नेपाल-भारतको सीमा विवाद वार्ता मार्फत टुंग्याउनु : चीन

‘चीनले नेपालको सीमा मिचेको छैन’


२८ कार्तिक २०७६, बिहीबार
xi jingping2019 10 16 07 14 51

काठमाडौँ, २७ कार्तिक :  नेपाल र भारतबीच कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद भइरहेका बेला चीनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । खासगरी संसदीय समितिमा चीनले पनि नेपालको भूमी मिचेको आरोप लागेपछि चीन बोलेको हो ।

नेपालस्थित चिनियाँ दुतावासले बिहीबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीनले नेपाली भूभाग आफूले नमिचेको दाबी गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘केही गैरजिम्मेवार सञ्चारमाध्यम तथा व्यक्तिहरुको समूहले चीनले पनि नेपालको भूभाग मिचेको भन्ने विषयमा हामीले जानकारी लिएका छौं । यस प्रकारका आरोपहरु आधारहीन र अन्यौल सिर्जना गर्ने र आममानिसको ध्यान अर्कोतर्फ मोड्ने उद्देश्यले आएको हो । नेपाल र चीनबीच सन् १९६१मा सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर भई सीमा छुट्याउनुको साथै सीमाकांन गरिएको हो ।’

संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसदद्वय देवेन्द्रराज कँडेल र अमरेशकुमार सिंहले चीनले ११ स्थानमा नेपाली भूभाग मिचेको आरोप लगाएका थिए । यसलाई चीनले आममानिसको ध्यान अर्कोतर्फ मोड्ने उद्देश्यले आएको बताएको छ ।

मित्रवत् परामर्शबाट समधान गर

चीनले कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादलाई नेपाल र भारतबीचको मित्रवत् परामर्श र वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने जनाएको छ । ‘नेपाल र भारतबीचको कालापानी भूभागको विवाद उनीहरूबीचको मित्रवत परामर्श र वार्ताको माध्यमबाट समाधान होस भन्ने चिनियाँ पक्ष चाहन्छ,’ भनेको छ, ‘नेपाली पक्षको सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताको चीन सधै सम्मान गर्दछ ।’

भारतले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भूभागलाई भारततर्फ समावेश गरेपछि विवाद चर्किएको छ ।

नेपाल र चीनबीच सीमा र सुख्खा बन्दगाहजस्ता मामिलामा राम्रो सहकार्य हुँदै आएको चिनियाँ दुतावासले दावी गरेको छ । ‘यही अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सफल नेपाल भ्रमण भएको थियो र सो भ्रमणको समयमा दुई पक्षले सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सहमति हस्ताक्षर गरेको थिए,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सीमा मामिलामा नेपालसँग सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्न, बाह्य हस्ताक्षेप रोक्न र साझा विकास प्रवर्धन गर्न चीन इच्छुक छ ।’

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७