मधेस आन्दोलनको १३ वर्ष : नेताको सत्तास्वार्थले अझै निस्केन मुद्दाको निकास


४ माघ २०७६, शनिबार
andolan 20200118072628

जनकपुरधाम, ४ माघ । भनिन्छ, १२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ । तर बलिदानीपूर्ण मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दाको १३ वर्षमा पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । मधेस आन्दोलनको सिँढी चढेर नेताहरु सरकारमा पुग्ने प्रवृत्तिले मधेस समस्याको निकास अझै धकेलिएको छ ।

अधिकार र पहिचानका मुद्दा उठाउँदै २०६३ सालयता मधेसले तीन चरणको आन्दोलन गरिसकेको छ । यस क्रममा ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति भयो तर केही उपलब्धि पनि हासिल भए । मधेस विद्रोहको पहिलो दिन २०६३ माघ ५ मा लहानमा रमेश महतो मारिएका थिए ।

बलिदानीपूर्ण संघर्ष यात्राबाट संघीयता व्यावहारिक रुपमै संस्थागत भएर मधेसी जनताको आँगनमा मधेस सरकार बनेको छ । प्रदेश २ मा मधेसकेन्द्रित समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को गठबन्धन सरकार छ । समाजवादीबाट मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दी मुख्यमन्त्री छन् । उनको सरकारले सत्तामा पुगेको दोस्रो वर्षगाँठ मनाउँदैछ ।

मधेस आन्दोलनका दुइटा सपनामध्ये मधेसी अनुहार मधेसको शासक (मुख्यमन्त्री) बनेका छन् । आफ्नै मूलको नेतृत्व मधेसले पाइसकेको छ । मधेस आन्दोलनको जगमा प्रदेश २ मा निर्माण भएको सरकारले मधेसी जनतामा खुसी सञ्चार गर्न सक्नुपथ्र्यो, सकेको छैन ।

सुशासन, सेवासुविधामा सुलभ पहुँचलगायत अपेक्षा जनताले सरकारसँग गरेका थिए । मधेसी सहिद परिवारको अपेक्षा पनि यो सरकारसँग उत्तिकै थियो । तर सरकार गठन भएको झण्डै दुई वर्षमा मधेसी जनता र सहिद परिवारमा निराशा, आक्रोश र घृणा बढेको छ ।

मुद्दा उचालेर आन्दोलन गर्ने नेताले तिनै मुद्दालाई सत्तामा जाने भर्‍याङका रुपमा प्रयोग गर्दा मधेसी जनता र मधेसी नेताबीच दूरी बढ्दै गएको विश्लेषक बताउँछन् । मुद्दा उचालेर आन्दोलन गर्ने नेताले तिनै मुद्दालाई सत्तामा जाने भर्‍याङका रुपमा प्रयोग गर्दा मधेसी जनता र मधेसी नेताबीच दूरी बढ्दै गएको विश्लेषक बताउँछन् ।

‘सत्तासँग सम्झौता गरेर सरकारमा पुग्ने मधेसी नेताको प्रवृत्तिका कारण नेताको व्यवस्थापन त भयो तर मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छ’, मधेस मामिलामा विद्यावारिधि गरेका राजेश अहिराज भन्छन्, ‘मधेसको घाउले मुद्दाको व्यवस्थापन नहुँदा बेलाबेला बल्झिँदै आन्दोलनको रुप लिँदै आएको छ ।’ जनताको बलि दिएर सत्तामा पुग्ने प्रवृत्तिले मधेस समस्या बल्झिरहने घाउको रुप लिएको अहिराज बताउँछन् ।

मधेसी नेताहरुको पद लोलुपताका कारण मधेसको भूमि, भावना र भविष्य संकटमा परेको उनको तर्क छ । राज्यलाई थर्काएर सरकारमा पुग्ने र सरकारमा पुगेर लुट्नेबाहेक मधेस केन्द्रित दलका नेताले मधेसको हितमा कुनै काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

सरकारको दायित्व सुशासन कायम गर्नु र जनतालाई सहज सेवासुविधा दिनु हो । विशेष परिस्थितिमा निर्माण भएको प्रदेश २ सरकारको थप जिम्मेबारी पनि छ– सहिद परिवारको अपेक्षा पूरा गर्नु । तर यो सरकार यसमा पनि असफल रहेको मधेस मामिलाका जानकार बताउँछन् ।
मधेस मामिलामा विद्यावारिधि गरेका विजयप्रसाद मिश्रको विश्लेषणमा मधेसको दशकौंदेखिको सपना संघीयता पूरा भएको छ। ‘दशकौंदेखि चुप बसेका मधेसी जनतासँग अपेक्षाको चाङ छ ।

सत्ता र सरकार मधेसको हातमा आएपछि मधेसीको आवाजको सम्बोधन हुने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो’, मिश्र भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलन र बलिदानीको जगमा टेकेर बनेको यो सरकारसँग सहिद परिवारमा उत्साह बढाउने चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्व छ । आर्थिक विकास, सुशासनको चुनौतीसँगै सम्भावनाको उज्यालो पनि छ ।’

सरकारले सम्भावनालाई एकीकृत गरी योजनाबद्ध कार्य नगरेका कारण मधेसमा निराशा फैलिँदै गएको उनको तर्क छ । ‘आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन, आफ्नो भाषा, आफ्नो भेष’ का लागि मधेस लडेको १३ वर्षदेखि मात्र होइन, सात दशकदेखिको संघर्ष इतिहास छ । नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७