संवैधानिक आयोगमा ४० पद रिक्त, उपचुनावअघि छैन नियुक्तिको सम्भावना
काठमाडौं, २८ कार्तिक । संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति उपनिर्वाचनपछि हुने भएको छ ।
सत्तासीन नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेस नेताबीच बुधबार भएको अनौपचारिक कुराकानीमा उपनिर्वाचनपछि मात्र संवैधानिक परिषद्को बैठक गरेर आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति बनेको हो ।
संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक मान्यता पाएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र समावेशी आयोगमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन् । अन्य आयोगमा अधिकांश पदाधिकारी रिक्त छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त छ । दीप बस्न्यातको कार्यकाल समाप्त भई आयुक्त नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएका थिए । अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक घुसकाण्डमा परेपछि राजीनामा दिएका थिए ।
निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि नियुक्ति भएको छैन । यस्तै प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अन्य चार सदस्य पद रिक्त छ ।
मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । तर तीनै आयोगमा चार–चार जना सदस्य रिक्त छन् । समावेशी आयोग अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारीविहीन छ ।
संविधानले संवैधानिक मान्यता दिएका महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । यी आयोगमा अध्यक्षसहित अन्य चार–चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यी सबै गरेर संवैधानिक आयोगमा हाल ४० पद रिक्त छन् ।
आयोग पदाधिकारीको नियुक्तिबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार परिषद् बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा भाग लिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे बालुवाटार पुगेका थिए ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशका राष्ट्रपतिसँग नेताहरुको भेटघाटको समय जुधेको र उपनिर्वाचन प्रक्रिया पनि शुरु भइसकेको भन्दै परिषद् बैठक बस्दै–नबसी स्थगित भएको थियो ।
त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच अनौपचारिक छलफल भएको स्रोतले बतायो । विपक्षी नेता देउवाले सहमतिका आधारमा आयोग पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
यसअघि अध्यक्ष मधेसी, थारू, मुस्लिम, समावेशी र प्राकृतिक आयोगका अध्यक्षमा सरकारले एकतर्फी सिफारिस गरेको भन्दै विपक्षी कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ समिति बहिष्कार गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइपछि मात्र नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यस्तै सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगमा पनि पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन भए पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेका कारण पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
सत्तासीन नेकपा र विपक्षी कांग्रेस नेताहरू दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे दर्जनौं पटक छलफल भइसकेका छन् । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
