भोगाधिकार जग्गामा सरकार लचिलो
काठमाडौं, २८ पुस । भोगाधिकारका लागि दिइएको सरकारी जग्गाबारे सरकार लचिलो देखिएको छ ।
सरकारी जग्गा प्रयोग गरेका संघ, सस्थाले सरकारको निर्देशन पटक–पटक उल्लघंन गरे पनि त्यस्ता संघ संस्थालाई कारबाही नगरी सरकारले अर्को एकपटक अवसर दिने तयारी गरेको हो । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार यस्ता जग्गालाई भाडमा दिन मन्त्रालयले अर्को सूचना निकाल्ने भएको छ ।
सरकारले यसअघि यस्तो सूचना तीन पटक निकालिसकेको छ । तर भोगाधिकार गरिरहेका ३ सय ५१ मध्ये १२ वटा भाडमा आउन तयार देखिएका छन् भने बाँकीले अटेर गरेका छन् । भाडामा आउन तयार नभएका संघ संस्थालाई कारबाही गर्न सरकार हिचकिचाएको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले त्यस्ता संघ, संस्थालाई भाडामा आउन मन्त्रालयले अर्को सूचना निकाल्न लागेको र आउन नचाहने संघ संस्थाको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरेको बताए ।
भोगाधिकारका लागि लिएको जग्गाको भाडा तिर्नु पर्दैन तर भाडामा लिँदा रकम तिर्नुपर्ने भएपछि सरकारी जग्गा प्रयोग गरेका संघ, संस्था त्यसमा आउन तयार नभएका हुन् । ‘सरकारी जग्गा प्रयोग गर्नेहरू सरकारभन्दा शक्तिशाली देखिएका छन् । त्यस्ता संघ संस्थालाई कारबाही गर्न नसकी सरकारले पटकपटक सूचना निकाल्ने गरेको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने ।
विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताका नाममा खोलिएका संघ–संस्था, विभिन्न पार्टीका भ्रातृ संगठन तथा कर्मचारी संगठनले २०५५ देखि सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन् । २०७१ साल पछि भने भोगासधकारका लाग जग्गा दिन छाडिएको छ ।
जग्गा दुरूपयोग हुनथाले पछि सरकारले २०७१ सालमा लिजसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ ल्याई भोगाधिकारका लागि दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले त्यस्तो जग्गा लिजमा परिणत गर्न २०७१ मा पहिलो पटक र त्यसपछि पनि दुई पटक सूचना निकालिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ३ सय ५१ संघरसंस्थाले देशभर ७ हजार ५ सय ८५ रोपनी १ आना ३ पैसा तथा ८ सय ५४ बिगाहा ८ धुर सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
सरकारी जग्गा प्रयोग गरिरहेका अधिकांश राजनीतिक पहुँचवाला छन् । स्कुल, कलेज, अध्ययन प्रतिष्ठान, प्रहरी चौकी, आर्मी ब्यारेकलगायतका लागि पनि सरकारी जग्गा प्रयोग हुँदै आएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकांश ठाउँमा सरकारी जग्गा दुरूपयोग हुने गरेको छ । केही ठाउँमा तोकिएकोभन्दा दोब्बर जग्गा पनि प्रयोग भएको पाइएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
‘त्यस्तो दुरूपयोग रोक्न सरकारले लिजमा दिने निर्णय गरेको हो, तर सरकारको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुने स्थिति छैन,’ ती कर्मचारीले भने । धेरैजसो ठाउँमा जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लगिएको हो, त्यस प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग गरेको नपाइएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । नागरिक दैनिकबाट
