प्राधिकरणको म्यादबारे निर्णय गर्न कार्यदल

काठमाडौं, २९ पुस । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले एक वर्षपछि सकिने म्याद थप्ने वा नथप्ने सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित सो कार्यदलमा अर्थ, गृह, शहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका सचिव सदस्य छन् ।

कार्यदललाई पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था, आगामी कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्थापनको अध्ययन गरी प्राधिकरणको म्याद थप्ने अथवा नथप्ने सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन प्राधिकरण निर्देशक समितिको अर्को बैठकमा पेश हुने जनाइएको छ ।

पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा सरकारले आवश्यक ठानेमा प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप्नसक्ने प्रावधान छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालजस्तो आर्थिक अवस्था, राजनीतिक सङ्कट, नाकाबन्दीलाई पार गर्दै सङ्घीयताको नयाँ संरचनामा गइरहेको अवस्थामा पुनर्निर्माणमा ८३ प्रतिशत उपलब्धिी हुनुलाई असाधारण प्रगतिको संज्ञा दिएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायको भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न र जारी गरी समग्रमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै ८६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तीन दिनअघि बसेको प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठकले पुनर्निर्माण सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्दै प्राप्त उपलब्धिले नयाँ उत्साह थपेको बताएका थिए ।

पुनर्निर्माणका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न उपलब्ध बजेट र स्रोतको सिमामा रहेर वास्तविक योजना बनाइ काम गर्न पनि उनले निर्देशन दिए । बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको अवस्था, आगामी कार्ययोजना र वित्तीय आंकलन प्रस्तुत गरेका थिए ।

चालू आर्थिक वर्षको रु एक खर्ब ४१ अर्ब बजेटमध्ये रु ३८ अर्ब बराबरको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नभएको जानकारी गराउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा र गुम्बाको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चतता हुनुपर्ने उनले बताए ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्रोतको सीमा रहेको भन्दै आगामी वर्षमा बजेट विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गर्न आग्रह गरे । थप स्रोत परिचालनका लागि धेरै ठाउँ नभएको उनले जानकारी दिएका थिए ।

पुनर्निर्माणलाई आवश्यकपर्ने वित्तीय स्रोत, प्रवलीकरण, शहरी सम्पदा, विद्यालय पुनर्निर्माणलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माण राम्रोसँग अघि बढेको निष्कर्ष समेत निकालेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्