स्थानीय जनप्रतिनिधिले मागे २ हजार गाडी
काठमाण्डौं : देशभरका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि दुई हजार गाडी माग गरेका छन् । कार्यालयमा गाडी नहुँदा सेवा प्रवाह छिटो बन्न नसकेको गुनासो गर्दै गाउँपालिका र नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्राल धाइरहेका छन् ।
अहिले देशभरका ७५३ स्थानीय तहबाट झण्डै दुई हजार गाडीको माग भएर आएको छ । एउटा गाउँपालिकाबाट २ वटा र नगरपालिकाबाट ३ वटासम्म गाडीको माग आएका छन् । यो माग धान्न मन्त्रालयलाई भने धौधौ परिरहेको छ । जसका कारण जनप्रतिनिधिलाई के भन्नेमा मन्त्रालय अक्क न बक्कको स्थितिमा छ । स्थानीय तहबाट जथाभावी सवारी साधनको माग हुन थालेपछि मन्त्रालय मापदण्ड बनायो भने थप सवारी साधनको अनुमान तयार समेत गर्यो ।
त्यस अनुसार ८ सय ३५ गाडीको अनुमानित विवरण र बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव समेत पेश भएको छ । मन्त्रालयले देशभरका ४६० गाउँपालिकालाई १–१ वटाका दरले चार सय ६० र २१७ नगरपालिकालाई थप १–१ वटा गरी दुई सय १७ वटा गाडीको अनुमानित विवरण अर्थमा पठाएको थियो । त्यसमध्ये नयाँ ७६ वटा नगरपालिकालाई ७६ वटै गाडीको प्रस्ताव गरिएको थियो । नयाँ थपिएका दुई जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई दुई वटा गाडीको प्रस्ताव पनि अर्थमा पेश गरिएको थियो ।
महानगरपालिका आफैं गाडी किन्न सक्ने भएकाले आवश्यकता पहिचान गरेर सवारी किन्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । उपमहानगरपालिकाहरुमा भने हाल तीन वटा गाडी छन् । आफ्नै स्रोतबाट थप गाडी किन्न सक्ने मापदण्डले व्यवस्था गरेको छ । एउटा गाडीको ४० लाख मूल्य अनुमान गर्दा गाउँपालिकाहरुका लागि गाडी उपलब्ध गराउन एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक देखिएको छ । त्यस्तै नगरपालिकालाई एक अर्ब ४७ करोड ६० लाख र जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ । ‘गाडी खरिदका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेट आँकलन गर्दा पनि तीन अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ देखिएको छ’–मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले भने । उनले थपे–‘अर्थबाट तत्काल बजेट दिन नसक्ने मौखिक जानकारी आएको छ ।’
जनप्रतिनिधिलाई पूरानै गाडी
स्थानीय तह गठनसँगै जिल्लास्तरमा रहेका धेरै कार्यालयहरु खारेज हुने चरणमा छन् । कार्यालय खारेज भएसँगै त्यहाँको सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ । यदि त्यसो भएमा स्थानीय तहहरुलाई एक हदसम्म सवारी साधान उपलब्ध गराउने सकिने छ ।
