कहिले तयार हुन्छ संसद चलाउने जनशक्ति ?
काठमाण्डौं : नयाँ जनप्रतिनिधि चयनसँगै देश संघीय संरचनामा ढलेको छ । भर्खर सम्पन्न निर्वाचनलाई सबै नेता–कार्यकर्ताहरुले पनि यो चुनाव संघीयता कार्यान्वयनका लागि हो भन्दै भोट मागेका थिए ।
तर, चुनाव भएको यतिका समय बितिसक्दा प्रदेश संरचना अनुसार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरु नै एक इञ्च अघि बढ्न सकेका छैनन् । अहिले सरकार प्रदेशसभा कसरी चलाउने भन्नेमै स्पष्ट हुन सकेको छैन । सात वटा प्रदेश चलाउनका लागि सबै भन्दा पहिला कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सात प्रदेशका लागि आवश्यक कम्तीमा तीन सय ५० कर्मचारी कहाँ छन् भन्ने नै सरकारलाई पत्तो छैन । संघीय संसद सचिवालयले अनौपचारिक रुपमा गरेको अध्ययनअनुसार एउटा प्रदेशको संसद सञ्चालन गर्न कम्तिमा ५० कर्मचारी तत्काल आवश्यक पर्छ । यस हिसाबले सात वटा प्रदेश संसदको सचिवालयमा कम्तिमा चाहिन्छन् । तर, अहिलेसम्म प्रदेश संसदमा कर्मचारी पठाउनेबारे सरकार र संसद सचिवालयबीच कुनै छलफल नै भएको छैन ।
सरकार र संसद सचिवालयले प्रदेश संसदमा कर्मचारी खटाउन के गर्ने भनेर एउटा समिति गठन भएको छ । तर यसले पनि समिति बनाउने बाहेक सिन्को भाँच्ने काम गरेको छैन । तर, यी दुबै पक्ष प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न ढिला भइसकेको बताइरहेका छन् ।
प्रदेश संसदको आकार हेरेर कम्तिमा ४७ देखि बढीमा ९५ सम्म कर्मचारी एउटा प्रदेशको संसद सचिवालयमा आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । संख्याका आधारमा सबैभन्दा ठूलो संसद ३ नम्बर प्रदेशमा हुनेछ भने सबैभन्दा सानो आकारको संसद प्रदेश नम्बर ६ मा हुने देखिएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएर उसले कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेसम्मका लागि केन्द्रबाटै काजमा भए पनि कर्मचारी खटाउनुपर्ने संसद सचिवालयको तर्क छ । सरकार र संघीय संसद सचिवालयमध्ये कसले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल कायमै रहेको सचिवालयका प्रशासनका सहसचिव सुरजकुमार दूराले बताएका छन् । उनले थपे–‘सरकारले कर्मचारी खटाउने हो भने हामीले बैठक सञ्चालनका लागि दक्ष केही जनशक्ति दिन सक्छौं । संसद सञ्चालनका लागि तालिमप्राप्त र अनुभवी कर्मचारी सरकारसँग होइन हामीसँगै छन्, तर कसरी पठाउने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ ।’
नयाँ संरचनामा बन्न लागेका प्रदेश संसद, संसदीय दलका कार्यालय लगायत संरचनाहरु सञ्चालन गर्न कर्मचारी खटाउन ढिला भइसकेको छ । संघीय संसद सचिवालयमै कर्मचारीको अभाव भएकाले अहिलेको जनशक्तिबाट प्रदेश संसदमा पठाउन नसकिने दूराले बताए । अहिले संघीय संसद सचिवालयलाई एक सय भन्दा बढी कर्मचारी अभाव छन् । अहिले संघीय संसद सचिवालयमा ३५० कर्मचारी कार्यरत छन् । यदि संसद सचिवालयले नै प्रदेश संसदमा कर्मचारी पठाउने हो भने कम्तिमा ३५० कर्मचारी थप आवश्यक पर्छ । तत्काललाई सरकारले काजमा पठाउने बाहेक विकल्प नदेखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।
