राजधानीको भित्री शहरका धेरै भूकम्पपीडित घर बनाउन असमर्थ
काठमाडौं, १ माघ । भूकम्प गएको चार वर्ष नाघिसक्दा पनि पाटनका रमेश महर्जन अहिले पनि चर्किएकै घरमा बस्छन् । भूकम्पको चार वर्ष पछि पनि उनको घर उस्तै छ ।
भूकम्प लगत्तै पुगेको इञ्जिनीयरको टोलीले गम्भीर क्षति भनी पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा उनको परिवारलाई राखेकै थियो । घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता स्वरुप सरकारले दिएको रु ५० हजारको पहिलो किस्ता अरु काममै खर्च भइसकेको उनले बताए ।
डेढ आनाभन्दा कम जग्गामा बनेको घर निर्माणका लागि नक्सा स्वीकृत गर्न कठिन रहेकाले उनले प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । त्यसो त घर बनाउन पैसाको जोहो गर्न पनि उनले सकेका रहेनछन् । उनले भने, ‘यही घरमा बसिरहने कि अर्काे बनाउन थाल्ने भन्ने अन्योल छ ।’
महर्जन जस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका भित्री भागका धेरै लाभग्राहीले विसं २०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माण गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरुमा भन्दा पुनर्निर्माणको गति सुस्त छ ।
उपत्यकाका भित्री भागमा कतिपयले जग्गाको क्षेत्रफल कम भएकाले, कतिले संयुक्त पूर्जाका कारण त कतिपयले सम्पदा क्षेत्रमा पुरानै शैलीमा घर बनाउनुपर्ने हुँदा घर बनाउन नसकेका हुन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारले दिएको अनुदान रकममा केही थप गर्दा घर बन्ने भए पनि शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणका लागि धेरै रकम चाहिन्छ र समस्या यहीँ छ । कतिपय स्थानमा भने जग्गाको स्वामित्व समेत समस्याका रुपमा रहेको छ । गुठीको नाममा जग्गा भएकामध्ये धेरैले पुनर्निर्माण अघि बढाएका छैनन् ।
भूकम्पपीडितका लागि आवास निर्माणमा नक्सा स्वीकृति लगायतमा सहजीकरण गर्दा समेत पुनर्निर्माणले गति लिन नसकिरहेको स्थानीय तहका पदाधिकारी बताउँछन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल महानगरको भित्री भागमा पुनर्निर्माण सुस्त रहेको बताउँछन् ।
सरकारले सबै ठाउँमा एउटै अनुदान रकम दिंदा शहरी क्षेत्रमा घर बनाउन कठिन भएको उनको बुझाइ छ । सरकारले दिने रु तीन लाख अनुदानले ग्रामीण क्षेत्रमा घर बनाउन सकिने भए पनि शहरी क्षेत्रमा त्यो रकमले घरको माटो फाल्न पनि नपुग्ने उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले दिने अनुदानभन्दा धेरै गुणा बढी रकम चाहिने हुँदा स्थानीयवासीले घर बनाउन शुरु गरेका छैनन् ।’
पहिले गोरेटो भएका ठाउँमा बाटाका लागि जग्गा छाड्नु पर्दा स्थानीयवासी मर्कामा परेको प्रवक्ता डङ्गोलको भनाइ छ । त्यस्तै, संयुक्त घरधनी पूर्जा भएका ठाउँमा पनि धेरैले घर निर्माण अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् । सम्पदा बस्तीमा अधिकाँशको जग्गा कम हुँदा एकीकृत रुपमा घर निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा पुनर्निर्माण भन्दा प्रवलीकरणमा अझै प्रगति न्यून छ । उनले भने, ‘घर पूरै मर्मतका लागि एक लाखले नपुग्ने हुँदा धेरैले पहिलो किस्ता लिएर त्यसै बसेका छन् ।’
मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मी नगरभित्र पुनर्निर्माण अहिले अघि बढ्न थालेको बताए ।
परम्परागत बस्तीमा नगरपालिकाले सकेसम्म पुरानै शैलीमा घर बनाउन नगरपालिकाले प्रेरित गरिरहेको छ । आफूलाई अनुकूल हुने गरी थोरै परिवर्तन गर्न पाइने भए पनि पूरै नयाँ बनाउन मिल्दैन । उनले भनिन्, ‘सकेसम्म पुरानो स्वरुपमा परिवर्तन नआओस् भनी हामी सजग छौं ।’
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले आफ्नो महानगरमा पुननिर्माणमा भन्दा प्रवलीकरणमा अझै बढी समस्या रहेको बताए । स्थानीयवासी पुनःनिर्माण गर्दा घर भूकम्प प्रतिरोधी बन्न सक्छ भनी विश्वस्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ । प्रवलीकरण गर्न एकातिर सरकारले अनुदान स्वरुप दिने रु एक लाखभन्दा धेरै बढी लाग्ने भएकाले स्थानीयवासीलाई आर्थिक रुपमा गाह्राे भएको हो ।
त्यस्तै, प्रवलीकरण गर्दा घरको क्षेत्रफल ज्यादै घट्ने भएकाले पनि स्थानीयवासी यसप्रति आकर्षित छैनन् । उनले भने, ‘एकातिर घरको क्षेत्रफल नै कम हुन्छ भने त्यसमा पनि पिलरका कारण अझै घट्न जान्छ । त्यसो भएर स्थानीयवासीले त्यसमा रुचि नदेखाएका हुन् ।’
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गतको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका निर्देशक गणेशराज वस्ती काठमाडौँका भित्री भागमा पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको बताए । उपत्यकामा निजी आवासको प्रगति झण्डै ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
यस क्षेत्रमा स्थानीयवासीको जग्गाको क्षेत्रफल कम हुनु, गुठीको जग्गा हुनु र सम्पदा बस्तीमा निर्माण लागत बढी लाग्नु यहाँको चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । कम जग्गा भएका स्थानीयवासीलाई घर नक्सा स्वीकृत गराउने प्रक्रिया मै समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
उपत्यकामा धेरैको गुठीको नामको जग्गामा घर बनेका छन् । कतिपयले गुठी संस्थानमा गएर तिरो तिरेर घर निर्माण अघि बढाए पनि धेरैले वर्षाैदेखिको तिर्न बाँकी रकमको धेरै हुँदा हिम्मत जुटाउन सकेका छैनन् । उनले भने, ‘उपत्यकाकै कतिपय व्यक्तिमा भने परापूर्व कालदेखि म बस्दै आएको घर हो किन गुठीको हो भनेर तिर्ने भन्ने सोचाइ छ ।’
शहरी क्षेत्रमा घर बनाउन धेरै लागत लाग्ने भएकाले पनि धेरैले घर निर्माण प्रक्रिया नै शुरु गरेका छैनन् । त्यसमा पनि सम्पदा वस्तीमा सम्बन्धित पालिकाले तोकेको मापदण्डअनुसार नै बनाउनु पर्दा धेरै लागत बेहोर्नु पर्छ ।
सम्पदा बस्तीमा घर पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले रु ५० हजार थप दिने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म लाभग्राहीले यो रकम लिएका छैनन् । ‘सम्पदा बस्तीमा झण्डै २० हजारको हाराहारीमा लाभग्राही छन्’, उनले भने, ‘उनीहरुले घर बनाएर पनि अनुदान लिएनन् वा घर नै बनाएनन् भन्ने बुझ्न बाँकी छ ।’
अनुदान सम्झौता नै नगर्ने, अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने र पहिलो किस्ता लिएर पनि घर निर्माण शुरु गरेर दोस्रो किस्ता नलिनुको कारण बुझ्न प्राधिकरणले घर घरमा पुगेर सर्बेक्षण गर्ने योजना बनाएको छ । पहिलो चरणमा अनुदान सम्झौता नै नगर्नेका बारेमा अनुसन्धान भएपछि नै पुनर्निर्माणका अरु चरणमा प्रगति कम हुनुको कारणबारे बुझ्न सकिने लख काटिएको छ ।
शहरी क्षेत्रमा प्रवलीकरणका झण्डै ७५ हजार लाभग्राही भएकामा उनीहरुले निर्माण अघि बढाएका छैनन् । झण्डै ५० प्रतिशतले मात्रै पहिलो किस्ता बापतको रकम रु ५० हजार लिएको उनी बताउँछन् । निर्माण सम्पन्न गरेर दोस्रो किस्ता बापतको रकम रु ५० हजार लिनेको संख्या नगण्य छ । उनले भने, ‘अहिलेसम्म मुस्किलले ५० जनाले मात्रै प्रवलीकरण गरेर दोस्रो किस्ता लिएका छन् ।’
प्राधिकरणका अनुसार कुल १० लाख ३६ हजार ५६८ घरधुरीमा सर्भेक्षण भएको थियो । तिनमा पुनर्निर्माण लाभग्राही सूचीमा परेका लाभग्राही आठ लाख २८ हजार ३१४ रहेको थियो भने प्रवलीकरण सूचीमा परेका लाभग्राही संख्या ६९ हजार ९७३ रहेको थियो ।
अहिलेसम्म सात लाख ७८ हजार २२८ जनासँग अनुदान सम्झौता भएकामा पहिलो किस्ता लिने लाभग्राही संख्या सात लाख ७० हजार ४०६ छ । त्यस्तै, दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या छ लाख २५ हजार ८०० र तेस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या पाँच लाख ३० हजार ९८६ रहेको छ ।
