सरकारलाई प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मा
काठमाडौं: बाम गठबन्धनमा आवद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने कामको जिम्मेवारी सरकारलाई नै दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा बाम गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने कामको जिम्मेवारी सरकारलाई नै दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा बाम गठबन्धनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मिति २५ दिन भित्र हुने गरी तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले जानकारी दिए। उनले अध्यादेश जारी भइसक्दा समेत राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेर सरकारले आफ्नो आयू लम्ब्याउन खाजेको आरोप लगाए।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई छिटो सत्ता हस्तान्तरण हुनेगरी प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए। उनले पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारसँग मारे।
काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मेवारी दलहरुले सरकारलाई नै दिएको जानकारी दिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार सहमतिमै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
यता, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले पनि विवादमा नआउने गरी परिपक्व र अनुभवी व्यक्तिहरुलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने काममा पनि विवेक पुर्याएर निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिइएको नेता राजकिशोर यादवले जानकारी दिए।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पनि प्रदेश प्रमुख र त्यसको राजधानी तोक्न ढिलाई नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक सहमति जुटाउन राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ५ दलको बैठक बोलाएका थिए ।
बैठकमा संघीय समाजवादी फोरम, नेपालको तर्फबाट भने सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए। अध्यक्ष यादव प्रदेश नम्बर २ को कार्यक्रममा सहभागी भएपछि पार्टीका तर्फबाट सहअध्यक्ष श्रेष्ठ बैठकमा सहभागी हुन पुगेका थिए। निर्वाचन आयोगले आगामी माघ २५ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ।
