लिम्पियाधुरा समेटेर तत्काल नेपालको नक्सा जारी गर्नू : संसदीय समिति
काठमाडौँ, २७ मंसिर : लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेर तत्काल नेपालको नक्सा जारी गर्न सरकारलाई संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रवार बसेको समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालसँगको छलफलपछि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि समेटेर तत्काल नेपालको नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको हो । पहिले पनि सरकालाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र खै सरकार ?
आज बसेको बैठकले नेपाली भूमिको रक्षा तथा कालापानी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई सहज आवत जावत गर्ने बाटो र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । भारतबाट अतिक्रमित नेपालको भूमि सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक, कूटनीतिक तहमा वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले गृह, भूमि व्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयसहितका निकायहरूको संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गरी एकीकृत रूपमा प्रभावकारी काम गर्न पनि भनेको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले सरकारले नेपाली भूमि सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै मुलुकको सीमा सुरक्षाका लागि संवेदनशील बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । छलफलमा सत्तारुढ दलकै सांसद भीम रावल, अग्नि सापकोटा, विपक्षी दलका सांसद प्रकाशमान सिंहलगायतले आफुसँग भएका प्रमाणका आधारमा नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्शा निकाल्न नेपालले किन नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
समितिमा उपस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी थपेर बोर्डर आउट पोष्ट बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिए । यसले अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन मद्दत गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बताए । अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा सफलता हात नपरेको भन्दै उनले अहिले नेपालको भूमि फिर्ता लिने अनुकुल स्थिति बनेको बताए।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्शा जारी गर्ने पहल भइरहेको जानकारी दिइन् । भारतले नयाँ नक्शा जारी गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको र सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
यसअघि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि सरकारलाई लिम्पियाधुरासहितको नक्शा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
