प्रधानमन्त्रीद्वारा माथिल्लो त्रिशूली थ्री–ए जलविद्युत् आयोजना उद्घाटन
काठमाडौं, २ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार माथिल्लो त्रिशूली थ्री–ए जलविद्युत् आयोजना उद्घाटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारस्थित वार रुमबाट रिमोट बटन थिचेर उद्घाटन गरेका हुन् ।
सो आयोजनाको पहिलो र दोस्रो युनिट (३०–३० मेगावाट)बाट क्रमशः गत ३ जेठ र १७ साउनबाट परीक्षण उत्पादन शुरु भएको थियो । सोमबार उद्घाटन भएसँगै आयोजनाबाट व्यवसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन शुरु भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको व्याजबाहेक १४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । निर्माण अवधिको २ अर्ब ८९ करोड व्याजसहित १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
चिनिया एक्जिम बैकको १२ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी प्रवाह भएको यो आयोजना इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा निर्माण भएको हो । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् किस्पाङ ५ सिम्ले स्थित स्विचयार्डबाट ४८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमार्फत काठमाडौंको मातातीर्थमा ल्याई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ ।
आयोजनाले स्विचयार्डबाट निर्माणाधीन त्रिशूली ‘थ्रि बी’ हब सबस्टेसनसम्म १.३ किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट, सबस्टेसनबाट काठमाडौंको बाडभञ्ज्याङसम्म ३८.६ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट, बाडभञ्ज्याङबाट मातातीर्थसम्म ४.८ किलोमिटर फोर सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ । मातातीर्थमा १.४५ किलोमिटर २२० केभी फोर सर्किट प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सिडब्लूई) सँग २ करोड २६ लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा सिभिल विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज (सिजिजिसी) स“ग १४ जेठ २०६७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
शुरु सम्झौता अनुसार १७ जेठ २०७१ मैं यो आयोजना सम्पन्न हुनपर्ने थियो । विद्युत गृह भूमिगत बनाउने कि सतहमा बनाउने भन्ने विवाद, आयोजनाको क्षमता बढाएर ९० मेगावाट बनाउने निर्णय लगायतका कारणले निर्माण प्रभावित भएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको म्याद २६ महिना थपेर ३० जुन २०१६ भित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
विनाशकारी भूकप्प र पहिरोले काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको बताउँदै फेरि ३४ महिना म्याद थपेर र ३० अप्रिल २०१९ भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
आयोजना राष्टिय विद्युत् प्रणाली र त्यसमा पनि मुख्य रुपमा ‘लोडसेन्टर’ अर्थात काठमाडौं उपत्यकाकोको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनको लागि भरपर्दो आधार तयार भएको छ।आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा करिब ४९ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।
आयोजना वर्षको साढे आठ महिना पूर्ण क्षमता (६० मेगावाट) मा र हिउँदमा करिब ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई सन्तुलित र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्नेछ । यो आयोजनाले मुलकभित्र खपत हुने ऊर्जामा करिब ७ प्रतिशतको योगदान दिने जनाइएको छ। यसबाट कुलेखानी जलाशयको पानी वचत गर्न र आयातीत विद्युतको परिमाण घटाउन सहयोग पुग्ने छ ।
