सहिद थरीथरीका : ‘टंकप्रसादले ‘जिउँदो सहिद’ को भत्ता माग्नु भयो’
काठमाडौं, ११ माघ । कुरा ०२५ सालको हो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले ‘जिउँदो सहिद’ का रूपमा मासिक जीवन निर्वाह भत्ता मागे । तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई समस्या पर्यो– ‘कस्ता व्यक्तिलाई कुन श्रेणीको सहिदको सूचीमा राख्ने ?’ यसबारे टुंगो लगाउन उनले नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरे तर त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन ।
०६७ सालमा पूर्वमन्त्री मोदनाथ प्रश्रितको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले सहिदलाई तीन प्रकारका सूचीमा राख्न सुझायो । पहिलो, आफू मर्छु भन्ने जान्दाजान्दै होमिएका । अर्को, मर्छु भन्ने नलागी होमिएका । तेस्रो, आर्थिक लाभकेन्द्रित । उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन पनि गुपचुप छ ।
०६२–०६३ अघिसम्म वास्तविक सहिद भनेर १९९७ माघमा राणाशासकद्वारा मारिएका चार जना शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई चिनिन्थ्यो । राणाशासनको विरोध गरेका कारण माघ १० गते शुक्रराजलाई टेकुको खरीको रुखमा र १२ गते धर्मभक्तलाई सिफलमा झुण्ड्याएर मारिएको थियो भने दशरथ र गंगालाललाई माघ १६ गते शोभाभगवती मन्दिर किनारमा गोली हानेर मारिएको थियो । उनीहरूकै सम्मानमा माघ १६ गतेलाई सहिद दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ ।
सहिद दिवस औपचारिक रूपमा ०१२ माघ १६ गतेबाट मनाउन थालिएको हो । ‘जिउँदा सहिद’ टंकप्रसाद आचार्य ०१२ माघ १३ मा नेपालको १९ औं प्रधानमन्त्री बने । त्यसै दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर उनले माघ १६ मा ‘सहिद दिवस’ मनाउने घोषणा गरे । १९९७ सालमा मृत्युदण्डको घोषणा गरिएकामा चार सहिदबाहेक आचार्यको पनि नाम थियो तर राणाहरूले आचार्यलाई फाँसी दिएनन्, चार पाटा मुडेर जेल हालिदिए । त्यसपछि उनलाई जिउँदो सहिदका रूपमा चिनिन थाल्यो ।
डेढ दशकयता सहिदको सूचीमा धेरै नाम थपिएका छन् । नेपालको पहिलो सहिद लखन थापालाई मानिन्छ । पल्टनका लाहुरे थापालाई जंगबहादुर राणाविरुद्ध प्रचारबाजी गरेको आरोपमा वि.सं. १९३३ मा गोरखाको मनकामना मन्दिरअगाडि रूखमा झुण्ड्याएर मारिएको इतिहासमा उल्लेख छ । ०७२ असोज ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई औपचारिक रूपमा पहिलो सहिद घोषणा गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा राष्ट्र र जनताका लागि योगदान गर्दागर्दै सहादत गरेका व्यक्तिलाई मात्रै सहिदको सूचीमा समावेश गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘जथाभावी सहिद घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेमा छैनौं, यसमा करेक्सन हुनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘देशका लागि बलिदान दिएका बाहेकलाई सहिद बनाउँदा वास्तविक सहिदकै अवमूल्यन हुन्छ ।’ शर्माले अहिलेसम्म सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिको एकीकृत अभिलेख मन्त्रालयसँग नभएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले यस्तो अभिलेख तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।
दलीय स्वार्थका आन्दोलन, अज्ञात समूहका आक्रमण तथा हत्या, सवारी दुर्घटनालगायतबाट ज्यान गुमाएकालाई पनि सहिद घोषणा गरिँदा देश र जनताका हकअधिकारका लागि लडेका वास्तविक सहिदको अवमूल्यन भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
यस वर्ष पनि देशभर शुक्रबारदेखि सहिद सप्ताह सुरु भइसकेको छ । यही मेसोमा सक्कली र वास्तविक सहिद को–को हुन्, सहिदको सूची कति छ भन्ने तथ्यांक खोजबिन हुनुपर्ने बहस हरेक वर्ष चल्ने गर्छ । ०२५ सालमै तत्कालीन राजा महेन्द्रले सहिदको व्याख्या र सूची कसरी तयार पार्ने भन्नेबारे त्यसबेलाका गृहराज्यमन्त्री नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई महेन्द्रले कार्यदल गठनको प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका थिए ।
जिउँदा सहिद टंकप्रसाद आचार्यले ‘मासिक जीवन निर्वाह भत्ता मागेपछि सहिदको परिभाषा गर्न महेन्द्रले प्रधानमन्त्री थापामार्फत कस्तालाई कुन किसिमको सहिद मान्ने भन्ने निर्देशिका बनाउन कार्यदल गठन गरेका थिए ।
‘म गृहराज्यमन्त्री हुँदा ०२५ सालमै सहिदको व्याख्या र परिभाषासहित एउटा कार्यविधि बनाउन मेरै अध्यक्षतामा कार्यदल गठन भएको थियो,’ ५२ वर्षअघिको प्रसंग स्मरण गर्दै सुवेदीले भने, ‘प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयनमा आएन, पछिल्लो अवस्था के छ भन्नेबारे म अनभिज्ञ छु ।’
पूर्वमन्त्री प्रश्रितको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले पनि सहिदलाई आफू मर्छु भन्ने जान्दाजान्दै होमिएका, मर्छु भन्ने नलागी होमिएका र आर्थिक लाभकेन्द्रित भएका गरी सहिदलाई तीन प्रकारको सूचीमा राख्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझायो । प्रश्रित कार्यदलको प्रतिवेदन पनि अझै गुपचुप छ । कार्यदलले जथाभावी सहिद घोषणा रोक्नुपर्ने सुझाव पनि दियो । सरकारले सुझावको पालना गरेको छैन ।
कार्यकर्तादेखि ‘अपराधी’ सम्म ०७५ असोज ४ मा अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट मारिएका सुनसरी हरिनगर गाउँपालिका–२ भुटाहाका मौलाना खुर्सिद अन्सारीलाई सरकारले असोज ५ मा सहिद घोषणा गरी राहतस्वरूप १० लाख दिने निर्णय गर्यो ।
०७३ फागुन २३ मा मेची–महाकाली अभियानमा रहेका एमाले कार्यकर्ता र मधेसवादी दलसम्बद्ध प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा पाँच प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो । प्रहरीको गोलीबाट मारिएका सञ्जन मेहता, पीताम्बर मण्डल, वीरेन्द्र महतो, आनन्द साह र इन्द्रदेव यादवलाई लगत्तै सहिद घोषणा र मृतकका परिवारलाई १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिइयो ।
तत्कालीन एमालेसम्बद्ध युवा संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारी ०७४ पुस ४ गते आपराधिक समूहको गोली प्रहारबाट देवदहमा मारिए । पुस २१ गते देवदहमै फर्निचर व्यापारी वसन्त पौडेलको अज्ञात समूहले हत्या गर्यो । दुवै जनालाई पुस २८ गते सहिद घोषणा गरियो । दलीय आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन ।
तत्कालीन सरकारले ‘आतंककारी’ घोषणा गरेका र ०५२ देखि ०६२र०६३ को बीचमा मारिएका करिब ७ हजार माओवादी कार्यकर्ता पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सहिद घोषित भए । एकैपटक सात हजारलाई सहिद घोषणा गर्न दाहाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमा सूची आएको थियो । नामरठेगाना नखुलेका र सरकारले आपराधिक गतिविधि गरेको कसुर लागेका व्यक्तिलाई पनि सहिदको सूचीमा परेपछि गृहसचिव गोविन्द कुसुमले रोकिदिएको गृहका एक सहसचिवको भनाइ छ ।
कुसुमले अवकाश पाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले सूचीमा समेटिएकालाई एकमुष्ट सहिद घोषणा गरेका थिए । ती सबैका परिवारलाई १० लाखका दरले रकम बाँडियो । दोस्रो जनआन्दोलनमा मारिएका २५ जनालाई सहिद घोषणा र परिवारलाई १० लाखका दरले राहत दिने निर्णय भयो । त्यसपछि जसलाई पनि सहिद घोषणा गर्ने र १० लाख राहत दिने क्रम झन् बढ्यो ।
अवस्थामा सहिद घोषणालाई चुनाव जित्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिएका तथ्य पनि थुप्रै छन् । ०७४ पुस २८ मा तत्कालीन मन्त्री सुनीलबहादुर थापाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ०३६ कात्तिक २७ मा धनकुटाको छिन्ताङमा मारिएका १६ जनालाई सहिद घोषणा गर्यो । नेकपा मालेका भूमिगत कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको निर्देशनमा सुरक्षाकर्मीले गोली हानी मारेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
आफ्नै बाबुको आदेशमा मारिएका भनिएका १६ जनालाई छोराको प्रस्तावमा सरकारले सहिद घोषणा गर्यो । सुनीलले सहिदको सम्मानका लागि नभई धनकुटामा आफ्नो ‘राजनीतिक फाइदा’ का लागि सहिद घोषणा गरेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
दोस्रो जनआन्दोलन ०६२ चैत २२ देखि वैशाख ११ सम्म चल्यो । १९ दिने उक्त आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीबाट मारिएका २५ जनालाई ०६३ जेठ २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले औपचारिक रूपमा सहिद घोषणा गर्यो ।
०६४ असारदेखि माघसम्म विभिन्न पक्षबाट मारिएका आठ जना निजामती कर्मचारी पनि सहिदको सूचीमा परे । ०६५ जेठदेखि कात्तिकसम्म थप ८ जना कर्मचारी सहिद घोषित भए । ०६४ फागुन २१ देखि चैत २० सम्म मधेस आन्दोलनमा २६ जना मारिए । उनीहरू पनि सहिदकै सूचीमा छन् ।
०७३ भदौ २ गते थरुहटरमधेस आन्दोलनमा मारिएका ४१ प्रदर्शनकारी र ११ सुरक्षाकर्मी गरी ५२ जनालाई एकमुष्ट सहिद घोषणा गरियो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गरी कुल २ हजार ८ सय ७ जनालाई ०७५ माघ १४ मा एकमुष्ट सहिद घोषणा गरियो । कस्ता व्यक्ति कुन–कुन समयमा सहिद घोषित भए भन्नेबारे पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले एउटा कार्यदल नै गठन गर्न लागेको छ ।
यसबाहेक पछिल्लो डेढ दशकमा अन्य थुप्रै व्यक्ति सहिद घोषित र मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता बाँड्ने क्रम चलेको थियो । ‘पूर्वमन्त्री मोदनाथ प्रश्रितको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अक्षरशः पालना हुने हो भने जथाभावी सहिद घोषणा गर्ने गलत प्रवृत्ति रोकिन्छ,’ पूर्वसचिव कुसुमले भने, ‘पछिल्लो डेढ दशकमा जघन्य अपराधमा जेल परेर मृत्यु भएका कैयौं व्यक्तिलाई पनिसहिद घोषित गरिएको छ, यो सहिद शब्दकै अवमूल्यन हो, यसप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ ।’
टंकप्रसादले ‘जिउँदो सहिद’ को भत्ता माग्नुभयो
नवराज सुवेदी, पूर्वमन्त्री
सहिदको परिभाषा र श्रेणी छुट्याउन ०२५ सालमा मेरो अध्यक्षतामा कार्यदल गठन भएको थियो । त्यसबेला म गृह राज्यमन्त्री थिएँ । प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाजी हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यजीले जीवन निर्वाहका लागि भन्दै ‘जिउँदो सहिद भत्ता’ माग्नुभयो ।
त्यसपछि राजा महेन्द्रले कार्य्विधिबिनै भत्ता दिन नमिल्ने भएर कसलाई सहिद भन्ने, कसलाई जिउँदो सहिद भन्ने, सरकारले सहिदका परिवारलाई कस्तो किसिमको राहत उपलब्ध गराउने भन्नेबारे कानुनी प्रावधान बनाउन कार्यदल गठन गरेका थिए ।
सबै कुरा कार्य्विधिमा समेट्न भनिएको थियो । पछि प्रतिवेदन कहाँ गयो, के भयो भन्नेमा म अनभिज्ञ छु । अहिले त जो पनि सहिद, जसलाई पनि सहिदको सम्मान र राहत वितरण गर्ने गरिएको छ भन्छन् । वास्तविक सहिदलाई यस किसिमको प्रवृत्तिले अवमूल्यन भएको छ । देशका लागि आफ्ना प्रियजन गुमाएका सहिद परिवारलाई यस किसिमका गतिविधिले त झन् झन् पीडा दिन्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
