सुमार्गीलाई नयाँ–नयाँ सास्ती, अप्ठ्यारोमा गुज्रिँदै दिन

काठमाडौं, २० कार्तिक । राजनीतिक पहुँचका भरमा नियम, कानुन गिजोल्दै रजाइँ चल्थ्यो, पहिला–पहिला । तर, यतिबेला पैसा छ भन्दैमा कानुन अन्धो नहुँदा अप्ठेरोमा परेका छन्, व्यापारी अजेयराज सुमार्गी ।

सुमार्गीले बित्तीय मामिलाको विवादमा तानिएका अर्का व्यवसायी इच्छाराज तामाङको सुन्धारास्थित होटलमा रुपान्तरण गरिएको अपार्टमेन्ट (जेडिए कम्प्लेक्स) एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए । तर, उनको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमलाई साढे चार अर्ब कर तिर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालयले गरेको पत्राचारलाई वास्ता नगरे बापत भुक्तमान खेपिरहेका छन् ।

बानेश्वरस्थित राजश्व कार्यालयले उनको पारिवारिक लगानी रहेको हेलो नेपाललाई चार अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार पुँजीगत लाभकर तिर्नु भनी गरेको कर निर्धारणलाई संशोधन गराउन निक्कै दौडिए । संशोधन भएन । बरु, अहिले कर चुक्ता प्रमाणपत्र रोक्का भएपछि सुन्धाराको जेडिए कम्प्लेक्स ‘टोक्नु न बोक्नु’ भएको हो ।

सुमार्गीलाई जेडिए कम्प्लेक्स बेच्नुअघि इच्छाराजले पत्नी सुजना शाक्यको नाममा रहेको सिभिल बैंकको संस्थापक शेयर कर्मचारी सञ्चय कोषलाई १७ लाख ५३ हजार पाँच सय ९४ प्रति कित्ता १०० रुपैयाँका दरले बिक्री गरेका थिए ।

यतिले पनि आर्थिक संकट नधानिएपछि पर्ने मूल्यभन्दा झण्डै आधामा झरेर कम्प्लेक्स बेचे । तर, अहिले घाँडो भएको छ । सैनिक मुख्यालय र केन्द्रीय कारागारको सुरक्षा प्रभावित हुने कारण अगाडिको सिटिसी मलसहित त्यससँगै जोडिएको जेडिए कम्प्लेक्सको दुई तला भत्काउनुपर्ने अवस्था छ । तर, सुमार्गीचाहिँ अर्को दुई तला थपेर अत्याधुनिक होटल बनाउने योजनामा छन् । नक्शा तयार पारिसकेका छन् ।

त्यही कम्प्लेक्समा काठमाडौंका मेयर र उपमेयरको सचिवालय पनि राखिएको छ । तर, कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्न नसक्दा नक्शा पास भएन । त्यसमाथि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नभई ठूला संरचनाका भवन बनाउन महानगरपालिकाले रोक लगाएको अर्को कारण आएर तेर्सिएको छ । यो कुरा मिलाउन सुमार्गी धाइरहेका छन् । तर, प्रचण्डले चासो दिएका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष ०६८–०६९ मा एनसेलको बिक्रीबापतको लाभकरको ताकेता गर्न आन्तरिक राजश्वले छोडेको छैन । सुमार्गीको स्याटेलाइट कम्पनीको ७५ प्रतिशत स्वामित्व साइप्रसस्थित एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडमार्फत टेलियासोनेरा कम्पनीलाई बिक्री गरिएको थियो । लाभकर त्यहीबापत तिर्नुपर्ने हो । पाँच अर्ब ७१ करोडमा उक्त स्वामित्व बिक्री भएको खबर जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्