गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि यसरी हटाइँदैछ ‘अनधिकृत’ होर्डिङ बोर्ड र पोस्टर हटाइँदै

कार्वाही स्वरुप ७० हजार असुल


१७ पुष २०७६, बिहीबार
hording board7

काठमाडौं, १७ पुस । काठमाडौं महानगरपालिकाले अनधिकृतरूपमा राखिएको पोस्टर टाँस्नेबाट कारवाही स्वरुप रु एक लाख ७० हजार असुल गरेको छ । प्रचारप्रसारका लागि शहरका विभिन्न स्थानमा राखिएका होर्डिङबोर्ड, भित्तामा टाँसिएका पर्चा पम्प्लेट, भित्तेलेखनलगायत शहरी दृश्य प्रदूषण हुने प्रचार सामग्री हटाउने काम गत शुक्रबारदेखि शुरु गरेको हो ।

विभिन्न स्थानमा नियम विपरीत राखिएको पर्चा र सामग्री हटाउने क्रममा कामपाले कारवाहीस्वरुप सो रकम असुल गरेको हो । शहरको सौन्दर्य बिगार्नेमा सबैभन्दा बढी तीनकुने, बानेश्वर, पुतली सडक, थापाथलीलगायत स्थानमा बढिरहेको छ । कामपाले आगामी एक महिनामा सक्नेगरी हरेक दिन चार टोली खटाएर प्रचार सामग्री हटाउने कार्य गरिरहेको छ ।

बबरमहल, तीनकुने र कालीमाटी क्षेत्रका ठूला बोर्ड हटाइएको नगर प्रहरी महाशाखा प्रमुख एवं नगर प्रहरी नायब उपरीक्षक धनपति सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘भित्तेलेखन, खम्बा र भित्तामा टाँसिएका पर्चा, पम्प्लेट, ब्यानरलगायत शहरलाई कुरूप बनाउने सबै सामग्री हटाउँदैछौँ, शहरलाई सुन्दर बनाउन होर्डिङ बोर्ड मात्र व्यवस्थापन गरेर पुग्दैन, भित्तेलेखन, पर्चा, पोष्टर, पम्प्लेट सबै हटाउनु पर्छ ।’

hording board13

शहरी दृष्य प्रदूषण हटाउन परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च गएका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महानगरको रेकर्ड भएका प्रचार सामग्रीलाई विधिअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अभिलेखमा नआएका बिजुलीको पोल, भित्ता तथा अन्य सार्वजनिक ठाउँ वा सार्वजनिक ठाउँबाट देखिने ठाउँका सबै प्रकारका प्रचार सामग्री हटाउनु पर्छ ।’

भित्ते लेखनलगायत शहरी दृष्य प्रदूषण हुने प्रचार सामग्री हटाउने कामलाई महानगरले सोमबारबाट कम्तीमा तीन वटा टोली बनाएर महानगरभरि नै परिचालन गर्ने भएको छ । ‘नेपाल पर्यटन वर्ष २०२०’ लाई लक्षित गरेर शहर सुन्दर बनाउने अभियानलाई कामपाले तीव्रता दिएको हो ।

गत बिहीबार मात्रै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा कामपा प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यसहित बसेको बैठकले सरोकारवाला निकायका अधिकारीबीच शहरी सुन्दरता कायम गर्ने काममा सघाउ पुर्‍याउन सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको थियो ।

नियमअनुसार सार्वजनिकस्थान, छिमेकीलाई असर पर्ने गरी, घरको छत र झ्याल ढोका छोपेर विज्ञापन राख्न पाइदैन । यी नियमलाई आधार मान्ने हो भने उपत्यकामा राखिएका अधिकांश प्रचार सामग्री नियम बाहिर हुन्छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७