मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनु पर्ने माग
काठमाडौं, २९ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय किन छानबिन गर्न नपाउने भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेको छ ।
नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार मौलाएपछि आयोगले मन्त्रिपरिषद्का कस्ता निर्णय नीतिगत र कस्ता निर्णय प्रशासनिक हुन् छुट्याइदिन माग गरेको हो । पछिल्लो समय नीतिगतका नाममा सरकारले विवादित र निश्चित व्यक्ति तथा समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गर्दै आएको सन्दर्भमा आयोगले नेपाल सरकारलाई ८१ बुँदे सुझाब पेस गर्दै नीतिगत निर्णयको स्पष्टता खोजेको हो । आयोगले मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति अधिक रहेको औँल्याएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५८ को दफा ४ को आयोगको अधिकार क्षेत्रमा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान र तककिकात तथा त्यससम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने’ व्यवस्था छ । तर, हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा छैन । जसका कारण मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णयमाथि आयोग प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
भ्रष्टाचारमा छानबिन नहुने भएपछि स्वार्थपूर्ण र विवादित निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसप्रति आयोगले लामो समयदेखि चासो व्यक्त गर्दै आएको छ ।
‘मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने प्रवृत्ति पाइएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्नुपर्छ ।’
आयोगले नयाँ संविधानसँगै गुमेको अनुचित कार्यमाथि छानबिनको अधिकारको माग सरकार समक्ष गरेको छ । नयाँ संविधानसँग गुमेको यो अधिकारका लागि आयोगले माग गर्दै आएको हो ।
‘अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एकअर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित रहेको तथा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिनसक्ने र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिनसक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथक रूपमा हेर्न मिल्दैन,’ आयोगले भनेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको मर्मअनुरूप स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सरकारले सरकारसँग माग गरेको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियुक्त भएको र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा छ ।
पदाधिकारी र कर्मचारीले यस्तो विवरण पेस गरे पनि त्यो यथार्थपरक नभएको र औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको भन्दै आयोगले यस्तो परिपाटीमा सुधार ल्याउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरी विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन तथा सुपुर्दगी ऐन कार्यान्वयनमा रहे पनि यसका लागि सम्बद्ध मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता आवश्यक रहेको ठहर अख्तियारको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग आयोगमातहत ल्याउन माग
आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आफूमातहत ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । ‘निजी, सहकारी तथा स्वदेशी–विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिनालगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारी समेत जोडिने सम्भावना हुन्छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘तसर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकामा ०७४ फागुनको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ल्याएको थियो । निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी ती विषय आयोगले हेर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न अख्तियारले सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी, गैरसरकारी र निजी सबै क्षेत्रमा सदाचार प्रणालीको विकास गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति तयार गरी लागू गर्न आयोगले सुझाब दिएको छ । सदाचार नीतिको मस्यौदा यसअघि नै तयार भइसके पनि लामो समय बितिसक्दा पनि जारी हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गर्ने, निकासा दिने र हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने कार्यले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएको भन्दै यसको नियन्त्रणको आवश्यकता पनि आयोगले औँल्याएको छ । रकमान्तर, निकासा र भुक्तानीको सीमा र मापदण्ड पुनरावलोकन गरी सुधारका लागि आयोगले सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलब न्यून रहेको भन्दै त्यसमा पुनरावलोकनका लागि पनि आयोगले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । न्यून तलबका कारण कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारतर्फ प्रेरित भएको भन्दै तलव पुनरावलोकनका लागि आयोगले सुझाब दिएको हो ।
‘कर्मचारीको तलब पुनरावलोकनका सम्बन्धमा बृहत् अध्ययन गरी समयसापेक्ष तलब निर्धारण गरी बर्से्नि बजेटमा कर्मचारीको तलब यतिउति वृद्धि भयो भनिरहनु नपर्ने गरी स्वतः कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनका लागि नेपाल सरकारलाई ८१, प्रदेश सरकारलाई १९ र स्थानीय तहलाई २० वटा सुझाब दिइएको आयोगले बताएको छ ।
हालसम्मकै सर्वाधिक मुद्दा दायर
आयोगले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
आयोगले गत वर्ष सबैभन्दा धेरै मुद्दा दायर भएको दाबी गरेको छ । गत वर्ष ०७५–७६ मा तीन सय ५१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको तथ्यांक छ । त्यसमा आठ सय ९४ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
अदालतमा दायर भएकामध्ये घुस (रिसवत)म ा एक सय ४७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ८८, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीमा ३९, गैरकानुनी लाभ–हानीमा ३३, राजस्व हिनामिनामा १०, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा १२ र विविधतर्फ २२ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिएको आयोगले बताएको छ ।
आयोग स्थापना भएदेखि हालसम्म दुई हजार चार सय ३७ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् । आयोगको २९ वर्षे इतिहासको हिसाब गर्दा औसतमा प्रतिवर्ष ८४ मुद्दा दायर भएका छन् । गत वर्ष औसतको चार गुणाभन्दा बढी मुद्दा अदालतमा दायर भएको दाबी आयोगको छ ।
अदालतले उल्ट्याएका ८३ फैसलामाथि पुनरावेदन
आयोगले विभिन्न समयमा विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये गत आर्थिक वर्षमा दुई सय चार वटाको फैसला भएको छ ।
फैसला भएका अधिकांश मुद्दामा आफूलाई सफलता मिलेको आयोगको दाबी छ । यस्तो सफलता ८८ प्रतिशत रहेको आयोगको तथ्यांक छ । विशेष अदालतका ८३ फैसलाउपर आयोग गत वर्ष सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
