सीमा विवादबारे अदालतले आदेश जारी गरिरहनु पर्दैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, २ पुस । सरकार नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक तहबाट हल गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्न सरकारले आफ्ना कदम अगाडि बढाइसकेको बताउँदै यस विषयमा अदालतबाट कुनै आदेश दिनु नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भू–भाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सीमा विवाद समाधानका लागि निरन्तर कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताएका छन् ।
उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भू–भाग नेपालको भएको समेत जवाफमा खुलाएका छन् । भारतले २ नोभेम्बरमा जारी गरेको राजनीतिक नक्सा सच्याउन भनिसकेको र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।
‘नेपालको सीमा रक्षा र नेपाली भू–भागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ’, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा भनेका छन् ।
‘नेपाल सरकार नेपालको सिमाना रक्षाको लागि प्रतिवद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरुबीचको सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको कुरा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट २०७६ कात्तिक २० मा प्रकाशित विज्ञप्तिबाट थप स्पष्ट हुन्छ’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।
