हारेका नेताको हातमा पनि पैसा !


प्रकाशित मिति : January 2, 2018

काठमाण्डौं : विदाइको तयारीमा रहेको वर्तमान सरकारले खारेज भईसकेको निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब १६ करोड ५० लाख खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा जनताले मन नपराएका सांसदहरुमार्फत खर्च हुने गरी सरकारले ठूलो रकम विनियोजन गरेपछि उक्त रकमको खर्च शैली कस्तो रहला भन्ने समेत सर्वसाधरणले आशंका गरेका छन् ।

वर्तमान सरकारले उक्त रकम पूर्व सांस्दमार्फत खर्भ गर्ने गरी बिनियोजन गरेको हो । निवर्तमान सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोषमार्पmत सो रकम खर्च गरिने जनाइएको छ । देश नयाँ संरचनामा गईसकेको र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ जनादेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया चलिरहेका बेला वर्तमान सरकारले पूरानै संरचना अनुसार खर्च गर्ने गरी उक्र रकम व्यवस्था गरेको हो ।

अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिनुअघि स्वीकृत भइसकेका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न गत १० कात्तिकमा निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको थियो । संसद्को कार्यकाल समाप्त भए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो । सरकार गठनको प्रक्रियामा रहेका वाम गठबन्धनले दीर्घकालीन असर पुग्ने कुनै पनि निर्णय आफूखुशी नगर्न वर्तमान सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको भए पनि विदाइका बेला शेरबहादुर देउवाको सरकारले उही पूरानै संरचना अनुसार खर्च गर्ने गरी ठूलो रकमको अख्तियारी दिएको छ । नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको र पूरानो निर्वाचन क्षेत्र खारेज भइसकेको अवस्थामा पूर्व सांसदका कार्यक्रममा खर्च गर्नु आर्थिक अनियमितता हुने कर्मचारीहरूको तर्क थियो । तर, बजेट खर्च गर्न दिनुपर्ने आधार र आवश्यकता स्पष्ट नपारी मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले निर्णय गराएका हुन् ।

‘शुरु भईसकेका आयोजना भएमा बजेट रोक्दा जनतालाई असुविधा हुन्छ भन्ने आधारमा बजेट दिन सकिन्थ्यो’–पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने–‘काम नै शुरु नभएका आयोजनालाई नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट बजेट दिनुपर्ने औचित्य र कारण छैन ।’

मन्त्रालय किन मौन ?

सरकारले २४० निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि जनप्रतिनिधिले छनोट गरेका योजनामा खर्च गर्ने कार्यक्रम बनाएको थियो । अहिले त्यतिखेरका निर्वाचन क्षेत्र विघटन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनबाट जनताले अस्वीकृत गरेका पूर्व जनप्रतिनिधिलाई राज्य कोषबाट त्यति ठूलो रकम किन खर्च गर्न दिनु प¥यो भन्ने विषयमा मन्त्रालय मौन छ ।

मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास नियमावली २०७० मा कार्यक्रम छनोट भइसकेपछि संसद् विघटन भए पनि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था भएका कारण कार्यक्रम स्वीकृत गरेको जनाएको छ । ‘योजना छनोट गर्दा निर्वाचन क्षेत्र खारेज भएका थिएनन्’–स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने–‘कानुन मन्त्रालयसँग राय माग्दा पहिले स्वीकृत भएको कार्यक्रम गर्न कानुनले नछेक्ने राय दिएकाले त्यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’ जिल्ला समन्वय समितिसँग कार्यकारी अधिकार नभएकाले उक्त कार्यक्रम समन्वय गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई दिइएको सचिव थपलियाले बताएका छन् ।

गच्छदारकै निर्णय ‘अच्छा’

निर्वाचन सकिएसँगै पूर्व सांस्दले आफ्नो कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गराउनका लागि मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई ददाव दिइरहे । जुन कुरा गच्छदारलाई पनि ‘अच्छा’ लाग्यो । मन्त्री गच्छदारको दबाबमा सांसदले योजना छनोट गर्ने र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले योजना अनुगमन गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरियो । ‘नयाँ जनादेश आएपछि मन्त्रालयले निर्णय स्थगित गर्न सक्थ्यो, तर जिम्मेवार पदाधिकारी समेत मन्त्रीकै लहलहैमा लागे’–एक सचिव पूर्व सांसदको हातमा ठूलो रकम पर्नुको रहस्य यसरी खोल्छन् । पूर्व सांसदको दबाबमा त्यस्तो निर्णय भएको समाचार स्रोतको दावी छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रत्येक सांसदले तीन करोड र संसद् विकास कोषबाट समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका प्रत्येक सांसदले ५० लाखका योजना लैजान सक्ने व्यवस्था थियो । सोअनुसार २४० क्षेत्रमा सात अर्ब २० करोड र समानुपातिकसहित पाँच सय ९३ सांसदले संसद् विकास कोषको ५० लाखका दरले २ अर्ब ९६ करोड ५० लाख वितरण हुँदै छ । दुवै योजनाको बजेट १० अर्ब १६ करोड ५० लाख हुन आउँछ । राज्यकोषको त्यति ठूलो रकम जनमतले अस्वीकृत गरेका व्यक्तिहरूबाट खर्च हुँदैछ ।

जिल्ला समन्वय समितिसँगको सम्बन्ध टुट्यो

यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट जिल्ला विकास समितिको समन्वयमा खर्च हुने गरेको थियो । तर, यस पटक मन्त्री गच्छदारको दबाबमा जिल्ला विकास समितिबाट नयाँ व्यवस्था अनुसार नाम परिवर्तन भएर बनेको जिल्ला समन्वय समितिलाई छलेर मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयअन्तर्गत खर्च हुने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो । जसका कारण उक्त रकम खर्चको अनुभव लिएको समन्वय समितिसँगको सम्बन्ध समेत हटेपछि नयाँ कार्यालयसँगको समन्वयमा कतिको प्रभावकारी रुपमा खर्च हुन्छ भन्ने कुरा अन्योल नै देखिन्छ ।

आफ्नो हात जगन्नाथ

निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट प्रभावकारी रुपमा खर्च हुन नसकेको गुनासो जिल्ला–जिल्लाका सर्वसाधरणहरुले गर्दै आएका छन् । उनीहरुले यसो काम गरेको वहानामा उक्त रकम घुमाउरो शैलीमा नेताका नजिकका मानिसले हात पार्ने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । सांसद आफूले छानेका योजनामा आफ्ना मान्छेले चाहे जसरी खर्च गर्न पाउने गरी रकम बाँड्ने गरेका कारण उक्त बजेटले प्रभावकारी रुपमा विकास निर्माणका काम हुन नसकिरहेको सर्वसाधरणको गुनासो छ । यतिसम्मकी कतिपय जिल्लामा सांसद आफै उपस्थिति भएर एक–दुई दिन सचेतनालगायतका कार्यक्रम गरी बचेको पैसा आफैले लिएको समेत यथेष्ट प्रमाणहरु पाइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्