‘अब महिला हिंसामुक्त समाज निर्माण हुनेछ’

थममाथा थापामगर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री हुन् । मन्त्री भएयता थापामगरले राष्ट्रिय महिला दिवसको घोषणा, महिला हिंसाविरुद्धको वर्षलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेर महिला हिंसाविरुद्धको अभियान समेत सञ्चालन गरेकी छिन् ।
थममाया मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै समाज कल्याण परिषद्को अनियमितताका विषयमा मन्त्री थापाले एक्सन लिइन् । जुन मुद्दाको विषय पनि बन्यो । यी लगायतका विषयमा मन्त्री थापामगरसँग नयाँपेजका लागि गरिएको कुराकानीको अंश :  

तपाई त मन्त्रीपरिषद् गठन भए लगत्तै मन्त्री हुनुभएको । यसबीचमा कार्यकाल कस्तो रह्यो, कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ ?
धेरै सुधारका कामहरू भएका छन् । हिजोभन्दा अहिले सबै ठाउँमा सुधारका कामहरू भएका छन् । मूलरूपमा महिला, बालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरूको क्षेत्र, समाज कल्याण परिषद् मेरो कार्यक्षेत्र पर्छ । त्यसो भएको हुँदा यसभित्र पर्ने कुराहरूलाई हामीले सुधार्ने कामहरू गरेका छौं । यो मन्त्रालयको कामको प्रकृति नै झट्ट देखिने खालको नभएको हुनाले कतिपय कामहरू झट्ट देखिंदैनन् । तर, कामहरू भइरहेका छन् । कार्यक्षेत्रभित्र रहेका कामहरूलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने योजनाअनुसार कामहरू भइरहेका छन् ।

महिलाको सवालमा यस वर्ष हामीले निकै महत्वपूर्ण कामहरू गरेका छौं । मूलरूपमा संविधानको मौलिक हकमै महिलाका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, समानुपातिक सहभागितालगायतका विषयहरू समेटिएका छन् । हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्ने, समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने कुरामा हामीले संविधानको मर्म अनुसार नै काम गरेका छौं । यस वर्ष हामीले ‘महिला अधिकार दिवस’ वर्षका रूपमा घोषणा गरेका छौ ।

महिला अधिकार दिवसको घोषणा गर्नुको कारण २०६२–०६३ सालको आन्दोलनपछि पुन: स्थापित संसदले तत्कालीन सांसद (हालका सम्ममानीय राष्ट्रपति) विद्यादेवी भण्डारीको अगुवाइमा चार बुँदे महिला अधिकारसम्बन्धी प्रस्तावहरू जेठ १६ गते संसदबाट पारित भएका थिए । त्यही प्रस्तावहरूलाई आधार मानेर संविधानमा सम्बोधन भएका छन् । त्यहीअनुसार परिणामहरू पनि देखिएका छन् ।  राजनीतिक सहभागिता तलदेखि माथिसम्म ३३ प्रतिशत भन्दा माथि सुनिश्चित भएको छ । त्यसैगरी अरू धेरै कुराहरू समेटिएका छन् ।

त्यसै विषयलाई महिला अधिकार स्थापित गर्ने ऐतिहासिक दिनको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस घोषणा गरेका छौं । अहिलेसम्म हामीले महिलाका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरू मनाउने गर्दथ्यौं । अब नेपाली महिलाहरूले गरेको संघर्ष, त्यागका कारण धेरै उपलब्धीहरू नेपाली जनताहरूले प्राप्त गरेका छन् । त्यसको स्मरणका निम्ति पनि यो दिवस हरेक वर्ष मनाउनु पर्छ । यो चार वटा प्रस्तावको मर्मभित्र रहेर विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गर्ने, संविधानको मर्मलाई अक्षरस पालना गर्नका निम्ति पनि त्यो कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ ।

यसमा मुख्यतः चार वटा प्रस्तावहरूमध्ये ३३ प्रतिशत सहभागिताको कुरा राजनीतिक रूपमा सहभागिता भइसकेको अवस्था छ । त्यसैगरी विभेदपूर्ण कानुनहरू खारेज गर्ने भन्ने कुराहरू थिए । त्यो पनि संविधानअनुसार कतिपय कानूनहरू निर्माण भइसकेका छन् भने कतिपय कानूनहरू निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।

आमाको सिफारिसबाट सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरामा अहिले पनि छलफल भइरहेको छ । सरल र सहज ढङ्गले सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्ने खालको स्थिति हामीले बनाउँदैछौ । अहिले हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको महिलामाथि हुने हिंसा हो । महिला, बालबालिकामाथि हुने हिंसा अहिले पनि यथावत् रहेको अवस्था छ ।



संख्याका आधारमा महिला हिंसा बढेको देखिन्छ ? खास कुरा के हो नि ?
तथ्याङ्कीय आधारमा महिला हिंसाका घटना बढेको जस्तो पनि देखिन्छ । हिजोका दिनहरूमा त्यस्ताखालका घटनाहरू बाहिर आउँदैनथे । तर, अहिले ती घटनाहरू बाहिर आउन थालेका छन् । आज सबै घटनाहरू बाहिर आउने भएको हुनाले अलि बढेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ ।
यो वर्षलाई हामीले ‘महिला हिंसाविरुद्धको अभियान’ वर्षका रूपमा घोषणा गरेका छौं । अघिल्लो वर्ष पनि हामीले सरकारले नै निर्णय गरेर महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानलाई सात वटै प्रदेशमा त्यहाँको जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि, प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई राखेर ब्यापक छलफल गरेका थियौं ।

हिंसाका रूप, प्रकृति के छन्, यसलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ, आ–आफ्ना प्रदेशहरूमा कस्तो खालको योजना बनाउन आवश्यक छ भनेर ब्यापक छलफल गरेर विभिन्न निष्कर्ष निकाल्ने काम पनि गर्‍यौं । यस वर्ष हामीले महिला हिंसाविरुद्धको अभियान वर्ष घोषणा गरिसकेपछि अघिल्लो वर्ष निकालेका निष्कर्षहरूलाई सबै स्थानीय तहहरुमा गएर ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्न संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने, कोषहरू निर्माण गर्ने कुराहरू यो अभियानका क्रममा गर्नेछौ । यही कार्तिक १८ गतेदेखि १ नम्बर प्रदेशबाट शुरू गरेर सात वटै प्रदेशमा यी कामहरू सम्पन्न गर्छौ ।

अब स्थानीय तह, वडा, टोलसम्म कसरी अभियान सञ्चालन गरेर महिलामाथि हुने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौ । यसमा हामीहरू स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर जाने, संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने काम गर्छौ । यो वर्षभरी नै ती कार्यक्रमहरू छन् ।  त्यसका साथसाथै यस वर्ष पनि हामीले यस अवधिमा उद्यमी महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका निम्ति उहाँहरूलाई तालिमहरू दिने, वित्तीय पहुँचसम्बन्धी तालिमहरू दिने, उहाँहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको प्रदर्शन गराउने, प्रदर्शनमा भाग लिएर बिक्री केन्द्रहरूमा सम्पर्क गराउनेलगायतका कामहरू हामीले गरेका छौ ।
बालबालिकाका क्षेत्रमा हामीले बालबालिकासम्बन्धी ऐन जारी गरेका छौ । नियमावली छिट्टै जारी गर्नेछौ । अपाङ्गतासम्बन्धी कानून संशोधन गरेका छौं । नियमावली पनि बनाएर क्याबिनेटमा गईसकेको स्थिति छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूको ऐनलाई पनि संशोधन गरेर ज्येष्ठ नागरिकहरूको हकहितका लागि ऐन संशोधन गरेर सम्बन्धित समितिमा छलफलमा छ ।

हामीले धेरै कुराहरू सुधार्ने काम गरेका छौ । यी कुराहरूलाई टेकेर आगामी दिनमा अझ विस्तार गर्नेछौ । यसबीचमा हामीले चुनौती के छ भन्दाखेरी हाम्रो संरचना एकदमै साँघुरो छ । हामीसँग एउटा मन्त्रालय छ, विभाग छ । हिजो ७५ वटै जिल्लामा शाखाहरू थिए । ती सबै शाखाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए । हाम्रो काम गर्दा विभाग भन्दा तल हरू संरचना नभएका कारण तल काम गर्दा निकै समस्या हुने गरेको छ । आफ्नो संरचना भएमा तल काम गर्न अझ सहज हुन्छ । संरचना नहुँदा भएको जनशक्तिलाई जतिसक्दो प्रयोग गरेर काम गर्ने कुरा त छँदैछ । तर अलि अप्ठ्यारो भने छ । तर पनि अधिकतम रूपमा भएको जनशक्ति प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छौ ।

अर्को महत्वपूर्ण कार्य भनेको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम । यो कार्यक्रम जीविकोपार्जनको कार्यक्रम हो । यसले दूरदराजमा बस्नेत महिलाहरुलाई उहाँहरूको सहकारीलाई बीउपुँजी दिएर कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न कामहरू गर्नुभएको छ । कतिले बाख्रापालन, तरकारी खेती, बंगुरपालन, कुखुरापालन गर्नु भएको छ । यी धेरै कुराहरूको माध्यमबाट महिलाहरूले जीविकोपार्जनको काम गर्नु भएको छ । यसले पनि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणको पाटोमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । हामीले त्यसलाई महत्वका साथ सञ्चालन गरेका छौ । हिजो ३० वटा जिल्लामा सञ्चालन गरेका थियौं भने अब यसवर्ष २५ जिल्ला थपेर ५५ जिल्लामा यो कार्यक्रम थपेर सञ्चालन गर्ने योजना भएको छ । यी कार्यक्रमहरू हामीले राम्रोसँग सफलताका साथ सञ्चालन गरिरहेका छौं ।


सरकार निर्माणका एक वर्ष कानून निर्माणको वर्ष पनि भनियो । अहिलेसम्म तपाईको मन्त्रालय अन्तर्गतका कानून निर्माणका कामहरू कति भएका छन् ? कति बाँकी छन् ?
मुख्यगरी हामीले बालबालिकासम्बन्धी कानून हामीले बनाइसकेका छौ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गतासम्बन्धी कानूनलाई अहिलेको नयाँ संरचनाअनुसार संशोधन गरेका छौ । नियमावली पनि बनाइसकेका छौ । महिलाका सन्दर्भमा हामीले धेरै कानूनहरू बनाएका छौ । कतिपय पूराना कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने, कतिपय संशोधनकै चरणमा रहेका छौ । कतिपय कुराहरू महिलाका क्षेत्र–क्षेत्र अनुसार छन् । त्यो विषयगत कानूनसँगै बनेर आउँछन् ।

हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रम हो ? कसरी सञ्चालन हुन्छ ?
हामीले अर्को हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौ । सुत्केरी हुन नसकेका दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ज्यान जोखिममा परेको स्थिति छ । त्यहाँ उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्था छैनन् । त्यस्ताखालको ठाउँबाट उद्धार गरेर आमा र बच्चालाई जोगाउने काम हामीले गर्छौ । अहिलेसम्म लगभग ६० जना बढी आमा र बच्चालाई बचाउने काम गरेका छौं । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।

हवाइ उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हाम्रो एउटा कार्यविधि छ । कुन–कुन ठाउँमा यो सेवा पुर्‍याउने भन्ने कुरा पनि जिल्ला तोकिएका छन् । दुर्गम जिल्ला, जहाँ बाटोघाटोको पहुँच छैन । जहाँ स्वास्थ्य चौकीहरूको उपयुक्त सुबिधा छैन । त्यस्ता ठाउँहरू तोकिएको छ । झण्डै ३४ जिल्लाका दुर्गम ठाउँहरूमा हामीले हवाई उद्धार सेवा पुयार्‍याका छौ । घटना घट्ने बित्तिकै त्यहाँको स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले हेरेर यहाँ गर्न सकिंदैन भन्ने लागेर जोखिम देखिएपछि हामीलाई तुरुन्त फोन आउँछ ।

त्यसपछि हाम्रो नेपाली सेनासँग समन्वय छ । नेपाली सेनाको हेलिकप्टर तत्काल पठाएर उद्धार गर्छौ । पायक पर्ने ठाउँमा उपचार हुनेगरी उद्धार गरिन्छ । कति काठमाडौं पनि ल्याउनु हुन्छ । हाम्रो कार्यविधिअनुसार सुत्केरीलाई उद्धार गरेर बचाउने मात्र हो । बाँकी उपचारमा लाग्ने खर्च उहाँहरू आफैले गर्नुहुन्छ । केही व्यक्ति जो उपचार गर्नै नसक्ने हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई हामीले सहयोग पनि गरेका छौ ।

मन्त्रीहरूको कामकाज कस्तो भइरहेको छ भनेर प्रधानमन्त्री ज्यूलाई नियमित प्रतिवेदन पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ । बेलाबेलामा मिडियामा कुन मन्त्रीको काम कस्तो भनेर पनि आइरहन्छन् । मन्त्रीहरू फेरिंदैछन भन्ने खबर पनि आइरहन्छन् । त्यसले मन्त्री काम गर्ने स्प्रिटमा के फरक पर्ने रहेछ ?
मन्त्रीपरिषद् हेरफेर हुने कुरा त हल्ला मात्रै हो भन्ने लाग्छ । बाहिर आएका कुरा कतिसम्मका सत्य हुन् । मन्त्री परिषद् फेर्ने कुरा प्रधानमन्त्री ज्यूको हातको कुरा पनि हो । त्यस्तो खालको अनियमितता, सरकारलाई बदनाम नै गर्ने खालको स्थिति भएको छ भने त फेर्नुपर्ने स्थिति पनि होला । तर पनि काम भइराखेको स्थितिमा तुरुन्तै परिवर्तन गर्ने कुरामा उहाँ आफैले नै मूल्याङ्कन गरेर हेरफेर गर्ने कुरा हुनसक्छ ।  मूल्याकनका सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गर्ने एउटा सिस्टम छ । हामीलाई हरेक महिनाको गतिविधि चार–चार महिनामा गर्ने भन्ने कुरा यो वर्षदेखि प्रतिवद्धता नै गरेका छौ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रीहरूसँग, मन्त्रीले सचिवसँग र सचिवहरूले मातहतसँग गर्ने भन्नेअनुसार नै हामीले गरेका छौ । वार्षिक कार्ययोजनालाई यति समयभित्र सक्ने भन्ने खाका बनाएर हामीले एक वर्षभित्र जसरी पनि काम सक्ने भनेर गर्दै आएका छौ । कतिपय बाँकी भइरहेका कामलाई पनि समयमै सक्ने कुरा हामीले गरेका छौ । जसरी हुन्छ यो एक वर्षभित्र तोकिएको काम सम्पन्न गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ ।

 


समाजकल्याण परिषद् यहाँको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । तपाइको कार्यकालमा परिषद्को नेतृत्वलाई लिएर विभिन्न कुरा बाहिर आयो । मुद्दा मामिला पनि भयो । अहिले ती कुराहरू के भइरहेको छ ?
म आउने बित्तिकै समाज कल्याण परिषद्को बारेमा धेरै कुराहरु आए । त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, अनियमितता भएको भन्ने । समाजकल्याण परिषद् बद्ना म भयो भन्नेखालको जुन कुराहरू आएको थियो । समग्रमा ती कुराहरूलाई अध्ययन गरेर हामी अगाडि बढ्यौं । समाज कल्याण भनेको विशुद्ध भावना राखेर मन, बचन, कर्मले सेवा गर्ने थलो हो । त्यसको मर्मअनुसार काम गर्ने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । समाजमा पछाडि पारिएका वर्ग, तह, समुदायको हितको लागि काम गर्ने । विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले सेवाको भावले सहयोग गरेर सञ्चालन गरिराखेको स्थिति छ ।

परिषद्ले त्यसमा सहजीकरण गरिरहेको स्थिति पनि छ । त्यसलाई अझ पारदर्शी हिसाबले सञ्चालन गर्ने, ब्यवस्थित बनाउने हिसाबले हामीले एउटा आयोग पनि बनायौं । आयोगले सिङ्गो कुराहरू छानबीन गरेर एउटा प्रतिवेदन निकाल्यो । त्यो प्रतिवेदनका आधारमा हामीले काम गर्‍यौं ।
जस्तो गैरकानुनी रूपमा गरिएका सम्झौताहरू, ठेक्कापट्टा लगाउदा बिना टेण्डर एकदमै कम मूल्यमा सरकारलाई घाटा हुने हिसाबले लगाउने । ती कुराहरूलाई हामीले खारेज गरेका छौ । तर पनि मुद्दा लड्नु पर्दा ती कामहरूमा अलिकति बाधा अड्चन आइरहेका छन् । धेरै कुराहरू सुधार्ने कामहरू पनि भइरहेका छन् ।

समाज कल्याणसँग धेरै सम्पत्ति पनि छन् । ती सम्पत्तिहरूलाई संरक्षण गर्नका निम्ति के काम भइरहेका छन् ?
सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्नका लागि केही काम गरेका छौ । भृकुटीमण्डपमा रहेको फन पार्कलाई अत्यन्तै कम मूल्यमा १५–१५ वर्षसम्म सम्झौता गरेको पाइयो । त्यसले सरकारलाई घाटा भएको पाइएपछि त्यो सम्झौता भङ्ग गरिएको छ । हामीले सम्झौता भङ्ग गरेपछि फेरि मुद्दा परेको अवस्था छ । मुद्दाको फैसला नहुँदासम्मका निम्ति त्यसलाई त्यतिकै राखेका छौ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्