कालापानी सीमा विवादबारे सर्वोच्चले माग्यो सरकारको लिखित जवाफ
काठमाडौं, २९ कार्तिक । नेपाली भूमि कालापानीको सीमा विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि आम नागरिकमा चासो र खुलदुली बढिरहेका बेला सर्वोच्चले विवादित भूमिबारे सरकारको लिखित जवाफ मागेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको नेपाली भूमिबारे लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई भनेको हो ।
अधिवक्ता सुजित केसी र उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपालले बुधबार दायर गरेको रिटमा कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय अर्ध सैनिक बल हटाउन, नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरी गर्न र आवश्यक परे यो विववादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसंघसम्म पुर्याई नेपाली भूमि रक्षाका लागि सरकारको नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
भारतले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भू–भागलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । सरकारले पनि भारतले एकपक्षीय रुपमा जारी गरेको नक्सा अस्वीकार्य भएको स्पष्ट गरिसकेको छ । सरकारले सीमा विवाद सुल्झाउन उच्च कूटनीतिक तवरले समाधान खोज्ने बताएको छ ।
