सरकारले भन्यो,‘भारतीय नक्साबारे कुटनीतिक र राजनैतिक रुपमा छलफल हुन्छ’ {भिडियोसहित}


२१ कार्तिक २०७६, बिहीबार
Gokul baskota 2

काठमाडौं, २१ कार्तिक । सरकारले मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षाका विषयमा स्पष्ट रहेको भन्दै भारतले एकपक्षीय रुपमा जारी गरेको राजनीतिक नक्साका बारेमा कुटनीतिक र राजनैतिक रुपमा छलफल हुने जनाएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्काेटाले सार्वभौमिकताको रक्षाका विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको भन्दै भारतले एकपक्षीय रुपमा जारी गरेको राजनीतिक नक्सा अस्वीकार गर्ने र कुटनीतिक र राजनैतिक रुपमा त्यस यस बिषयमा समाधान खोज्ने बताए ।

मन्त्री बास्कोटाले कतिपय सीमासँग सम्बिन्धत विषयहरु टुंगो लगाउन बाँकी रहेको र करिब दुई प्रतिशत ठाउँहरुमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि कुटनीतिक तथा राजनीतिक पहल गर्ने धारणा राखे ।

उनले अधिकारको रक्षा , स्वाधीनताको रक्षामा अलमलिनपर्ने अवस्था नआउने समेत बताए ।
त्यस्तै मन्त्री बास्कोटाले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको लागि हुने उपनिर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन निर्णय भएको बताए । उनले मुलुक बिकासको बाटोमा अघि बढेको भन्दै भ्रम छर्ने काम कसैबाट पनि हुन नहुने उल्लेख गरे ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै बास्कोटाले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट विद्युत तिरण प्रणालीलाई स्तरोन्नती तथा विस्तार आयोजनाका लागि प्रस्तावित ११२.३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले नेपाल र जर्मनीबीच कुटनीतिक नियोगमा कार्यरत कुटनीतिक कर्मचारीको परिवारका आश्रित सदस्यलाई रोजगारका लागि अनुमति दिन सम्बन्धीत समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लेखा प्रमुख सेनानी गोपाल प्रसाद सिग्देललाई लेखा महासेनानी दर्जामा पदोन्नती गरिएको छ भने १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुल २०१९ आयोजना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए ।

मन्त्रीपरिषद्ले नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाडफाड हुने प्राकृतिक रोयल्टीको बाडफाडको आधार सिमा मार्गदर्शन बिधि र हिस्सा स्वीकृत गरेको छ ।

आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम करको दर घटाउने, बढाउने वा छुट दिने, कर सम्बन्धी विषयमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने र अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ संशोधन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७