रामगोपालपुरमा सुशासन र आर्थिक पारदर्शीताको खाँचो
गौशाला, ८ माघ । नीतिगत व्यवस्था व्यवहारमा लागू नभएसम्म संविधान र कानूनमा जवाफदेही शासन पद्धतिको जस्तोसुकै व्यवस्था गरे पनि त्यसको अर्थ रहन्न भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका ।
नगरपालिकामा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको जनगुनासो आउन थालेको छ । सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि कुनै पनि पहल नभएपछि सुशासनको अवस्थामा कमी आएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न गरिएको व्यवस्थासमेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएपछि नागरिकको सूचनाको हकसमेत कुण्ठित भएको देखिएको छ । स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट दिग्दर्शन २०७४ को दफा ५ मा सुशासन तथा संस्थागत व्यवस्थावारेमा स्पष्टरुपमा उल्लेख भए पनि सुशासन प्रवर्धनका लागि कुनै पहलसम्म पनि भएको छैन् ।
नागरिकप्रति जवाफदेही बनाई जनउत्तरदायी स्थानीय सरकार बनाउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, स्थानीयवासी भने, ‘सुशासनका नाममा स्थानीय तहले सिन्कोसम्म पनि भाँचेको छैन् ।’ सुशासन अभिवृद्धिका लागि अनिवार्यरुपमा प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, कार्यालयमा नागरिक वडापत्र र गुनासो पेटिको व्यवस्थापन, गुनासो सुन्ने तथा सूचना अधिकारीको व्यवस्थापन, नागरिक सन्तुष्टिको सर्वेक्षणसमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर यहाँ त्यस्तो भएको देखिएको छैन ।
सरकारी कार्यालय १० देखि ५ बजेसम्म खोल्नुपर्ने अनिवार्य नियम हो, तर नगरपालिकामा त्यो नियम हालसम्म पनि लागू हुन सकेको छैनन् । रामगोपालपुर नगरपालिकामा सञ्चाालित वडा कार्यालय एवं स्वास्थ्य संस्था नियमितरुपमा सञ्चालन हुँदैन् । सार्वजनिक संस्थामा सेवा लिनका लागि आउने सेवाग्राहीको समयमा काम हुँदैनन् ।
नगरपालिका–९ स्थित स्वास्थ्यचौकी दिउँसै बन्द भएको पाइएको छ । स्वास्थ्य चौकी खोपी नियमितरुपमा सञ्चालन हुन नसकेको स्थानीयवासी रामशरण रायले बताए । एक त कार्यालयमा कर्मचारी समयमा नआउने गरेको छ भने स्वास्थ्य चौकी दिउँसो २ बजेपछि दैनिकरुपमा बन्द भएपछि सेवाग्राही उपचार नगराई घर फर्कन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य संस्थाजस्तो अति संवेदनशील संस्था बन्द भएपछि बिरामी अझ मर्कामा परेका छन् भने उनीहरु उपचारका लागि निजी क्लिनिकमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयवासी श्रवण यादवको कथन छ ।
नगरपालिका–८ को कार्यालय पनि नियमित रुपमा सञ्चालन नरहेको पाइएको छ । स्थानीयस्तरमा रहेको सरकारी कार्यालय नियमित रुपमा बिदाको दिन बाहेक बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म सेवाग्राहीलाई सेवा दिने नियम भएता पनि सो वडा कार्यालय त्यसअनुरुप सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
वडाध्यक्ष एवं वडासचिव आफ्नो पायक पर्ने समयमा आएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । सो कार्यालय कहिले बिहान ६ बजेदेखि सञ्चालन हुन्छ भने कहिलेकाहीं दिउँसो २ बजेपछि मात्र सञ्चालन हुने भएकाले सेवाग्राही समयमै सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन् ।
वडा कार्यालयले स्थानीय सेवाग्राहीको मनोभावनाअनुसार चाहेको समयमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको वडाध्यक्ष रामविलाश मण्डलले बताए । विगतको समयमा सरकारी समयानुसार कार्यालय सञ्चालन नभएको स्वीकार गर्दै वडाध्यक्षले अब चाँडै नै सरकारी समयमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सेवाग्राही चिया खाने क्रममा वडा कार्यालयमा पुग्ने गरेको र त्यही समयमा सेवा लिँदै आएको उपप्रमुख सीतादेवी साहले बताइन् । वडाध्यक्ष र वडासचिव दुवैले समय तय गरी कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको उपप्रमुख साहले प्रतिक्रिया दिए ।
आर्थिक विकास र समृद्धिका दृष्टिकोणले यो नगरपालिका ओरालो लाग्दो अवस्थामा छ । यसो हुनुका प्रमुख कारण राजनीतिक नेतृत्वले आम नागरिकको सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज सहितको समृद्धिको चाहनालाई सुनिश्चित गर्न नसक्नु र भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउनु रहेका स्थानीय बुद्धिजीवीहरुले बताएका छन् ।
‘राजनीति व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ हासिल गर्ने सशक्त माध्यम हुन नसक्नाका कारण नै यहाँको आर्थिक विकास र समृद्धि झन् ओरालो लाग्दो अवस्थामा देखिएको हो’, स्थानीयवासी श्रवण यादवले भने, ‘राजनीतिको सम्बन्ध जनताको जीवनस्तर, आर्थिक उन्नति र प्रगतिसँग नरहेकाले नै नगरपालिका आर्थिक विकास र समृद्धि ओरालो लाग्दो अवस्थामा पुगेको हो ।’
‘आर्थिक रुपान्तरणको अनुभूति गराउन नसक्नु र जनताको जीवनस्तर बढाउन नसक्नुमा आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक दलले आँखा चिम्लने प्रवृत्ति नै बढी जिम्मेवार भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘राजनीतिक र आर्थिक मुद्दासँगै जानुपर्नेमा राजनीतिक दल विकासभन्दा राजनीतिमा नै बढी केन्द्रित भएकाले पनि जनताको जीवनस्तर बढन नसकेको हो ।’
नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि योजनावद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउँदै नगरप्रमुख अशोककुमार मण्डलले भने, ‘यसका लागि गरिब, विपन्न र आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्ग एवं समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई उनीहरुलाई उत्पादनशील स्रोतसाधन माथि पहुँच पु¥याउने खालका कार्यक्रम ल्याउने गृहकार्यमा आफू जुटेको छु ।’
