६५ हजार बैंकका कर्मचारीलाई सोधिंदै प्रश्न, के छन् कार्यक्रम ?
काठमाडौं, ९ माघ । के तपाई बैंकको कर्मचारी हुनुहुन्छ ? अनि खाइपाई खाएको सेवा सुविधामा तपाईको कुनै ‘सिकायत’ छ ? यदि यसो हो भने नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियन) कोषले तपाईसँग विभिन्न जिज्ञासाको उत्तर लिने भएको छ ।
खाइपाइ आएको सेवा सुविधा घट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रुपमा सूचीकृत हुन दवाव दिएको भन्दै विरोधमा रहेका वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले अर्को आन्दोलनको तयारी गरिरहेका बेला नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियन) ले बैंक कर्मचारीहरुलाई विभिन्न प्रश्न सोध्ने तयारी थालेको छ ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियन) को नेतृत्वमा सबै बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त संस्थाहरु र सो संस्थामा संलग्न सबै ६५ कर्मचारीहरु संलग्न हुनेगरी ‘रणनीतिक’ आन्दोलन गर्न लागिएको हो ।
बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र अन्य व्यवसायिक क्षेत्रभन्दा बढी संवेदनशील भएका कारण दैनिक कारोबार र गतिविधिहरुलाई असर नगर्ने तर सरकारलाई नैतिक दवाव दिने गरी आन्दोलन गर्न लागिएको फियनका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले जानकारी दिएका छन् ।
‘हामी यसरी आन्दोलन गर्दैछौं, जसले वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयतामा आँच पनि नआओस्, सरकारले हाम्रो माग कार्यान्वयन गर्न दबाब पनि महसुस गरोस्,’ उनले भने ।
के छन् कार्यक्रम ?
संंघले अहिले एउटा प्रश्नावलीको ड्राफ्ट तयार गर्दै गरेको जनाएको छ । त्यो प्रश्नावलीमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन कर्मचारी चाहन्छन् कि चाहँदैनन् ? चाहँदैनन् भने किन चाहँदैनन् ? र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हुुनुपर्ने सुधारहरुका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न समावेश गरिने संघले जानकारी दिएको छ ।
सो प्रश्न ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका सबै बैंक तथा संस्थाका कर्मचारीहरुलाई दिइँदैन । त्यसबाहेक फियनको सञ्जाल भएको गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई पनि त्यो प्रश्नावली भराउने तयारी गरिएको छ ।
फियनको अहिले देशभर ४५ वटा भन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरुमा सञ्जाल छ । आफ्नो सञ्जाल नभएका संस्थाहरुमा पनि अन्य कर्मचारी संगठन र व्यवस्थापनसँग समन्वय गरी धारणा लिइने फियनको योजना छ ।
त्यसरी लिइने धारणाका आधारलाई लिएर व्यापक बहस कार्यक्रमको आयोजना गर्ने र सो कार्यक्रमको निष्कर्षका आधारमा श्रम मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतसँग ‘डिल’ गर्ने तयारीमा फियन रहेको छ ।
अध्यक्ष रेग्मीले अहिलेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले वित्तीय क्षेत्रका सबै कर्मचारीको सुविधा घट्ने देखिए पनि यो कार्यक्रमको बारेमा आम कर्मचारीहरुले कस्तो धारणा व्यक्त गर्छन् भन्ने जानकारी लिन यस्तो अवधारणा ल्याइएको बताए ।
‘हामी मासमा गएर तथ्यांक संकलन गर्दैछौं । त्यसले अधिकांश कर्मचारीहरुको धारणालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । प्रचलित प्रणालीअनुसार गरिएको आधिकारिक अनुसन्धान र धेरै विज्ञहरुको सहभागितामा हुने ‘डाइलग’ को निष्कर्षलाई त सरकारले पनि मान्नुपर्ला नि !’, उनले भने ।
सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले एक महिना अघि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसविरुद्ध नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र फियनले गभर्नरलाई पत्र लेखेका थिए । अब भने सो व्यवस्थालाई लिएर व्यापक जनसमर्थन जुटाउने तयारीमा लागिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रम आउँदैछ । सो बजेटमा हुनुपर्ने नीतिगत सुधारका लागि दवाव बढाउने उद्देश्यले यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो । त्यसैले फागुनसम्म सबै काम सक्ने गरी तयारी अघि बढाइएको हो ।
