भूमिहीन भूकम्पपीडितको समस्या समाधान गर्न माग
काठमाडौं, २८ पुस । भूमिहीन, गुठी, वन, सार्वजनिक जग्गामा बस्ने भूकम्पपीडितको समस्या समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न उपत्यकाका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआइ) नेपालले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा नीति, प्रगति, चुनौती र भावी योजना विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बूढानीलकण्ठ र महालक्ष्मी नगरपालिकाका नगर प्रमुखले सार्वजनिक जग्गामा बस्ने भूकम्पपीडितलाई नक्सापास गर्न समस्या भएको गुनासो राखेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले वन, गुठी, सार्वजनिक जग्गामा बस्ने भूकम्पपीडितको समस्या कर्मचारी, स्थानीय तह वा कुनै समिति विशेषले समाधान गर्न नसक्ने भएकाले नीतिगत व्यवस्थाको पहल गरिनुपर्ने बताइन् ।
‘भूकम्पको चार वर्ष बितिसक्दा पनि लाभग्राही पहिचान हुनै बाँकी हुँदा कति पीडितलाई जोगायौँ भन्ने प्रश्न उठेकाले यसलाई छिटो टुङ्ग्याइनुपर्छ, सम्पदा पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ पनि अन्त गरिनुपर्छ’, उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूमिहीनलाई स्थानीय तहले अभिलेख राखेर घर बनाउन अनुमति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाले त्यस गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।
प्राधिकरणको छोटो अवधिमा लालपूर्जा बनाएर घर बनाउने समय नहुने भएकाले तीनै तहका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
टिआइ नेपालका अध्यक्ष एवं सरकारका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा सदाचार कायम गराउने उद्देश्यले सहजीकरणका लागि भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा विभिन्न गतिविधि गरिएको जानकारी दिए । पदमा बस्नेले निष्पक्ष भएर काम गर्न नसकेपछि त्यो अभिशाप बन्ने भएकाले सचेत हुन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।
सांसद आशाकुमारी विकले पुनर्निर्माणका कामको विकास तथा प्रविधि समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख शिवसुन्दरराज वैद्यले काठमाडौँमा हालसम्म १२ प्रतिशत भूकम्पपीडित मात्र अनुदान सम्झौता गर्न आएकाले समस्या समाधानका लागि पहल गरिएको बताए ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका नगर प्रमुख उद्धवप्रसाद खरेल र महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले भूमिहीन भूकम्पपीडितको बासका लागि नक्सापास गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गरी दिन विकास तथा प्रविधि समिति एवं सरोकार भएका निकायका अधिकारीसँग माग गरेका थिए ।
परिपत्रका आधारमा मात्र नक्सापास गर्न समस्या रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । कुन निर्णयका आधारमा दिने, कागजात पाऊँ भनी प्राधिकरणसँग माग गरेको दस्तावेज प्राप्त नभएको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
