प्रदेश–१ को राजधानी विराटनगर नै उपयुक्त : कार्यदल


प्रकाशित मिति : December 27, 2017

काठमाण्डौं : प्रदेश राजधानी आ–आफ्नै जिल्लालाई बनाउन लविङ्ग र माग बढिरहेका बेला प्रदेश राजधानीको सम्भाव्यता अध्ययन्का लागि गठित कार्यदलले प्रदेश–१ को राजधानी विराटनगर हुन सक्ने औंल्याएको छ ।

कार्यदलले प्रदेश नम्बर–१ को राजधानी विराटनगर बनाउन उपयुक्त रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ । कार्यदलले विराटनगर राजधानीका लागि संरचना र पूर्वाधारयुक्त भएको ठहर गर्दै राजधानी बनाउन सकिने निचोडका साथ सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । विराटनगर पूर्वाधारयुक्त रहेको र तत्काल राजधानी बनाउनका लागि धेरै काम गर्नु नपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । उसले राजधानीको तयारीका लागि सरकारी कार्यालयका १२ वटा भवना रहेको समेत औंल्याएको छ । सरकारले प्रादेशिक राजधानीका लागि आवश्य भौतिक संरचना अध्ययन गरी सिफारिस गर्न शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीसहितको कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले प्रदेशको पहिलो सभा गर्ने स्थान र प्रादेशिक राजधानीका लागि उपयुक्त संरचनाको खोजी गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कार्य दलले पूर्वका धनकुटा, इटहरी, विराटनगर र झापाको दकम पुगी त्यहाँका भौतिक संरचनाको अवस्था अध्ययन् गरेको थियो । जसमा सबै भन्दा बढी १२ वटा ठूला सरकारी भवन विराटनगरमा ४–४ वटा धरान र धनकुटामा, दुई–दुई वटा इहटरी र दमकका रहेका छन । निर्वाचन सकिएको २० दिनभित्र प्रदेशको पहिलो वैठक बस्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश सभाको वैठक स्थल तोक्ने र अस्थायी राजधानी तोक्ने काम गर्न सकेको छैन ।

कार्य दलले प्रादेशिक राजधानीका लागि विराटनगरका १२ वटा सरकारी कार्यालयको नाम समेत तयार परेको छ । तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार विद्यमान कार्यालयहरुमा प्रदेश सभाको सचिवाल, सभामुख उपसभामुख, मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालय समेतको वर्गीकरण गरिएको छ । कम्पाण्डसहितको १२ वटा कार्यालयमध्ये ९१ वटा कोठा भएको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा प्रदेशको सचिवालयसहित सभामुख र उपसभामुखको कार्यालय राख्न सकिने कार्यादलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै ७२ वटा कोठा भएको क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय र निवास, ५० वटा कोठा रहेको क्षेत्रीय पशु निर्देशनालयको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास, ८० वटा कोठा भएको क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालयको कार्यालयमा प्रमुख सचिवको कार्यालय र निवास राख्ने सकिने उल्लेख छ । सरकारलाई सिफारिस गरिएको अन्य कार्यालयहरु घरेलु तथा साना उद्योग, क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, जिल्ला जनस्वास्थय, जल उत्पन्न तथा प्रकोप नियन्त्रण, सुनसरी मोरङ सिचाई आयोजना, क्षेत्रीय वन, अथिति सभागृहमा मन्त्रालय र निवास राख्ने सकिने जनाइएको छ ।

कार्यदलले ५ वटा कोठा रहेको वीरेन्द्र सभागृहमा प्रदेश सभाको हल बनाउन सकिने उल्लेख गरेको छ । वीरेन्द्र सभागृह ५ सय जना अट्न सक्ने क्षमता छ । कार्यादलले तयार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कार्यालयहरु न्यूनतम १० कट्ठादेखि १५ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भिम पराजुली प्रादेशिक राजधानीका लागि कार्यदलले तयार परेको प्रतिवेदन वाहेका अन्य धेरै सरकारी कार्यालय पनि मन्त्रालय राख्न सकिने अवस्थामा रहेको बताउँछन् । कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनप्रति प्रदेश–१ का जिल्लाहरुको प्रतिक्रिया अब के कस्तो आउने हो, त्यो भने हेर्न केहि दिन पर्खनु नै पर्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्