काठमाण्डौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) ले संविधान संशोधन भए मात्र नयाँ बन्ने सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । राजधानीको बबरमहलस्थित राजपा नेपाल केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार बसेको राजनीतिक समिति बैठकले संविधान संशोधनपश्चात् सरकारमा सहभागी हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।Madhes

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपश्चात् बसेको सो पार्टीको राजनीतिक समिति बैठकले संविधान संशोधनका लागि अन्य राजनीतिक दलस“ग छलफल गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डल सदस्य राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए । ‘जनताले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका छन्, हामी संशोधनका लागि पहल गर्छौं,’ महतोले भने, ‘सरकार निर्माण हाम्रो प्राथमिकताको विषयमा होइन, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता संविधान संशोधन नै हो ।’

सरकार निर्माण र सहभागिताका विषयमा आफूहरूस“ग कुनै दलको छलफल नभएको बताउँदै उनले राजपा नेपालले संविधान संशोधनका लागि अन्य राजनीतिक दलस“ग सहकार्य गर्ने पनि उल्लेख गरे । संविधान संशोधनपश्चात् मात्र ‘सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने ?’ विषयमा निर्णयमा पुग्ने महतोले बताए । वाम गठबन्धनका नेताहरूले मधेसवादी गठनबन्धनलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल सुरु गरेस“गै राजपा नेपालले संविधान संशोधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरी छलफलबाट निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले प्रदेश–२ मा राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच प्रदेश सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ताजा जनादेशअनुसार प्रदेश–२ मा राजपा नेपाल र फोरम नेपालको संयुक्त प्रदेश सरकार गठन गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । यसैगरी, प्रदेशतर्फको समानुपातिक सांसदको नाम समावेशी सिद्धान्तका आधारमा छनोट गर्न बैठकले अध्यक्ष मण्डललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले जानकारी दिएका छन् । संविधान संशोधनका लागि हालै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मधेसवादी गठनको पक्षमा मतदान गर्ने र आएको मतपरिणामलाई बैठकले उच्च सम्मान गर्दै जनताको मतादेशअनुसार पार्टी अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । वाम गठबन्धन र कांग्रेसबीच राष्ट्रिय सभा गठन निर्वाचन प्रणाली विषयमा भइरहेको विवादबीच बसेको राजपा नेपालको बैठकले राष्ट्रिय सभा गठन एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीस“ग सरकारले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । यसैगरी, बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित राजपा नेपालका नेता रेशम चौधरीलाई प्रमाणपत्र दिन निर्वाचन आयोगस“ग माग गरेको छ । जनताले भारी मतसाथ विजयी गराउने नेताको विरोध गर्नु लोकतन्त्रकै विरोध भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।