अध्यादेश आएपछि सल्टियो त सबै समस्या ?
काठमाण्डौं : चुनाव भएको लामो समयसम्म सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुमा वर्तमान सरकारले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश नआउनुुलाई मुख्य विषय बनाइएको थियो ।
मुख्य ठूला दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको लामो रस्साकस्सीकाबीच शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधयादेश प्रमाणीकरण गरेकी छन् । सरकार गठनका लागि अध्यादेश आवश्यक हुने नेपाली कांग्रेसको अड्डी र जनादेशकै आधारमा सरकार गठन गर्न सकिने नेकपा एमालेको एक महिने दोहोरीले नेपाली जनताको कान झण्डै पकाएको थियो । तर, शुक्रबारदेखि यो मुद्दा पनि किनारा लागेको छ । तर, अध्यादेश जारी भएसँगै अन्य जिज्ञासाहरु फेरि उठ्न थालेका छन् ।
के अध्यादेश आएपछि अब सरकार गठनका सबै समस्याहरु सल्टिए त ? एकपछि थपिइरहेका यी सवाल र समस्याले अहिले नेपाली राजनीतिलाई गाँजेको छ । सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । अब राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा हुनेछ । एमालेले बहुमतीय प्रणालीको अडान लिएको थियो ।
जे होस्, अध्यादेश आयो, दलहरुबीचको मन मुटाव केहि हदसम्म भए पनि कम हुन सक्ने आशा गर्न सकिने बाटो बनेको छ । तर, अबको प्रक्रिया के हुन्छ ? के अब सबै प्रक्रिया सहजरुपमा अघि बढ्छ ? होइन, राष्ट्रिसभा अध्योदश जारी भएसँगै एउटा विवाद टुङ्गिएको छ तर, अर्को बहस सकिएको छैन ।
नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा आवश्यक छ-कि छैन भन्ने बहस टुङ्गिएको छैन । अझ प्रष्टसँग भन्दा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट सार्वजनिक गर्न राष्ट्रियसभा गठन भइसक्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस कायमै छ । संविधानको धारा–८४ को ८ मा ‘संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कूल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा १ को खण्ड क र धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड ‘क’ बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरुमध्ये कुनै एक दलको एक तिहाई महिला सदस्य निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो दलले उपधारा १ को खण्ड ख बमोजित सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय सदस्यमा निर्वाचित हुने कूल सदस्यको एक कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । उपधारा १ को खण्ड क भन्नाले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतफका १६५ सिट र ८६ को उपधारा २ को खण्ड ‘क’ भन्नाले राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आउने ५६ जना हुन् भने उपधारा १ को खण्ड ‘ख’ भन्नाले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने दल एमालेले समानुपातिकको सिट सार्वजनिक र नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचन आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएको छ ।
एमाले नेता अग्नि तर्क गर्छन्–‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम आउन राष्ट्रियसभाले रोक्दैन तर, अहिले उहाँहरुले जुन तर्क गर्नुभयो, त्यो तर्क हेर्दा उहाँहरुले रोक्नुहोला ।’ उनले थपे–‘जहाँसम्म (एक तिहाई महिला) संख्या पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा छ, माथिबाट आउने संख्या माथि नै पुग्छ । तलको तलै पुग्छ । तर, एउटा कुरा गर्नुपर्छ, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा एक तिहाई महिला पु¥याउन भन्नुपर्छ ।’ खरेल आफैंलाई दलहरु, त्यसमा पनि कांग्रेस यो बाटोमा जान्छ भन्ने विश्वास छैन ।
कांग्रेसको तर्क भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा दलहरुले पाएको सिटमा कति महिला पठाउनुपर्ने तय हुन्छ भन्ने छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु पनि कांग्रेसको तर्कमा सहमत छन् । तर, औपचारिक रुपमा बोलेका छैनन् र, समानुपातिकको सिट बाँडफाँट पनि गरेको छैन । बरु आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वार्चन अध्यादेश जारी नहुँदा नै दल दर्ताको आहृवान गरेको छ । उसले दल दर्ताका लागि बिहीबारबाट १५ दिनको समय दिइसकेको छ । यसरी हेर्दा नयाँ सरकार गठन अझै केही साता लम्बिने देखिन्छ ।
निर्वाचनको तयारीमा आयोग
अध्यादेश पारित भएपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको बाटो खुलेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ‘अध्यादेश पारित भयो भन्ने सुनेका छौ, यदि त्यसो हो भने अब आयोग राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्छ । उक्त अध्यादेश निर्वाचन आयोगमा ऐनका रुपमा आएपछि हामी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि चाहिने नियामावली बनाएर तयारीमा जुट्छौं’–निर्वाचन आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने । यसअघि निर्वाचन आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागि बन्न चाहाने दलहरुलाई १५ दिनभित्र आयोगमा दल दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको थियो । आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिला नियामावली बनाएर निर्वाचनको मिति तोकिनेछ ।
यसरी गठन हुन्छ राष्ट्रियसभा
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८६ ले राष्ट्रिय सभा गठनको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँ, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको भोटका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन गरिनेछ । तर, त्यसमा जनसङख्याको आधारमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार फरक फरक हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगका सुचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले हालेको एक भोटलाई १८ मानिने छ भने प्रदेश सभाका एक जना सदस्यले हालेको भोटको भार अथवा मान्यता ४८ हुनेछ । स्थानीय तहका प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार फरक भए पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिबीचको भने मतभार फरक हुनेछैन ।
यसरी कायम गरिन्छ मतभार
प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार कायम गर्दा नेपालको कुल जनसंख्यालाई प्रदेशसभाका सदस्यको कुल संख्याले भाग गरिन्छ । यसरी हिसाब गर्दा प्रदेशसभाका एक सदस्यको मतभार ४८ हुन्छ । सात प्रदेशमा ५ सय ५० प्रदेश सांसद छन् । जसको मतभार २६ हजार ४ सय हुनेछ । ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख गरि १५ सय ६ छन् । जसको मतभार २७ हजार १ सय ८ हुन्छ । दुबैको जोडेर ५३ हजार ५ सय ८ मत हुने छ । यति मतभारले ५६ जना प्रतिनिधि चुनिने छन् । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट एकरएक जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी ८÷८ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख सदस्य हुन्छन् । तर जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्ने अधिकार छैन ।
फरक–फरक हुन्छ पदावधि
त्यस्तै नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ । तर पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
