राष्ट्रिय सभाकाे निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश पास गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर
काठमाडौं : राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धीअध्यादेश पारित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको अध्यादेश पारित गर्न लागि अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपनले रिट दर्ता गरेको हो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, निर्वाचन आयोग, नेकपा (एमाले) , माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस पार्टी सानेपा ललितपुर र राष्ट्रपतिको कार्यालयलार्इ विपक्षी बनाएकाे छ ।
रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने, अध्यादेश पारित नगरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रकृया अघि बढाउन नहुने बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको अन्तिम नतिजा अध्यादेश पारित नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नुहने लगायतका विषय समावेश गरिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले सो रिटको शुक्रबार पेशी तोकेको छ ।
त्यस्तै रिटमा अविलम्ब प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न परमादेशको जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटमा भनिएको छ, ‘उक्त अध्यादेश पारित नगरि राष्ट्रिय सभाको चुनाव नभइकन नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने गराउने लगायतका कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनि राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ ।’
यस्तै विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ,’संविधानको धारा ८४(८) ले संघिय संसदमा (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनितिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने हुँदा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हुने निर्वाचनमा कुनै दलको कम्तीमा एकतिहाइ महिला नपुग्ने भएमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फबाट पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
रिटमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई निर्वाचन आयोगले प्रत्येक दलको महिला सदस्य संख्या यकिन गर्न नसक्ने र महिला सदस्य संख्या यकिन नभई दलको एक तिहाई महिलाको संख्या थाहा हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । ‘समानुपातिक तर्फ एक तिहाई महिलाको संस्या तोक्न नसक्ने एक तिहाई महिला नतोकि समानुपातिकतर्फ निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्न नसक्ने व्यवस्था गरीएको छ । निर्वाचन परिणाम घोषणा नभए सम्म प्रतिनिधि सभाको गठन सम्भव छैन’ रिटमा भनिएकाे छ ।
