति राज्यको हदबन्दी हटाउने र मोहीसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्ने । मोही र जग्गावाललाई जग्गा आधा–आधा बनाई दिने ।

आजसम्मका कानूनले के गर्‍यो जग्गावाल र मोहीको बीचमा सहमति भएन भने त्यतिकै झुण्ड्याएर राख्ने स्थिति थियो । हामीले नयाँ चिजको प्रबन्ध गर्‍यौं । मोही र जग्गावालको बीचमा सहमति हुन सकेन भने पनि सरकारका तर्फबाट आधा–आधा नरम–करम गरिदिन सक्ने व्यवस्था ग¥यौ । यिनै कुराहरु भूमि ऐन आठौं संशोधनमा ल्याएका छौं ।

भूमिहीन सुकुम्वासीको सन्दर्भमा हामीले के भनेका छौं भने समस्याको प्रकृति हेरेर कसलाई कुन ढङ्गले समाधान गर्ने ? जस्तै शहरिया भूमिहीन छन् । उनीहरूका निम्ति हाउजिङको कुरा जागिरको कुराबाट जानुपर्छ भनेर आवास र रोजगारका कुरा जोडेका छौं । तल भएका भूमिहीनका सन्दर्भमा निश्चित तोकिएको क्षेत्रफलका आधारमा जमिन उपलब्ध गराउने । अब कोही मानिसहरू भूमिहीन नहुने गरी हामीले त्यो प्रबन्ध गरेका छौं ।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा हाम्रो लागि ठूलो चुनौती भयो । यस्तो अनौपचारिक किनबेच चलिरहेको छ । सरकारी पुर्जा छैन तर, पनि अनौपचारिक किनबेच चलिरहेको छ । ठूला शहरहरू जो नक्सामा हेर्दा वन देखिन्छ । तर, व्यवहारमा हेर्दा त्यहाँ ठूला शहर बसे । जस्तै भालुवाङ, विराटनगर, झापालगायत जति पनि तराई क्षेत्रको कुरा छ हिजो नक्सामा वन जनिएको तर, अहिले बस्ती विकास भएर ठूल्ठूला बजार विकास भएको अवस्था छ ।

अब तिनको व्यवस्थापनका निम्ति सरकारले केही त गर्नुपर्‍यो । हामीले तिनका पनि प्रकृति छुट्याउनु पर्छ भनेका छौं । ती बस्तीको पुर्जा नभएको मानिसहरू कहीं न कहीं पुर्जा भएको मान्छे बसेका छन् । ती भूमिहीन, सुकुम्बासी होइनन् । ती अव्यवस्थित बसोबासी हुन् । जसले सरकारी जग्गामा यो वा त्यो नाममा बसे । अब तिनीहरूका निम्ति पनि निश्चित शुल्क लिएर तिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा अहिलेको भूमि ऐन आएको छ ।

यहि भूमि ऐनलाई आधार मानेर विभिन्न किसिमका समस्या छन् । समस्याको वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरण अनुसार फरक–फरक विधिलाई फरक–फरक ढङ्गले समाधान गर्दै जाने । यो भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या एकै पटक समाधान गर्ने । एक पटक गरेपछि अब कहिल्यै पनि चर्चा नगर्ने गरी जानुपर्छ भन्ने लाइनमा सरकार अगाडि बढेको छ ।

पहिले पनि सरकारले जग्गा दिएको । तर, बेचबिखन भयो भन्ने छ । त्यसलाई रोक्नका निम्ति के गर्ने ?
हामीले कानूनमा नै एक पटकका निम्ति भनेका छौ । पहिलेको पनि मसँग रेकर्ड छ । २०४७ सालदेखि २०७१ सालसम्म आउँदाखेरी विभिन्न नामका ११ वटा आयोग सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका निम्ति भनेर गठन भएका छन् । ती आयोगहरूले एक लाख ५३ हजार सुकुम्बासी भनिएका परिवारलाई ४६ हजार ६ सय विघा (करीब ३ लाख रोपनी) जग्गा वितरण गरिसकेका छन् । यो एउटा रेकर्ड हो ।

दोस्रो रेकर्ड के छ भन्दा १२ औं आयोग २०७१ मा गठन भयो । त्यो आयोगमा आठ लाख ६१ हजार परिवारले सुकुम्बासी हौं भनेर दाबी गरेका छन् । तर, त्यसको फाइनल भइसकेको छैन । उनीहरूले निवेदन मात्रै हालेका हुन् । पछि त्यो सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएका कारण त्यसमा अहिले केही भएको छैन । त्यो जस्ताको त्यस्तै बसेको छ । २०७३ सालमा व्यवस्थित बसोबास आयोग गठन गर्‍यो र २०७४ सालमा आएर त्यसलाई सरकारले नै खारेज गरेको छ । अब यी समस्यालाई व्यवस्थित गर्ने, समाधान गर्ने, पहिचान गर्न भूमि ऐन आठौं संशोधन बनाएका हौं ।

समग्रमा भूमिको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
वास्तवमा भन्नु पर्दा सिङ्गो भूमि व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । मुलुकको विकास गर्ने हो भने हामीले भूमिको व्यवस्थापन नगरी हुँदै हुँदैन । अरू विकसित मुलुकको हेर्दा पनि जहाँ–जहाँ भूमिको समुचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सके तिनीहरूले फड्को मारे । जहाँ भूमिको व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्न सकेनन ती मुलुकहरू पछाडि परेको देखिन्छ । त्यसकारण हाम्रो देशको सन्दर्भमा धेरै बिग्रिसकेको अवस्था छैन । जनसंख्या झण्डै तीन करोड छ ।

अब कित्ताको कुरा गर्ने हो भने जग्गाको कित्ता तीन करोड ६२ लाख बढी छ । त्यसकारण हामीले भू–उपयोग ऐन ल्यायौं । भू–उपयोग ऐनबाट जथाभावी कित्ताकाट रोक्ने । प्लानिङ परमिटका आधारमा कित्ताकाट गर्ने एउटा व्यवस्था गर्‍यौ । दोस्रो कुरा हामीले जमिनको वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरण अनुसार उपयोग गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।

कृषि क्षेत्र, आवास क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, वन क्षेत्र छुट्याउने, खोलानाला छुट्याउने, पुरातात्विक महत्वका धार्मिक–साँस्कृतिक क्षेत्रहरू छुट्याउने । यो हिसाबले जमिनको वर्गीकरण गर्ने । र, वर्गीकरण अनुसारको उपयोग गर्ने । त्यही अनुसारको नाप नक्सा गरेर नक्सा तयार गर्ने भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौं ।

हामीले जमिन जे कामका निम्ति छुट्याइएको हो त्यो भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने । जे काम गर्ने भनेको हो त्यही काम गर्नुपर्ने । अर्को जति पनि कृषियोग्य जमिनहरूको अधिकतम प्रयोग गर्ने बाँझो नराख्ने । त्यसका निम्ति सरकारले प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम गर्ने । जनस्तरबाट जमिनको चक्लाबन्दी गरेर सामुहिक कृषि फार्महरू सञ्चालन गर्ने । उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने र अधिकतम कृषियोग्य जमिनहरूको सदुपयोग गर्ने, जमिन बाँझो नराख्ने ।

हामीले भूमि बैंकको परिकल्पना गरेका छौं । जनताबाट आफ्नो जमिन प्रयोग गर्न नसकेमा सरकारले भूमि बैंकको कन्सेप्टमा सबै जनतालाई सहकारीमार्फत त्यहाँ जोड्ने । अनि त्यो जमिनको उपयोग गर्ने । जनतालाई त्यो जमिन लिजमा लिने । जनतालाई निश्चित शुल्क दिएर त्यसलाई प्रयोग गर्ने विधिका साथ हामी अगाडि बढेका छौं । यसलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सबैले साथ दिंदा एउटा व्यवस्थित गर्न सकिने छ ।

त्यसका साथै हामीले प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनेका छौ । हामीसँग नापी विभाग छ । विभागबाट जमिनको नै व्यवस्थापनका कुरा अन्य कुरासँग जोडेर अब हामी फिता लिएर नाप्न हिंड्ने होइन डिजिटल नापी टोटल स्टेशनबाट नाप नक्साका काम शुरू गरेका छौं । अब डिजिटल नापी गर्दा कित्ता नमिल्ने नक्सा नमिल्ने समस्या हुँदैन । आज जति पनि नक्सासँग जोडिएका समस्या छन् । त्यो हिजो फिता लिएर नापेका कारण समस्या देखिएका छन् ।

अब हामीले डिजिटल नापी गर्दा जमिनको सतह नमिले पनि सिधा नक्सा दिन्छ । ओरालो भए पनि उकालो भए पनि सिधा नक्सा दिन्छ । यसले सबै जमिनलाई समथल देखाई दिन्छ । कुनै समस्या आउँदैन र यसले अहिलेसम्म भएका जति पनि नाप नक्सासम्बन्धी त्रुटी छन् त्यसको अन्त्य हुन्छ । हामीले यो प्रविधिको प्रयोग गरेका छौं । त्यसपछि हामीले जिपिएएस प्रविधि भन्ने छ । यो प्रविधि खास गरेर पोडिमेटर प्रविधिको प्रयोग हो ।

यसको प्रयोग जसलाई जिपिएस भनिन्छ यसलाई डाटामा राखेर हेर्ने प्रविधि हो । यसले जमिनको अवस्था कस्तो छ के छ ? जमिन कति पटक हल्लियो भनेर यसबाट हेर्न सकिन्छ । स्थायी रूपमा राख्नो सक्दाखेरी भोलिको सम्भावित भूकम्पलाई पनि यसले संकेत दिन सक्छ ।

अस्ति भर्खरै हामीले सगरमाथा नाप्यौं । सगरमाथा नाप्दा हामीले प्रयोग गरेको प्रविधि जिपिएएस प्रविधि नै हो । हामीले सगरमाथाको चुचुरोमा २ वटा राख्यौं । अरू त्यसको वरिपरी ६ वटा राख्यौं । एकैचोटी सबै ठाउँबाट उचाइको अब्जरभेसन गर्ने काम गर्‍यौ । अब यसले प्रोसेसिङको काम गरिरहेको छ । अब मुलुकभरका १०० र १५० ठाउँमा स्थायी खालको जिपिएएस प्रविधि राख्न सकिएमा । भोलिका सम्भावित खतराहरू हुन सक्छन् । त्यसको निम्ति पनि तयारी गरिरहेका छौं ।

अर्को तेस्रो प्रविधि भनेको लाइडर प्रविधि हो । यो लाइडर प्रविधि भनेको जमिनको अवस्था के कस्तो छ भनेर देखाउँछ । हाम्रो शरीरमा के कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउन एमआरआइ गर्छौ नि । त्यस्तै जमिनको अवस्था के छ भनेर लाइडर प्रविधि हो । यो साल हामीले एउटा प्रदेशबाट शुरू गर्छौ ।
अर्को भनेको स्याटेलाइट प्रविधि । यसले जमिनको सतहको अवस्था देखाउँछ ।

जमिनको सतहमै नगएर अफिसबाटै त्यहाँको अवस्था हेर्न सकिन्छ । हाम्रो जङ्गलको अवस्था के छ । खोलानालाको अवस्था के छ भनेर भूक्षयको अवस्था के छ भनेर अब हामीले अफिसबाटै हेर्न सकिन्छ । सतहमा जान परेन । भूमि व्यवस्थापनमा नीतिगत मात्र नभएर व्यवहारमा पनि प्रविधिको प्रयोग गर्ने । हिजोका हालसाबी, नाप नक्सासँग जोडिएर जनताले धेरै दुःख पाए । अब ती कुरालाई हटाउन प्रविधिको प्रयोग गर्ने । भूमिमा प्रविधिको प्रयोगबाट नै भूमि व्यवस्थापनका काम अगाडि बढाएका छौं ।

यो प्रविधिले जनतालाई के फाइदा हुन्छ ?
यसले सरकारलाई त धेरै फाइदा गर्छ नै । जनतालाई पनि फाइदा गर्छ । हिजो जे कुरा नमिलेर यहाँ हुनुपर्ने कुरा उता, आज पनि जनताले हिजोको नाप नक्सामा आफूले यता भोगचलन गरिरहेको छ । तर, नक्सा खोज्दै जाँदा उता खोलापारी जग्गा देखिन्छ । यस्ता सास्तीहरू हट्दै जान्छन् ।

हदबन्दीको सन्दर्भमा मन्त्रालयले के कदम चालेको छ ?
हदबन्दीको सन्दर्भमा अहिले नयाँ केही कुरा गरेर त्यसलाई परिवर्तन गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छैनौ । हिजोको सरकारले तराईमा १० विघा र एक विघा घर घडेरी गरी ११ विघा राख्नु पाउने, उपत्यकामा सरकारले २५ प्रयोग गर्न पाउने र पाँच घर घडेरीका निम्ति भनेर ३० रोपनी भन्यो । पहाडमा ७० खनजोत गर्न पाउने र पाँच रोपनी घरघडेरी भनेर ७५ रोपनी जग्गा राख्नो पाउने व्यवस्था हिजोको सरकारले बनाएको हदबन्दी हो । पहाडमा त केही समस्या छैन । अलिअलि तराईमा समस्या देखिन्छ । जतिखेर सरकारले हदबन्दी लागू गर्‍यो त्यसलाई मिसयुज गर्नका निम्ति केहीले हुँदै नभएका नाममा पनि राखेर त्यसरी जमिन लुकाए भन्ने छ ।

अर्को भनेको आज पनि लुकेको छ भन्ने छ । अब लुकेको कुराका निम्ति एकचोटी सार्वजनिक सूचना जारी गरेर डिटेलिङ गर्ने । अब त हाम्रो प्रविधिले एउटा नागरिकता प्राप्त भयो भने त्यसको नाममा मुलुकभरी जग्गा कहाँ कति छ भनेर हामी यहाँ हेर्न सक्छौ । त्यसैले सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने । हाम्रो सूचना भन्दा अगाडि दर्ता गर्‍यो कि पछाडि दर्ता गर्‍यो त्यो पनि देखिन्छ । अब हामी एक पटक यसलाई लागू गर्नका निम्ति प्रविधि हेरेर लागू गराउनु पर्छ भन्ने छ । थप नयाँ ढङ्गले नयाँ बदबन्दी लागू गर्ने भन्ने कुरामा हामी छैनौं ।

हदबन्दीका सन्दर्भमा भूमि ऐन भूमाफियालाई सहयोग पुग्ने गरी ल्याइयो भन्ने गुनासो पनि रहेको छ नि ?
उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नका निम्ति अनुमति लिएर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने त छँदैछ । अलिकति जग्गा पाइएन भन्ने त छैन । तर कहीं उद्योग सञ्चालन भयो । उद्योग चलेन धरासायी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो कानूनले त्यो उद्योग बेचबिखन गरेर अर्को ठाउँमा जाने छुट दिएको छैन । अर्को उद्योगका निम्ति त्यसको पुँजी प्रयोग गर्न पाउने छुट दिएको छैन । एक ठाउँमा चलेन ।

त्यसलाई अर्को ठाउँमा प्रयोग गर्न नसक्दा हामी मर्कामा पर्‍यौ भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यस्ता उद्योग, व्यवसाय प्रतिष्ठान, कृषि फार्म, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्थाको हकमा यदि त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएमा सम्बन्धित पक्षले नेपाल सरकारलाई निवेदन दिने ।

उक्त निवेदन उपर सरकारले छानबिन गरेर उपयुक्त ठहरिएमा स्थानान्तरण, सट्टापट्टा गर्ने र अर्को ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्नका निम्ति अनुमति दिने भन्ने सोंच बनाएर अगाडि बढेका हौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्