कर्मचारीहरुलाई खुशीको खबर, विदेशमा बसे पनि पेन्सनबाट बञ्चित नहुने


१९ कार्तिक २०७६, मंगलवार
karmachari staff covil wNY50lo5Zy

काठमाडौं, १९ कार्तिक । सरकारी जागिरबाट अवकास पाएका कर्मचारीहरुको पेन्सनका विषयमा विभिन्न मतहरु आइरहेका बेला कर्मचारीको पेन्सनप्रति सरकार लचिलो बनेको छ ।

सरकारले विदेशमा बसेका कर्मचारीहरुलाई पेन्सन सुविधाबाट बञ्चित नगराउने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित स्वयमले समेत विदेशमा बसेका कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधाबाट बञ्चित नगराइने बताएका छन् ।

विगतमा मन्त्री पण्डितकै जोडबलमा निजामति सेवा ऐनमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएका वा लिनका लागि आवेदन दिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवाका लागि योग्य नहुने व्यवस्था राखिएको थियो । यही विषयमा अडान लिएका कारण मन्त्री पण्डित चर्चाको शिखरमा समेत पुगे ।

तर, अहिले पीआरधारी कर्मचारीको पेन्सनको विषयमा उनै मन्त्री मन्त्री पण्डित लचिलो देखिएका छन् । जुन देशमा रहे पनि नेपालमा सेवा गर्दाको पेन्सनबाट बञ्चित गर्न नहुने उनको भनाइ छ । मन्त्री पण्डित भन्छन्, ‘सर्वोच्चको फैसलाबारे मलाई जानकारी छैन । तर, विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिए पनि पेन्सनबाट बञ्चित गर्दैनौं ।’

यसबैबीच पीआरधारी शिक्षक र कर्मचारीको पेन्सन नरोक्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अझै तयार भएको छैन । तर, सर्वोच्चले गत असोजमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट अवकाश पाएका पीआरवाला शिक्षक र कर्मचारीको पेन्सन रोक्का नगर्नू भन्ने फैसला गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले पीआरधारी शिक्षक तथा कर्मचारीले पेन्सन पाउने बाटो खोलिदिएको हो ।

संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला भएकाले पूर्णपाठ आउन समय लागेको सर्वोच्चका एक अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक इजलासमा सबैको सहमति भएपछि मात्रै पूर्णपाठ तयार हुने भएकाले समय लागेको हुन सक्छ ।’

यस्तो छ पेन्सन विवाद
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको बैठकले ०७३ असोज १ गते विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिने पूर्व कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा नदिने निर्णय गरेको थियो । परिषदको निर्णयका आधारमा त्रिवि सभाको बैठकले ०७३ पुस १० गते ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५०’ संशोधन गर्‍यो ।

नियमावली संशोधन गरेर ‘विश्वविद्यालय सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी निवृत्तभरण पाइरहेको कुनै शिक्षक कर्मचारीले अन्य देशको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको देखिएमा त्यस्तो शिक्षक कर्मचारीले यस नियमबमोजिम निवृत्तभरण पाउन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखेको देखिन्छ ।

यस्तैगरी, ‘कुनै शिक्षक कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले अन्य कुनै मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको देखिएमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएको त्यस्तो शिक्षक कर्मचारीको पति वा पत्नीले कर्मचारी सञ्चयकोषको रकम बाहेक निवृत्तभरण लगायत यस नियम बमोजिमको अन्य कुनै सुविधा पाउने छैन’ भन्ने पनि नियमावलीमा थप गरेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७