स्थानीय निर्वाचनसँग जोडिएका कार्यभार
लोकतन्त्रको खम्बाको रुपमा मानिएको स्थानीय निर्वाचन बेगर नेपाली राज्य संयन्त्र दुई दशकसम्म चल्यो । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक विकासको अवस्था कहाँबाट कहाँ पुग्नुपर्ने थियो ? अहिले कहाँ छ ? मानक र सूचकहरुको फ्रेममा राखेर विश्लेषण गर्दा देखिएला तर, आम औषत नागरिकको सामान्य मनोविज्ञानले पनि देखेको कुरा भनेको स्थानीय निर्वाचन नहुँदा जनताको दैनन्दिन जीवनमा जोडिएका समग्र विकासका कामहरु प्रभावित भएका छन् । लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरिसकेपछि नेपाली राजनीतिक क्षेत्रको कार्यभार बदलिएको छ ।
हिजो जनपक्षीय राजनीतिक वातावरण बनाउनका लागि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको माग सहित आन्दोलनमा उत्रिएका राजनीतिक शक्तिहरुलाई आश्रय दिने घरका छाना बदल्ने कार्यसूची राजनीतिक दलको थाप्लोमा छ । सेल्टर बस्ने राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई मकै भुटेर खुवाउने घरवाला आमै र बाबैको स्वास्थ्योपचारको हालत के छ ? त्यो घरका त्यो बेलाका वालबच्चाहरु अहिले कुन खाडीमा पसिना बगाउँदैछन् ? उनीहरुले नेपाली राजनीतिलाई कसरी हेरिरहेका छन् ? दृष्टिकोण बुझेरै उनीहरुको माग र चाहनामा आधारित कार्यसूची बोक्न जरुरी छ । यसरी विश्वभूमण्डलीकरणको दबदबामा आफूलाई अरुभन्दा अब्बल बनाउनुपर्ने कार्यभार बोकेर अवको स्थानीय निर्वाचनमा जानु राजनीतिक दलको दायित्व हो ।
राजनीतिक दलको पहिलो कार्यभार नागरिकप्रतिको अपनत्वबोध हो । भिस्याट टेलीफोन चलाउन व्याट्री डोकोमा बोकेर आठ दश घण्टा हिँड्नुपर्ने र फोन गर्न घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन छोडेपछिका जनताका हातमा स्क्रीन टच मोवाइल पुगेको छ । ६० कटेका दूर दराजका ज्येष्ठ नागरिकहरु समेत सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छन् । मोदी र ट्रम्पको नीतिमाथि चोकचौतारामा बहस हुँदा कमसेकम तस्विर देखेकै आधारमा पनि उनीहरुप्रतिको मनोविज्ञान र दृष्टिकोण औषत नेपाली समुदायमा सामाजिक सञ्जालले पनि पुर्याएको छ । टेलीभिजन र आमसञ्चारको दुनियाँमा पनि बेग्लै प्रगति भएको छ तर यी सब हाम्रै सरकार र हाम्रै राज्यको उपलब्धि हो, भनेर आम नागरिकलाई अनुभूत गराउने लोकतान्त्रिक प्रशासनिक राजनीतिक संयन्त्र नहुँदा नागरिकमा सरकार विहिनताको, राज्य विहिनताको अनुभूती भएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने जनतालाई विकासका लागि मात्रै पनि सरकार चाहिने हैन, अभिभावकत्व र अपनत्वका लागि समेत सरकार चाहिने रहेछ भन्ने बुझिएको छ । मन्त्रालयको सचिव र गाविस सचिव मध्ये गाविस सचिव पावरफूल भएको देख्ने यो २० वर्षे उर्जावान समय विताएको पुस्तामाथि न्याय गर्न सक्ने कार्यसूची हुन जरुरी छ ।
दोश्रो कार्यभार विकासलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु हो । ०५४ देखि ०५९ मा भएको विकासको खाका गाउँ तहसम्म जसरी पुग्यो जनप्रतिनिधि नहुँदा त्यो रकमको दुरुपयोगको सीमा नाघेको छ । राज्यले स्थानीय तहसम्म नै पुगोस् भनेर विभिन्न क्षेत्रमा आफ्ना विभिन्न निकायमार्फत पठाएको बजेटको अनुगमन प्रभावकारी नहूँदा बजेट र विकासको परिणाममा देखिएको असन्तुलन मेटाउन जरुरी छ । बजेट रकमको तुलनामा न्युन विकास भएको तथ्यलाई स्मरण गर्दै बजेट सदुपयोगको नीति लिने हो भने स्थानीय तहसम्म विकासका सबै उचित पूर्वाधार पुग्ने बेला भईसकेको छ तर हाम्रा स्थानीय तह अहिलेपनि एकधर्को मोटरबाटो पुग्दा डोजर अपरेटरलाई माला लगाउँदैमा खुशी हुनुपर्ने बाध्यतामा छ । अनुदानको नाममा ओइरिएका बजेट सीमित संस्थाका पक्कडमा अल्झिएका छन् । वास्तविक किसानहरुकोमा अनुदान र सुलभ ऋण पुग्न सकेको छैन । शैक्षिक संस्थामा पुगेका अनुदानहरु बील विजकमै सीमित भएका छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरु औषधिविहिन नै चलिरहेका छन् । यी सबे प्रशासनिक बेथितीको अन्त्यका लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन जरुरी छ र प्रशासनिक बेथितीको अन्त्य र पारदर्शिता अवको स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुने उम्मेदवारले आफ्नो कार्ययोजनामा राख्न जरुरी छ ।
अर्को कार्यभार समृद्धिको एजेण्डा हो । ०४६को राजनीतिक अधिकारमा आधारित आन्दोलनको करिब ८ वर्ष पछि जनताको तहमा विकासको अवधारणा पुगेको थियो तर त्यो एक दशक पनि नटिकी निमोठिएपछि अलिक लामै समय पुन अधिकारमा आधारित आन्दोलन हुन पुग्यो । समावेशी र समानुपातिक अधिकार सहितको संघीय व्यवस्थाले प्रतिनिधित्व र विकासका हिसावले अधिकारमा आधारित आन्दोलनका मागहरु स्थापित गराईदिएको छ । अवको कार्यसूची जनताको समृद्धिको हो । उत्पादनमा आधारित संरचनाहरुको विकास, ध्वंशात्मक र आन्दोलनकारी विचारलाई उत्पादनमूलक सोचमा रुपान्तरण अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।
चन्दा र ऋणमा आधारित परनिर्भरतामा टिकेको राष्ट्रिय तथा दलगत संरचना परिचालनको कार्यशैलीलाई बदलेर आफ्नै उत्पादनबाट राजनीतिक संगठन संचालन गर्ने तथा स्वाधीन अर्थतन्त्रले मुलुक चलाउने गरी राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको छ । आयात प्रतिष्थापन गर्ने गरी उत्पादकत्व बृद्धि गर्नु पर्छ । त्यसका लागि उचित वातावरण राजनीतिक नेतृत्वले नै प्रदान गर्नुपर्छ । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्यमलाई प्रवद्र्धन नगरी उत्पादकत्व बृद्धि र राष्ट्रिय आयमा बढोत्तरी हुन सक्दैन । सम्भावनामा आधारित भएर कृषि, उद्यम, वाणिज्य लगायतका अलग अलग क्षेत्रमा व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययनहरु र तिनकै आधारमा बजेटको परिचालन गर्न जरुरी छ । सरकारी र नीजि तथा सहकारी अलग अलग क्षेत्रबाट राष्ट्रिय दायित्पमा कति लक्ष्य हासिल गर्ने भन्ने कार्ययोजना नै बन्न जरुरी छ त्यो स्थानीय तहमा पनि सोही अनुपातमै व्यवस्थापन हुन जरुरी छ ।
युगनायक नीति अवको स्थानीय विकासको नीति हो । अहिलेको युग व्यवस्थित बसोबास, आधुनिक र व्यवस्थित जीवनशैली चाहने समय हो । हाम्रा ग्रामीण भेकमा जन्मेको नयाँ पुस्ता प्रविधि र ज्ञानको विकास संगै परम्परागत शैलीका बसाई त्यागेर शहर र विदेशतर्फ आकर्षित भईरहेको तथ्य प्रष्ट छ । यसका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि आधुनिक र व्यवस्थित बसोबासका लागि वस्ती एकीकरण, जमीनको वर्गीकरण र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्यमको सम्भाव्यताका आधारमा पकेटक्षेत्र कार्यक्रम लागू गर्न सक्षम हुनुपर्छ । अवको स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने नेताले वस्ती एकीकरण र आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि सार्ने कार्ययोजनाका आधारमा नागरिकहरु गाउँ बस्न सक्छन् कि उनीहरुको ध्यान बाहिरतिर तन्किन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले अगाडि सार्ने पकेटक्षेत्र कार्यक्रम र बजेटको विनियोजनका आधारमा गाउँमा कामको सम्भावना छ कि खाडी नै जानुपर्छ ? भन्ने मानसिकता निर्धारण हुन्छ । त्यसैले अवको स्थानीय तहका सम्पूर्ण नीतिहरुमार्फत युगले मागेको नेता बन्न सक्ने युगनायक नेतृत्व हुनुपर्छ ।
सम्भावनामा आधारित स्वप्नद्रष्टा राजनीतिक नेतृत्व नै अवको स्थानीय तहको आवश्यकता हो । भूमण्डलीकरणको प्रभावले अहिलेको एउटा सचेत र प्रविधिले प्रशिक्षित युवाले संसारका ग्रामीण क्षेत्रका विकासहरु कसरी भईरहेका छन् भनेर छिनभरमै अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसमा आधारित सपनाहरु देखिरहेको छ, सम्भावना खोजिरहेको छ तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचनमा भोट बैंकको खोजी गर्ने र थोक भोट प्रभावित गर्ने परम्परागत रणनीतिहरु बनाईरहेको सन्दर्भमा सम्भावनामा आधारित स्वप्नद्रष्टा राजनीतिक नेतृत्व मागिरहेको छ ।
हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका प्रचुर पर्यटनका सम्भावनाहरुलाई केवलकारको विकासमार्फत संसारभर जोडेर पर्यटन आवागमन बढाउने कार्ययोजनालाई नेतृत्व गर्नसक्ने, हाम्रा हरेक पहाडी थुम्काहरुमा नेचरोथेरापीको आकर्षणलाई संसारभर पुर्याएर सम्पन्नताको होडमा आद्योगिकीकरणले थोत्रिएको स्वास्थ्यलाई जीवनको उत्तराद्र्धमा सुख र शान्तिपूर्वक सुधार्ने सम्भावनाको व्यापार गर्न सक्ने सोच चाहिएको छ । यस्ता सम्भावनाहरुलाई आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा ल्याउन सक्ने स्वप्नद्रष्टाको माग गरिएको छ ।
बढ्दो बेरोजगारीको अन्त्य र श्रमशक्तिको आन्तरिक व्यवस्थापन अहिलेको युगको चुनौति हो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै मानवस्रोतको व्यवस्थापनलाई नै समृद्धि मापनको आधार बनाइएको नमूना उत्तरी छिमेकी चीनबाट सिक्न सकिन्छ । सवा अर्ब जनसंख्याको कुशल व्यवस्थापन नै चीनको समृद्धिको आधार हो । राज्यका निकायको आफ्नो योजना र परिचालनबाट स्थानीय स्तरमा भएको श्रमशक्तिको व्यवस्थापनको कार्ययोजना नै त्यस क्षेत्रको समृद्धिको परिचायक हो ।
कुन विषय र क्षेत्रमा कति श्रमशक्ति आवश्यकता छ, त्यसका लागि शिक्षा र तालिममा कसरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने र प्राप्त जनशक्तिलाई सन्तुष्ट हुने तलव व्यवस्था सहित कसरी तत्काल आवश्यकता भएको क्षेत्रमा उत्पादनमा संलग्न गराएर समृद्ध बन्ने भन्ने योजनाहरुलाई हरेक क्षेत्रमा स्थापित गर्नु अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार हो । कपाल काट्नेदेखि मोटरसाइकलको पन्चर टाल्नेसम्मका मसिना कामहरु देखि औजार मर्मतदेखि खानी संचालन गर्ने क्षमताका जनशक्तिको स्थानीय तहमा आवश्यकता छ । कृषिमा आधारित तरकारी खेति देखि पशुपंक्षी पालन लगायतका विविध कामका लागि आवश्यक जनशक्तिको तयारी र परिचालनको कार्ययोजना पनि अवको कार्यभार हो ।
आत्मनिर्भरता र स्वाभीमान बडो राम्रोसंग अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । आत्मनिर्भरता बेगर स्वाभीमान टिक्न सक्दैन । स्वाभीमान बेगर राष्ट्रियता बलियो रहन सक्दैन । त्यसैले खाली रित्तो स्वाभीमान रटाउनुभन्दा आत्मनिर्भरता बृद्धि गरी स्वाभीमानपूर्वक बाँच्न सक्ने संस्कृतिको विकास गराउनु पनि अवको कार्यभार हो । जुनसुकै देशको होस् वा धर्म वा विचारको हस्तक्षेप पनि नस्वीकार्ने मौलिक नेपाली सबल पुस्ताको निर्माण पनि स्थानीय तहबाटै गराउनका लागि पनि अवको स्थानीय तहदेखि नै सोच्नुपर्छ । त्यो पनि अवको स्थानीय तहको उम्मेदवारीसंग जोडिएको सवाल हो ।
