भारतकाे नक्शाको विरोधमा काठमाडौंमा विद्यार्थीको ‘गो ब्याक इण्डिया’ को नारा
सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना, विप्लवद्वारा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा
काठमाडौं, २० कार्तिक । भारतले नेपाली भूमि भारतीय भूमिमा पारेर नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा त्यसको विरोध शुरु भएको छ ।
भारतले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्शाको विरोध र सरकारको मौनताको आलोचना गर्दै बुधबार विभिन्न विद्यार्थीहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले भारतबाट हालै जारी भएको नयाँ नक्शामा लिपुलेक र कालापानी समावेश भएकोमा विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेको छ ।
‘लिपुलेक हाम्रो हो’ लेखिएको प्ले कार्डसहित काठमाडौंको भृकुटीमण्डपबाट अखिलले प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरूले लिपुलेक, कालापानी हाम्रो हो, भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद ! भन्दै चर्को नारा समेत लगाएका थिए । अखिलका नेता सुरेन्द्र बस्नेतले नेपालका भूमि भारतीय नक्सामा पर्दा सरकार चुप लागेर बस्न नमिल्ने भएकोले विरोध प्रदर्शन गरिएको बताएका छन् । विद्यार्थीहरुले ‘गो व्याक इण्डिया’ को नारा लगाएका छन् ।
भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्शामा राखेर सार्वजनिक गरेपछि विद्यार्थी संगठनहरु मात्र होइन राजनीतिक दलका नेता र वुद्धिजीविहरु समेत यसकोे विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले सामाजिक सजालमा सरकारको समेत कडा आलोचना गरेका छन् । भारतले भर्खरै सार्वजनिक गरेको नक्शामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेकलाई भारतीय सीमाभित्र राखिएको छ ।
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समेत भारतीय भू–भागकै रुपमा आफ्नो नक्शामा समावेश गरेपछि केहि सत्तापक्ष तथा विपक्षी नेताहरु, बुद्धिजीवि र सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमार्फत् त्यसलाई सच्याउन कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
भारत सरकारले गत शनिबार नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दूमा अवस्थित नेपाली भागसमेत आफ्नो नक्सामा समेट्दा पनि नेपाल सरकारले त्यसमा कुनै धारणा समेत सार्वजनिक नगर्नुका साथै पहलकदमी नलिएकोमा चर्को आलोचना भएको छ ।
सत्ताधारी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले सरकारले सो विषयमाथि सर्वदलीय छलफल गर्नुपर्ने र आफ्नो पार्टी नेकपाले स्थायी कमिटी बैठकमा सोही विषषमा छलफल गराउन माग गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले ‘यस्तो गम्भीर घट्नाका बारेमा नेपाल सरकारले चाडोभन्दा चाडो आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न’ माग गरेकी छन् भने कांग्रेसकै पूर्व सांसद धनराज गुरुङले सरकारले भारतको नक्सा सच्याउने पहल तुरुन्त गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सत्तापक्षकै नेता डा. विजय पौडेलले सरकार र दलहरुलाई औपचारिक रुपमा सो विषयबारे आवाज उठाउन आग्रह गरेका छन् भने नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो भूगोल रक्षा गर्नुपर्ने ट्वीटरमार्फत बताएका छन् ।
अधिवक्ता विपिन अधिकारीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराले विवादित क्षेत्र भन्नु नै गलत भएको बताउँदै ती क्षेत्रहरु नेपालको भूभाग हुन् र त्यही नै रहने बताएका छन् । भारतीय सेना सो क्षेत्रबाट फिर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्तै अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले भारतद्वारा गरिएको नक अतिक्रमणलई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार प्रोक्सी अतिक्रमणको संज्ञा दिएका छन् भने केही अन्य सामाशजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सो विषयबारे नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सो विषय उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश प्रसाईले यसअघि नै सो कदमप्रति विरोध जनाइसकेका छन् । त्यस्तै अन्य सामाजिक सञ्जाल स्वतन्त्र प्रयोगकर्ताहरुले पनि सरकार तथा राजनीतिक दलहरुलाई सो विषयमा सशक्त ढङ्गबाट आवाज उठाउनुका साथै प्रभावकारी कदम चाल्न दबाब दिएका छन् ।
विप्लवद्वारा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा
यसैबीच भारतले प्रकाशित गरेको आफ्नो देशको नकमा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भू–भागलाई भारतमा गाँभेको विरोधमा प्रतिबन्धित नेकपा (विप्लव समूह) ले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
महासचिव विप्लवले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नक्शामा नेपाली भूमि मिचेर भारतले नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
विप्लवले आफ्नो गल्ती सच्याउन पनि भारतलाई आग्रह गरेका छन् । भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध भन्दै विप्लव समूहले साताव्यापापी संघर्षका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा कात्तिक २१ गतेदेखि २७ गतेसम्मलाई जुलुस, कोषसभा, दूतावासमा ज्ञापनपत्र, विरोध प्रदर्शन, मोदीको पुतला जलाउनेलगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
