अध्यादेशप्रति ‘मध्यमार्गी’ बन्दै माओवादी
काठमाण्डौं : प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाम गठवन्धन गरेको ठूलो दल नेकपा एमालले वर्तमान सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको अध्यादेश पास हुन नहुने अडान लिइरहेका बेला एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लडेको नेकपा माओवादी भने मध्यमार्गी बाटोमा देखिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख तीन दलबीच सम्झौता गरेर राजनीतिक गाँठो फुकाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ अड्किएको छ भने कांग्रेस र एमाले आ–आफ्नै अडानमा छन् । मध्यमार्गी देखिएको माओवादीले अब औपचारिक रुपमा राजनीतिक सहमति गरेर निकास खोज्ने विकल्प अघि सारेको छ । माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको बिहीबार बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । आयोगले अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट सार्वजनिक गरेको छैन र किन नभएको पनि बताएको छैन ।
माओवादीका एक नेताले भने–‘यदि कानुनी जटिलता हो भने भन्नुप¥यो, होइन भने राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणामको रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ । तर, आयोग नालायक देखियो ।’ उनका अनुसार आयोगले समानुपातिकतर्फ कुन दलले कति सिट पायो र त्यसमा कति महिला सिफारिस गर्नु पर्ने हो तोकेर दलहरुलाई पत्र पठाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब अध्यादेश, नयाँ सरकार गठनबारे प्रमुख तीन दल एमाले, कांंग्रेस र माओवादीको बीचमा सम्झौता गर्नु पर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ ।
‘संवैधानिक प्रावधान, ऐनविनाको निर्वाचन र कांग्रेसको सरकारका कारण तीन दलका बीचमा राजनीतिक सम्झौता गर्नुको विकल्प छैन’–एक नेताले भने–‘अब त्यसका लागि पहल गर्छौं ।’ भर्खर सम्पन्न निर्वाचनमा सबै भन्दा बढी सिट जितेको नेकपा एमालेले भने यस विषयमा प्रष्ट धारणा बाहिर ल्याएको छ्रैन । नेकपा एमाले अहिलेसम्म उक्त अध्यादेश आउन आवश्यक नभएको भन्दै आइरहेको छ । माओवादीको यो मध्यमार्गी धारणाले पार्टी एकता र सरकार गठनको माओवादी–एमालेको कसरतलाई के असर वा फाइदा पु¥याउँछ भन्ने कुरा भने भोलिका दिनले देखाउँदै जाने देखिएको छ ।
