नेकपा अध्यक्षद्वयको निष्कर्ष : पार्टी संस्थागत छैन, गुट झाँगिन थाले
काठमाडौं, ३० मंसिर । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले एकीकरणमा भएको ढिलाइका कारण पार्टीमा गुटहरू झाँगिँदै जाँदा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
एक वर्षपछि पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आइतबार सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा दुवै अध्यक्षका तर्फबाट दाहालले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पार्टी अन्योलग्रस्त रहेको समेत बताइएको छ ।
‘पार्टी संस्थागत छैन । विभिन्न प्रकारका गुट झाँगिँदै जान थालेका छन् । पार्टीभित्र घात, अन्तरघात र अराजकताका प्रवृत्ति बढिरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एकीकरण प्रक्रियामा भएको ढिलाइले उत्पन्न अन्योल, आशंका र निराशा तथा सरकारको काम कारबाहीमा प्रभावकारिताका लागि पार्टीले खेल्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाको कमीले उत्पन्न समस्यालाई पार्टी नेतृत्वले उचित समीक्षा, आत्मालोचना र जिम्मेवारी लिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तीन महिनाभित्र पार्टी एकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पूरा हुन नसक्दा पार्टी र सरकार सञ्चालन प्रक्रियामै समस्या उत्पन्न भएको पनि जनाइएको छ ।
११ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा पार्टी एकीकरणमा देखिएको समस्या, मौलाएको गुटरउपगुट, भारतीय पक्षबाट मिचिएको पश्चिम नेपालको सीमाना, चीनको बीआरआई र अमेरिकाले अघि सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिबीचको टकराब र उपचुनाव समीक्षासहितका विषय केलाइएको छ ।
प्रतिवेदनको भूमिकामै स्थायी समिति बैठक ढिलोसम्म नबस्नु गम्भीर कमजोरी र विचलन भएको उल्लेख गरिएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएकाले प्रतिवेदन दाहालले प्रस्तुत गरेका थिए । विधानतः ३–३ महिनामा बैठक बोलाउनुपर्ने भए पनि नेकपा स्थायी समितिको बैठक एक वर्षपछि बसेको हो ।
प्रतिवेदनमा भारतीय पक्षले नेपाली भूमि समेटेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्नु असह्य रहेको भनिएको छ । उक्त समस्या कूटनीतिक पहलबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सीमा समस्या समाधानका लागि पार्टी र सरकारले पहल सुरु गरिसकेको जानकारी गराउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी, सरकार र आम जनताले तत्काल राजनीतिक र कूटनीतिक संवादमार्फत भारत सरकारसँग नक्सा सच्याउन, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन र नेपालको भूमि फिर्ता लिन पहल सुरु गरिसकेको छ ।’ सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नदी पूर्व नेपाल र पश्चिम भारत रहेको तथ्य स्पष्ट रहेको पनि प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ र अमेरिकाको ‘इन्डोप्यासिफिक रणनीति’ बीच टक्कर रहेको उल्लेख गर्दै उक्त परिस्थितिलाई प्रतिवेदनले चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनमा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने चाहना र बीआरआईलाई त्यसको प्रतिवादका रूपमा अथ्र्याइएको छ ।
‘
दक्षिण एसिया र नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको संवेदनशीलताका कारण उपरोक्त विश्व राजनीतिक परिस्थितिका संकेतहरूले एकैसाथ हाम्रा अगाडि चुनौती र सम्भावना बोकेर आएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनले चीन र भारत दुवै मुलुकसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध राख्दै आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
पार्टी अन्योलग्रस्त
एकीकरणमा भएको ढिलाइका कारण पार्टी संस्थागत हुन नसकेको स्विकारोक्ति अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा छ । ‘पार्टी एकतामा भएको ढिलाइ, आधिकारिक र व्यवस्थित प्रकाशन, प्रचार, प्रशिक्षण र स्कुलिङको अभावमा पार्टी अन्योलग्रस्त छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अनुशासनले लिने खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।’ पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्न भन्दै ९ बुँदे प्रस्ताव गरिएको छ ।
जसमा योजनाबद्ध प्रशिक्षण, पार्टी कार्यक्रमबारे जानकारी, वैचारिक राजनीतिक बहस, स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास, संगठन व्यवस्थित, सदस्यता नवीकरणलगायत छन् । यस्तै नियमित पार्टी बैठक, विधिसंगत निर्णय, पार्टी र सरकारविरुद्ध जनतामा भ्रम छर्ने गरी अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाहीको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
आउँदो वर्ष महाधिवेशन
बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पार्टीको तीनमहिने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । आउँदो माघ पहिलो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने र त्यस बैठकले तीन महिने ठोस कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
फागुन र चैतमा सात वटै प्रदेशमा जनसभा गर्ने र ती सभामा प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्वले सम्बोधन गर्ने, केन्द्रीय कमिटी बैठकलगत्तै संगठन विभागले सदस्यहरूको अभिलेख राख्ने र उनीहरूबाट लेबी उठाउन सुरु गर्ने कार्ययोजना पनि प्रतिवेदनमा छ ।
अध्यक्षद्वयले आउँदो वर्षको अन्त्यसम्ममा पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘०७७ सालको अन्त्यसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ पार्टी विभाग, जनवर्गीय संगठन र अन्य सबै मोर्चालाई व्यवस्थित पार्न जोड दिइनेछ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
