सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सुझाव ‘एमाले नेताले पहिला कानून बुझुन्’


प्रकाशित मिति : December 31, 2017

काठमाण्डौं : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको नतिजा लुकाएको भन्ने एमाले नेताहरुको आरोप निराधार भएको दावी गरेका छन् ।

आयुक्त यादवले एमाले नेताहरुले नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि कानूनी प्रक्रिया के–के हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न नसकेको बताएक छन् । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको आरोपको खण्डन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले नतिजा सार्वजनिक गर्दाका कानूनी प्रक्रिया बुझ्न एमाले नेताहरुलाई सुझाव दिए । रिपोर्टस क्लवले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन यादवले भने–‘एमालेका नेताहरुले शंका गर्ने नगर्ने कुरा उहाँहरुको धर्म हो । उहाँहरुलाई नै सोध्नुस् । तर प्रक्रियाका कुराहरु बुझ्नु भने पर्छ ।’ एमाले नेता तथा पूर्व सभामुख नेम्वाङले निर्वाचन आयोगको नियतमाथि आशंका उब्जिएको बताएका थिए ।

नेम्वाङले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि आयोगले समानुपातिकतर्फको नतिजा लुकाएर राखेको आरोप लगाएका थिए । यादवले भने नियमअनुसार राष्ट्रियसभाको चुनाव सकिएपछि मात्रै प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक नतिजा सार्वजनिक गर्न मिल्ने बताएका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले राष्ट्रियसभा चुनवापछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा आयोग रहेको बताएका थिए । यादवले राष्ट्रियसभाको चुनावपछि आएको नतिजाका आधारमा प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गरिने बताएका छन् । संविधानअनुसार संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने भएकाले राष्ट्रियसभाको नतिजापछि महिलाको सहभागिता कति थप्नुपर्ने हो सोही प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट पूर्ति गर्नुपर्ने यादवले बताएका छन् ।

यादवले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा गरी जम्मा ती सय ३४ को ३३ प्रतिशत महिला चाहिने भएकाले त्यसका लागि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्ष्पट पारेका छन् । राष्ट्रियसभाको चुनावको मिति घोषणा भएको बढिमा ३० दिनभित्र सबै नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार आयोगले काम गर्ने यादवले बताए । यादवले राष्ट्रियसभाको चुनावका लागि प्रदेश प्रमुख पहिला तोक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको जानकारी गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको चुनावका मतदाता प्रदेश सासंद भएकाले उनीहरुले पहिला सपथ ग्रहण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । सपथ खानका लागि प्रदेश प्रमुखको आवश्यकता रहेको पनि यादवले औंल्याएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले दलहरुले प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ पहिला बुझाएको बन्द सूचीबाट नाम तलमाथि गरेको पाइएमा कार्बाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले यसो भए आयोगले छानविन गर्ने समेत उनले चेतावनी दिए । ‘निर्वाचन आयोगको निर्देशिका अनुसार पहिला बन्द सूचीमा नाम जुन बुझाइएको छ, त्यहीअनुसार अहिले नाम पठाउनुपर्छ । त्यसमा क्रमसंख्या तलमाथि गर्ने अधिकार दलहरुलाई छैन’उनले भने ।

राष्ट्रियसभामा ८ प्रकारका मतपत्र, निर्वाचन मितिको पर्खदै आयोग

सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले आठ प्रकारका मतपत्र छाप्नुपर्ने बताएको छ । दुई किसिमका मतदाताका दुई अलग–अलग मतभार र चार क्लष्टर भएकाले ८ प्रकारका मतपत्रको सम्भावना हुने आयोग प्रवक्ता दिनेश घिमिरे जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रियसभामा प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख गरी २ हजार ५६ जना मतदाता हुन्छन् । दुई किसिमका मतदाताका फरक–फरक मतभार छन् । प्रदेशसभाको एक सदस्य बराबर मतभार ४८ र स्थानीय तह प्रमुख वा उपप्रमुखको भने मतभार १८ हुन्छ । त्यसैले आयोगलाई मतगणनाका लागि दुई वटा रङ्गका मतपत्र चाहिने उनले बताएका छन् ।

अर्को कुरा समावेशी सिद्धान्तअनुसार चारा क्लस्टर (महिला, दलित, अल्पसंख्यक वा अपाङ्ग र अन्य) छन् । त्यसैले यी चार क्लस्टरमा दुई–दुई वटाको दरले ८ प्रकारका मतपत्र चाहिन सक्ने जनाइएको छ । घिमिरेले भने– ‘अहिले आठ प्रकारका मतपत्र आवश्यक पर्ने देखिन्छ । अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी नै छ ।’ यसैबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा आयोगलाई कम्तीमा ४० दिन आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । घिमिरे भन्छन्–‘फण्डामेन्टलरुपमा कम्तीमा ४० दिन लाग्छ ।

योभन्दा कममा पनि गर्न सकिन्छ कि भनेर वर्कआउट गर्दैछौं ।’ आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले थपे– ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गरिदिनु पर्छ र प्रदेश प्रमुख तोकिदिनु पर्छ, यी दुई छिटो हुनु आवश्यक छ । मिति घोषणा भएलगत्तै निर्वाचन कार्यक्रम राजपत्रमा प्रकाशन गर्छौं । हामी अध्यादेशअनुसार आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं ।’ ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सातै वटा प्रदेशबाट ८–८ जनाको दरले ५६ जना निर्वाचनबाट चुनिन्छन् भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट तीन जना मनोनित हुन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्