समाजवादी पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने, डा. भट्टराईले उठाए फेरि ११ प्रदेशको मोडल
‘सुख र समृद्धि, समाजवाद शब्द जप्दैमा प्राप्त हुँदैन, वस्तुगत आधार तयार हुनुपर्छ’
काठमाडौं, २८ कार्तिक । समाजवादी पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकार छाड्नु पर्ने मत राख्दै आएका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नै मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेपछि तत्कालका लागि सरकारबाट बहिर्गमन हुने अवस्था टरेको छ । यद्यपि लामो समय सरकारमा बसिरहने अवस्था नभएको नेताहरुले बताएका छन् ।
नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकता गर्दादेखि नै सरकारमा बसिरहने कि बाहिरिने भन्नेमा बहस हुँदै आएको छ । भट्टराई पक्षले तत्काल सरकार छाड्नुपर्ने मत राख्दै आए पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष सहमत भएको छैन । बुधबार पदाधिकारी बैठकमा पनि सरकारमा बसिरहने कि छाड्ने भन्ने बहस भएको थियो । तर पार्टी नेताहरु मध्यमार्गी लाइनमा सहमत भएका छन् ।
बिहीबार बसेको पार्टीको पहिलो संघीय परिषद् बैठकमा पनि भट्टराईले मध्यमार्गी प्रस्ताव पेश गरेका छन् । भट्टराईको राजनीतिक प्रस्तावमा सरकार र सरकारसवद्ध पाटीसँग वार्ता गरेर संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने र नभए सरकार छाड्ने विषयमा कार्यकारिणी समितिले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।
डा. भट्टराईले फेरि उठाए ११ प्रदेश मोडेल
समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले फेरि नेपाललाई ११ प्रदेशसहितको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने मुद्दा उठाएका छन् ।
काठमाडौंमा बिहीबारदेखि शुरु भएको पार्टीको संघीय परिषद् बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले ११–प्रदेशको पुनर्संरचना मोडेल अगाडि सारेका छन् । ‘उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्ति तथा शासन सत्त्तामा साझेदारीका लागि राज्यको एकात्मक तथा केन्द्रीकृत चरित्र तथा संरचना अन्त्य गरी पहिचान, अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनमा आधारित संघीयता निर्माण गर्नु पर्दछ,’ उनले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ । ‘त्यसनिम्ति पहिचानमा आधारित १०ं१ प्रदेशको मोडेलमा जानु आवश्यक छ ।
अहिलेको राज्यलाई संघीयकरण गर्ने प्रक्रियालाई अधुरो र अपूर्ण संज्ञा दिँदै आफ्नो पार्टीले मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, खस, थारु, शिल्पी दलित, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जाति समुदायको मुक्तिआन्दोलनलाई सदैव अगाडि बढाउने बताएका छन् । उनले विकास, सुशासन र समृद्धिको लागि सोहिअनुसारको प्रणाली, विधि, पद्धति र संस्थागत प्रक्रिया हुनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा अहिले मुलुकमा राम्रो विकास हुन नसकेको दाबी दावी गरेका छन् ।
‘अहिलेको नेकपा सरकारले पनि ‘विकास, सुशासन र समृद्धि’ कै कुरा गरिरहेको छ तर किन भइरहेको छैन त ? समृद्धि, सुख र समाजवाद शब्द जप्दैमा प्राप्त हुँदैन । त्यसको वस्तुगत आधार तयार हुनु पर्दछ ।
सोहीअनुरुपको राजनीतिक प्रणाली, विधि पद्धति र संस्थागत प्रक्रिया हुनु पर्दछ । त्यो अहिले छैन,’ उनले भनेका छन् । ‘त्यसैले ‘विकास, सुशासन र समृद्धि’ को शर्त नै संविधान संशोधन, शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन, पहिचान र अधिकारको प्रत्याभूति र प्रदेशको पुनर्सीमांकन हो ।’
संविधान सभाबाट संविधान बनाउने क्रममा तत्कालीन एनेकपा माओवादी पार्टीले पहिचानमा आधारित ११–प्रदेशको पुनसंरचना मोडेल प्रस्ताव गरेको थियो भने कांग्रेस तथा तत्कालीन एमालेले त्यसको विरोध गरेपछि सो प्रस्ताव पारित हुनसकेको थिएन ।
