नेतृत्व वारिस हुने कि देवदूत ?
- टंक कार्की
सरकार
आफ्नो नेतृत्वमा पछिल्लो सरकार निर्माण भएको करिब २० महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत हप्ता मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको छ । यो पुनर्गठन पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्तिको अभिव्यक्ति हो । पार्टीभित्रको शक्ति संरचनालाई सम्बोधन गर्ने दिशाको एउटा सकारात्मक कदम हो । सकेसम्म सबैको हातेमालो बढाऔं भन्ने महसुस भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । मन्त्रिमण्डलमा केही साथीको उपस्थितिले त्यो संकेत गरेको अनुभूति मैले गरेको छ । उदारमना, परिपक्वता विकास हुन थालेको हो कि भन्ने अनुभूति भएको छ । जस्तो, घनश्याम भुसालजी मन्त्रिमण्डलमा इन्ट्री होलान् भनेर हिजो अस्तिसम्म कसले कल्पना गर्न सक्थ्यो ? त्यो एउटा परिवेश त विकास भएछ नि त । पूर्वाग्रहले मात्र राजनीति चल्दैन । राजा महेन्द्रले उबेलाको निरंकुश शासन आफ्नो ‘एस मेन’लाई मात्र खोजेर चलाएको होइन । शासन चलाउन राजनेताहरूको दिल फराकिलो हुनैपर्छ ।
हुन त बाहिर सामाजिक सञ्जालमा अनेक खालका टिप्पणी भइरहेका छन् । कार्यसम्पादनमा राम्रो भएकालाई समेत हटाइयो तर हटाउनुपर्नेलाई राखियो भन्ने टिप्पणी धेरै आएको छ । मलाई के लाग्छ भने हाम्रो शासन प्रणालीको जुन परम्परा छ, त्यसको प्रभाव पनि होलान् । हामी सामान्ती शासन प्रणालीबाट पिण्ड छुट्ट्याएर भर्खर मात्र गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा आएका छौं । अतीतका प्रभावहरू पनि होलान् । शतप्रतिशत राम्रो कार्यसम्पादन भन्ने खोज्नु पनि हुँदैन ।
केही कमी पक्कै होलान्, तर त्यसका बाबजुद पनि केही सकारात्मक दिशामा जान पक्कै खोजेजस्तो देखिन्छ । एक पक्षीयताले हुँदैन, पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संरचनालाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्छ, मान्छेलाई नेतृत्वसँगको बफादारिता होइन कि उसको इतिहास, क्षमता, समाजको रुचिसँग पनि गाँसेर हेर्नुपर्छ भन्ने कुराको अलिकति आत्मबोध भएजस्तो लाग्छ । समग्रतामा भन्दा यसको दिशा ठीक छ । अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको प्रणाली परिभाषित भइसकेपछि त्यो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारमा कसरी प्रभावकारी बनाएर देखाउने भन्ने आजको मुख्य चुनौती हो । त्यसका निम्ति यो प्रणालीकासँग उपयुक्त हुने खालका संस्था, संरचना र मूल्य प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसमा हामीले अपेक्षा गरेजति काम नभएको भए पनि यो विकासको दिशामा सकारात्मक तरिकाले नै अघि बढेको छ भन्ने लाग्छ । मान्छेका अपेक्षाहरू बढी छन् । तर हाम्रो क्षमता, परम्परा, संस्कार, आदत, नेतृत्वको क्षमताजस्ता धेरै कुरामा त्यो विकासको गति भर पर्छ । र पनि सकारात्मक दिशामा नै यो बिस्तारै अघि बढिरहेको छ । जस्तो, अहिले कालापानी, लिपुलेकलगायत भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमिमा राष्ट्रिय सहमति कायम भयो, त्यो दुईचार वर्षअघि हामी कल्पना नै गर्न सक्दैनथ्यौं ।
केही कुराभित्र नयाँ भइरहेको छ भन्ने यसले पनि देखाउँछ । तर, मैले के पाएँ के पाइनँ भन्ने आधारमा बनाइने दृष्टिकोणचाहिँ गलत छ । यद्यपि, प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाजीले भारतले पछिल्लो नक्सा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै सल्लाह गरेर प्रकाशन गरेको भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्योचाहिँ २० को दशकका अखिल, नेविसंघका केटाकेटीको जस्तो कुरा हो । उहाँले आफ्नो पदको गरिमालाई आफैं घटाउने काम गर्नुभयो । आफैं बसेर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्नेमा जुन सहमति निर्माण भएको छ, त्यसलाई फिक्का बनाउने गरी जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो उहाँको पदको गरिमासँग सुहाउने विषय हुँदै होइन ।
पार्टी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको पछिल्लो बैठकले पार्टीका दुई अध्यक्षको जिम्मेवारीलाई पनि नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको छ । एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वरीयतामा पहिलो नै रहने र उहाँले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी चलाउने भनिएको छ । तर, यसलाई लिएर पनि अनेक टिप्पणी सुरु नभएका होइनन् । यसमाथिको बहस अझै सकिएको छैन ।
पार्टीभिको अवस्था के हो भने हिजो पार्टी एकतादेखि यहाँसम्म आइपुग्दाको कानुनी व्याख्या आफ्ना ठाउँमा होला तर व्यवहारमा हेर्दा पहिलो केपी ओली नै हो, दोस्रो प्रचण्ड नै हो । यो अस्थायी व्यवस्था मात्र हो, दुइटा नदी मिसिँदाजस्तो अवस्था मात्र हो । महाधिवेशनले यी सबै कुराको छिनोफानो गर्छ । अर्को खिचडी पकाउनु छ भने बेग्लै कुरा हो तर को नेता पहिलो ? भन्ने कुरालाई नै लिएर विवाद गर्नु अर्थलाई अनर्थ लगाउनुपर्ने देखिँदैन ।
दुई अध्यक्षको संचरना भनेको हाम्रो महाधिवेशनसम्मको संरचना हो । त्यसकारण, यो अस्थायी व्यवस्थामा धेरै कुराको तलबितल गरिहाल्नुपर्ने, अन्यथा सोच्नुपर्ने कुरा सुहाउने कुरा होइन । २०६२÷६३ को आन्दोलनले जुन प्रणाली विकसित गर्यो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा, नेपालका निम्ति त्यसको विकल्प छैन । नेपालको आजको समाजिक चेतनाले योभन्दा भिन्न बाटोको कल्पनै गर्न सक्दैन । तर, यो प्रणालीलाई अरु प्रभावकारी, परिणाममुखी बनाउन योसँग संगति राख्ने खालका संरचना, त्यसखालका संस्थाहरूको विकास गर्नुपर्छ, त्यस्ता मूल्यहरूको विकास गर्नुपर्छ ।
त्यसो भनिरहँदा हाम्रो अहिलेको मौजुदा मुलुकको आवश्यकता र स्थितिभित्र भीमकाय संरचनाहरूलाई छटनी गर्नुपर्छ । सानो, प्रभावकारी, गतिशील संरचनाहरू विकास गर्नुपर्छ । गुणवेत्तालाई कदर गर्ने खालको मूल्य प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । नेतृत्व भनेको वारिस मात्र हो, देवदूत होइन । जनताको वारिस हो, पार्टीको वारिस हो । त्योभन्दा परतिर सोच्ने र देखाउने कोसिस गर्नुहुन्न । सामूहिक निर्णयमा नै जानुपर्छ ।
सरकार सञ्चालनमा मात्र होइन, पार्टी सञ्चालनमा पनि बिस्तारै आत्मबोध हँुदैछ । हाम्रा संरचनालाई चुस्त बनाऔं, फुलीका रूपमा प्रयोग नहोऊन् । कमिटी भनेको बैठक बस्ने र निर्देशित गर्ने खालको हुनुपर्छ । ‘डेकोरेटिभ बडी’का रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरियो भने त्यो नोक्सानदायी हुन्छ । त्यसले समाजमा करणी र कथनीमा भिन्नता हुन्छ भन्ने मूल्य प्रणालीलाई स्थापित गराउँछ ।
अर्को कुरा हाम्रो समाजको विविधताको परोक्ष अपरोक्ष प्रभाव पार्टीभित्र पनि हुन्छन् नै । पार्टीभित्र हुने समूह, उपसमूहजसलाई हामी गुट भन्छौं त्यो समाजकै विविधताको प्रोडक्ट हो । यस्ता गुटहरू मुद्दामा आधारित भए भने यसलाई अन्यथा मान्नुहँुदैन । तर निर्घिणी अर्थात् बिनामुद्दाका स्वार्थहरूको जमघटको गुटबन्दी मुलुक र पार्टीको निम्ति, आन्दोलनका निम्ति नोक्सानी हुन्छ । यसमा नेतृत्व सजग र सचेत हुनुपर्छ । अहिलेसम्म हामीभित्र मुद्दामा आधारित गुटहरूको विकास हुन अझै बाँकी छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
