‘पार्टीभित्र परिवारवाद, नातावाद र अर्थवाद झाँगियो, समाजिक-सांस्कृतिक विचलन बढ्यो’
‘प्रतिगमन भ्रष्टाचारको घोडा चढेर आउन थाल्यो’
काठमाडौं, १८ माघ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बहुचर्चित दोस्रो केन्द्रीय कमिटिको पूर्ण बैठक जारी छ । बुधबार (१५ माघ २०७६) बाट सुरु भएको बैठकमा अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिवले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि टोली नेताहरुले सुझाव दिने क्रम सकिएको छ ।
सुझावका लागि ३०/३० जनाको १५ समूह बनाइएको थियो । १५ समुह मध्ये टोली नम्बर ५ का टोली नेता थिए, युवा नेता ठाकुर गैरे। राजनीतिक, सांगठानिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि समूह ५ को तर्फबाट नेता गैरेले प्रस्तुत गरेको सुझाव :
राजनीतिक प्रतिवेदन :
१.केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत यस प्रतिवेदनमा समयमा बैठक बस्न नसकेकामा आत्मालोचना गरे तापनि यसका कारणहरूबारे उल्लेख गरिएको छैन । यस प्रतिवेदनले आगामी दिनमा विधानमा तोकिएबमोजिम बैठकहरू आयोजना हुनेछन् भन्नेमा विश्वस्त गराउन सकेको छैन ।
२.राजनीतिक प्रतिवेदन मूल रूपमा सही र सकारात्मक स्पिरिटमा रहेको छ ।
३.प्रतिवेदनमा विगतमा भएका कमीकमजोरीहरू आत्मसात गरिएको छ । आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे उल्लेख गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिबारे सविस्तार चर्चा भएको छ ।
४.प्रतिवेदनमा पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने र त्यससम्बन्धी योजना सरकारका कामहरूको समीक्षा, प्राप्त उपलब्धीहरू साथै जनताका आशा र अपेक्षा पुरा गर्न सरकारले आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरिएको छ ।
५.उपनिर्वाचनको समीक्षा, निर्वाचनका समयमा देखा परेका कमजोरीहरू, अनुभव र प्राप्त शिक्षाबारे व्याख्या गरिएको छ ।
६.पार्टी एकता पूरा गर्न, पार्टीलाई सुदृढ बनाउन साथै पार्टीलाई जनतासम्म पुर्याउन र जनस्तरमा प्रगाढ सम्बन्ध विस्तार गर्न विशेष अभियानको घोषणा, त्यसको उद्देश्यसहित कार्यक्रमिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छ । मातहत कमिटीहरूको अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जानेगरी मितिसमेत निर्धारण गरिएको छ ।
७.प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रको गुटबन्दीबारे चिन्ता गरिएको मात्र छैन, पूर्व समूहको मानसिकता र पूर्व समूहका पनि गुटका प्रशाखाहरू चुनौती बनेका छन् । अनुशासनहीनता, अराजकता झांगिँदै जाने, गुटबन्दीलाई संस्थागत गर्दै जाने मात्र होइन, पार्टी गुटहरूको फेडेरेसन बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता जायज छ तर गुटबन्दी कहाँबाट भएको छ ? कसले र किन यसको नेतृत्व गर्दैछ ? समस्या के हो ? समस्याको समाधान यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने समाधानसहित पार्टी नेतृत्व प्रस्तुत हुनु पर्दछ । समस्या तल होइन, माथि नै खोजिनु पर्दछ ।
८.पार्टी एकता पूर्ण गर्न, पार्टीलाई सुदृढ बनाउन साथै पार्टीलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन र प्रगाढ जनसम्बन्ध विस्तार गर्न विशेष अभियानको घोषणा, त्यसको उद्देश्यसहित कार्यक्रमिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारका कामहरूको समीक्षा, प्राप्त उपलब्धीहरू साथै जनताका आशा र अपेक्षा पुरा गर्न सरकारले आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरिएको छ ।
९.प्रतिवेदनमा BRI बारे उल्लेख गरिएको छ, इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका बारेमा हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट गरिएको छ । तर MCC बारे प्रतिवेदनले के गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन । यस विषयमा हाम्रो समूहमा सघन छलफल भएको छ :-
– MCC Indo Pacific Strategy को अंग हो । यो नेपालको हितमा छैन, यो हाम्रो आन्दोलनको विरुद्धमा छ भन्ने मत प्रकट भएको छ ।
-MCC प्रोजेक्ट IPS सँग सम्बन्धित छैन, नेपालको सडक र उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आएको अनुदान सहयोग भएकाले यो देशका हितमा छ, यसर्थ यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि प्रकट भयो ।
– यसबारे थप अध्ययनको आवश्यक छ, हामी पनि थप अध्ययन गर्न चाहन्छौँ । पार्टीले यदि आवश्यक पर्छ भने यस विषयका विज्ञसहितको टोली बनाइ यसका सबल र शंकास्पद पक्ष के हुन् भन्ने तथ्यपूर्ण विश्लेषण गर्नुपर्दछ ।
– यस MCC प्रस्तावको छलफल र बहसका नाममा पार्टी पक्षविपक्षमा विभाजित हुनुहुँदैन । पार्टीको एउटै बुझाइ र एउटै निर्णय बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
१०.नेपालको भूमि (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी) भारतले निकालेको नक्शामा आफ्नो भूभागमा गाभेका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सहमति बनाइ उक्त भूमि नेपालकै हो भन्ने अडान प्रस्तुत गरी पार्टी कार्यकर्ता र आम जनतालाई खुसी बनाएको छ । अब नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहलकदमीमार्फत् उक्त जमिन नेपालको नियन्त्रणमा ल्याइ अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन सफलता प्राप्त गर्नुपर्दछ साथै उक्त भूमिसहितको नेपालको आधिकारिक नक्शा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । साथै भारतीय पक्षबाट सिर्जना गरिएका सुस्तालगायत सीमासम्बन्धी अन्य समस्याहरू तत्काल समाधान गर्नुपर्दछ ।
११. पार्टी एकीकरणको घोषणा हुँदा ३ महिनामा एकीकरण सक्ने घोषणा गरिएको थियो । तर किन आजसम्म पार्टी एकीकरणमा ढिलाइ भयो ? किन सुरुमै पार्टी एकीकरणका लागि विधि र मापदण्ड बनाउन सकिएन ? किन २१ महिना पुग्दासम्म पनि एकीकरणका केही कार्यहरू बाँकी नै छन् ? किन विधानमा व्यवस्था भएको पोलिटव्युरो गठन भएकै छैन ? किन यस बैठकमा समेत पोलिटव्युरो निर्वाचनको कार्यतालिका छैन ? यी कार्यहरू कहिलेसम्म पुरा हुन्छ ? भन्नेबारे कहीँ उल्लेख गरिएको छैन ।
सांगठानिक प्रतिवेदन बारे :
१.सांगठनिक प्रतिवेदनको मूल स्पिरिट सही रहेको छ । यसलाई राजनीतिक प्रतिवेदनभित्र नै समेटेर ल्याउँदा हुने भन्ने मत पनि व्यक्त भएको छ ।
२. पार्टी एकताको पुष्ठभूमि, एकताका आधारहरू, सम्पन्न भएका काम उल्लेख गरिनुका साथै एकीकरणका बाँकी कामहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
३. पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखा परेका समस्याहरूको उल्लेख गरिएको छ भने विधान संशोधनका प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएका छन् ।
४. हरेक कमिटीलाई समावेशी बनाउने र ३३ प्रतिशत महिला समावेशिता सुनिश्चित गर्नुका साथै महिला पार्टी सदस्यहरूको संख्या वृद्धि गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ
५. पार्टीमा कतिपय नेताहरूलाई सरकारको काम, पार्टीको काम, संसदीय कामको दोहोरो तेहेरो जिम्मेवारीको बोझले थिच्दा पार्टी काम व्यवस्थित गर्न पर्याप्त समय व्यवस्थापन गर्न नसकिएको तथा आफ्ना कतिपय व्यक्तिगत कार्यसमेत गर्न समय अभाव हुने गरेको गुनासो सुन्नु परेको अवस्था छ भने कतिपय नेताहरू जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा रहनुभएको छ । किन यस्तो भइरहेको छ ? हाम्रो समूहमा कार्यविभाजन सच्याइनु पर्दछ भन्ने मत प्रकट भएको छ । सरकार, संसद र स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको कामलाई पार्टी कामकै रूपमा मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गरी एक व्यक्ति, एक पद लागु गर्नुपर्दछ भन्ने मत पनि प्रकट गर्दछ ।
६. पार्टीमा कार्यकर्ता मूल्यांकनको विधि बनाउनु आवश्यक छ । गुण र दोषका आधारमा मूल्यांकन गर्ने र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नु पर्दछ । केन्द्रीय सचिवालयलाई समावेशी बनाउने र सम्पूर्ण कमिटीमा बहुपदीय प्रणाली स्थापित गर्नुपर्दछ ।
सुझावहरू :
१. प्रतिवेदनमा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको व्याख्या, नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण, नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवादबारेको विश्लेषण साथै समाजवादका आधार तयार गर्न त्यसअनुरूपको पार्टी निर्माण र सो अनुकूलको सरकार सञ्चालन हुने कुरा आउनुपर्ने ।
२.पार्टीले स्थापना कालदेखि उठाउँदै आएका लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय साथै जनजीविकाको ग्यारेन्टी गर्ने, निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमार्फत् गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुका साथै पार्टीले लिएको कार्यदिशाबमोजिम समाजवादका आधार तयार गर्दै अगाडि बढ्ने बातावरण तयार गर्नु पर्दछ ।
३. पार्टी कार्यकर्तामा रातारात धनी हुने, उच्च पद हासिल गरिहाल्ने, प्राप्त पद कहिल्यै नछोड्ने, नेता र सरकारको पहुँचमा रहनेजस्ता प्रवृत्तिहरू हाबी हुँदै गइरहेका छन् । जस्तोसुकै कमजोरी गरे तापनि नेतृत्वबाट संरक्षण पाइन्छ भन्ने विश्वास रहने जस्ता समस्याहरू छन् । तिनको अन्त्य हुनुपर्दछ ।
४.पार्टीमा कुन तहसम्म र को को पूर्णकालिन कार्यकर्ता हुने भन्ने निश्चित गर्नुपर्दछ । पूर्णकालिन कार्यकर्तामध्ये सार्वजनिक पदमा नभएका, सेवासुविधा नभएकाहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विधि निश्चित गरिनु पर्दछ । पूर्णकालिन कार्यकर्ताहरू एनजिओ, आइएनजिओको नेतृत्व गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका नीजि संस्थाको नेतृत्वमा बस्न पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा निर्धारण गरिनुपर्दछ ।
५. हामी पार्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई पूरा गर्ने क्रममा सदस्यता नवीकरण र पार्टी सदस्यहरूको रेकर्ड अपडेट गर्ने प्रक्रियामा छौँ । धेरै बर्षको लेबी रकम तिर्नुपर्दा उक्त रकम बढी भएका हुनाले लेबीको रकम कम गर्नुपर्ने सुझाउ प्रस्तुत गर्दछौँ ।
६. वर्तमानसम्म आउँदा सरकारका कामबाट पार्टी पंक्ति र आम समूदायलाई अपेक्षाकृत उत्साहित बनाउन सकिएको छैन । उर्लदोँ जनअपेक्षा र आकांक्षा र सरकारको कमजोर डेलिभरी आजको समस्या हो । आगामी दिनमा सरकारले डेलिभरीमा जोड दिँदै स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका कामका क्षेत्रहरूलाई स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनका लागि पार्टीले आवश्यक संयन्त्र बनाउनु पर्दछ ।
७. पार्टीको संसदीय दलमा अहिले पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका रूपमा भिन्नभिन्न दरमा लेबीशुल्क बुझाउने अवस्था कायम रहेको र कार्यालय समेत दुबै चलिरहने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्दछ । संसदीय दललाई केवल निर्देशन सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने थलो मात्र नभइ छलफल र बहश गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गरिनुपर्दछ ।
८. सांसद र मन्त्रीका बीच राम्रो सम्बन्ध छैन । उदाहरणका रुपमा एकजना कमरेडले भन्नु भयो ‘मन्त्री र सांसदका बीच नोकर र मालिकको जस्तो सम्बन्ध छ ।’ फोन नउठ्ने, भेट्न नपाउने र छलफल नहुने जस्ता समस्या छन् । मन्त्रीहरूको सचिवालयलाई समन्वयात्मक एकाइ बनाइ व्यस्थित र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
९. कर प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । पार्टीले घोषणा गरेको बृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्याउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
१०. घुस लिँदालिँदै जनप्रतिनिधिहरू पक्राउ पर्नु, नीतिगत भ्रष्टाचार, ठेक्कापट्टा जस्ता गैरराजनीतिक क्रियाकलापमा पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको नाम जोडिने कुराले ‘सरकारको भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने नारालाई कमजोर बनाएको छ । भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो, यस्तो काम गर्नेलाई हदैसम्मको सजाय दिनुपर्दछ भन्ने मत समेत प्रकट भएको छ ।
११. सरकार पार्टीको नेतृत्वमा चलेको अनुभूति हुनु आवश्यक छ । पार्टी नेता र कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र पार्टी सदस्य, मन्त्री र सांसद, मन्त्री, सांसद र कार्यकर्ताबीच कमरेडेली सम्बन्ध विकास गरिनु जरुरी छ ।
१२.जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको कार्यदिशा, लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध भइ कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ भने यसका लागि नियमित प्रशिक्षणको व्यवस्थासहित अनुगमनको संयन्त्र विकास गर्नु पर्दछ । जनप्रतिनिधिहरूको परिचालनका लागि पार्टीले निर्देशिका बनाइ जारी गर्ने र लागु गर्नुपर्दछ । जनप्रतिनिधिहरुले पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूलाई आफ्नो नीजि संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्नेखोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्दछ ।
१३. संक्रमणकालिन न्याय, बेपत्ता नागरिक, आन्दोलनका घाइतेहरूको व्यवस्थापन जस्ता मुद्दाहरूको तत्काल निरूपण गर्दै पूर्व लडाकूहरूसँगको सम्झौता, द्वन्द्वकालका मुद्दा आदि समस्याको समाधान अविलम्ब गरिनु पर्दछ ।
१४. सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरूको प्राथमिकता र राष्ट्रिय आवश्यकताबारे पार्टी स्पष्ट हुनुपर्दछ र सरकारले त्यसलाई लागु गर्नु पर्दछ । राष्टिय सम्पत्तिको हिनामिना र दुरूपयोग हुने नदिने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ ।
१५.निजामति, न्यायिक तथा सुरक्षा क्षेत्रमा क्रियाशिल श्रीमति संघजस्ता संस्थाहरू सक्रिय रहनु कति उपयुक्त हो । कतिपय क्षेत्रमा सरकारले बनाएको प्रोटोकल पनि सामन्ती र पितृसत्तावादी छ, यसको अन्त्य हुनु पर्दछ ।
१६.सरकारले लिएको लक्ष्य बमोजिम विकास बजेटको परिचालन र खर्च हुन नसक्नुको कारण पहिचान गरि योजनामूताविक नै खर्च हुने अवस्था विकास गर्नुपर्दछ ।
१७.प्रतिगमन भ्रष्टाचारको घोडा चढेर आउने कुरामा निकै होशियार हुनु पर्दछ । पार्टीको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि अर्जुन दृष्टि भन्दा पनि चील दृष्टि आवश्यक छ ।
१८. भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूका समस्या समाधान गर्नका लागि ठोस पहल गर्नुपर्दछ ।
१९.आजको युगमा पनि उत्पीडित समूदायप्रति समाजिक–सांस्कृतिक विभेद कायम रहनु दुखद कुरा हो । उत्पीडित समूदायका हक अधिकारहरूलाई स्थापित गर्दै पार्टी र सरकारका सबै तहमा सम्मानजनक सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ । यस्ता समस्या समाधान गर्न पार्टीले विशेष पहलकदमी लिनु पर्दछ ।
२०.स्वदेशमा नै जलविद्युतको अधिकतम खपत हुने योजना र कार्यक्रम बनाइ उर्जा आयातलाई विस्थापन गर्नु पर्दछ ।
२१.शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य, खाद्यान्न र आवासजस्ता विषयलाई संबैधानिक रूपमा मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरिए तापनि शिक्षामा नीजिकरण र व्यापारिकरण व्याप्त छ, स्वास्थ्य आमजनताको पहुँचमा नआउने गरी महँगो छ । राज्यका सुरक्षा निकायहरूले जिल्ला जिल्लामा शैक्षिक केन्द्रहरू स्थापना गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यको सान्दर्भिकता पार्टीले अध्ययन गर्नु अवाश्यक छ भने खाद्यान्नमा महँगी, विषादीयुक्त तरकारी, गुणस्तरको अभावजस्ता समस्याहरूको समाधान गर्न सक्नुपर्दछ ।
२२.राज्यको शासकीय स्वरूपअनुकूल पार्टी प्रणाली स्थापित गर्नुपर्दछ । विद्यमान निर्वाचन प्रणाली सुधार गरि तडकभडक रहित कम खर्चिलो, स्वच्छ र निस्पक्ष बनाउनु पर्दछ ।
२३.पार्टी कार्यकर्ताको मूल्यांकनको कार्यविधि र मापदण्ड बनाइ लागु गर्नुपर्दछ । नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूको जीवनशैली, चालचलन, आचारविचार, सरसम्बन्धहरू पूर्णरूपमा सरल र जनपक्षीय हुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
२४.पार्टी कार्यकर्ताहरूको दिनचर्या कसरी चलिरहेको छ ? तिनका समस्या के छन् ? काममा सक्रिय छन् वा छैनन् भन्ने कुराको जानकारी राख्ने साथै नेतृत्वले उनीहरूका समस्याहरू बुझ्न समय समयमा छलफल र भेटघाटको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
२५. पार्टी कमिटीमा १० प्रतिशतको मनोनित गर्ने व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र यस प्रक्रियामा महिला सहभागिता र समाबेशितालाई ध्यान दिइनु पर्दछ ।
२६. पार्टीलाई पार्टीभित्र झाँगिदै गएको परिवारवाद, नातावाद, अर्थवाद तथा विभिन्न समयमा देखा पर्ने समाजिक–सांस्कृतिक विचलनबाट मुक्त गर्नुपर्दछ ।
२७. हाम्रो पार्टीले अवलम्बन गरेको सर्वहारा श्रमजीवि वर्ग, किसान मजदुरहरूको हित गर्ने वर्गीय पक्षधरता अनुकूलको विकास मोडल बनाइ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
२८. पार्टीले सञ्चालन गर्ने अभियानलाई भव्य र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध समयमा नै मिलाउनु आवश्यक छ ।
२९. समाजवादमा पुग्ने यात्राको मूल साधन संगठन नै भएकाले पार्टी संगठन विधिसम्मत सञ्चालन, संस्थागत निर्णय र सामूहिक नेतृत्वको स्प्रिटलाई पुर्नस्थापित गर्नु पर्दछ ।
३०.पार्टीमा म, मैले मेरा प्रतापले होइन पार्टी, पार्टीको विचार, सिद्धान्तको प्रकाशमा देश र जनताका लागि हामी सँगसँगै क्रियाशिल छौँ भन्ने स्प्रिटलाई बोक्नु पर्दछ ।
३१.पार्टीको जारी आचारसंहितालाई थप समृद्ध बनाइ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुका साथै पार्टीका हरेक तहमा यो लागु हुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
३२. पार्टीमा आलोचना र आत्मालोचनाको व्यवस्थित पद्धति बनाइ लागु गर्नुपर्दछ ।
३३.पार्टीभित्र ज्वलन्त मुद्दाहरूमा स्वस्थतापूर्वक, निर्भयका साथ बहश गर्ने बातावरण हुनुपर्दछ । सैद्धान्तिक र वैचारिक बहसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ, वैयक्तिक स्वार्थमा आधारित बहसहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ ।
३४. महानगर कमिटीहरूको स्टेटस प्रस्ट पार्नुपर्दछ भने विशेष जिल्ला कमिटीलाई उपत्यकाबाहिर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएका स्थानमा पार्टीको विशेष जिल्ला, इलाका र शाखा कमिटीहरू बनाइनु पर्दछ ।
३५. जिल्लाका इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जहरूलाई प्रदेश कमिटीको सचिवालयमा समावेश गरिनुपर्दछ ।
३६. प्रवासी नेपालीहरूका समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । प्रवासको पार्टी कामलाई थप व्यवस्थित गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।
३७.नेतृत्वविहीन रहेका विश्वविद्यालयहरूमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गरिनुपर्दछ ।
३८.परिवर्तित परिस्थितिमा जनवर्गीय संगठनहरू, पेशागत संघसंगठनहरूको प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिनुका साथै स्वर्गीय नेताहरूका नाममा सञ्चालित संघसंस्थाहरूको परिचालनसम्बन्धी निर्देशिका बनाइ लागु गर्नुपर्दछ ।
३९. स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्दछ । समृद्धि र समाजवादको ग्यारेन्टी राजनीतिक दलले नै गर्ने हो । यस सन्दर्भमा आजको हाम्रो नेतृत्व, हामी नेता–कार्यकर्ता, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको तीन तहका सरकार र यसका जनप्रतिनिधि लगायतले जनतालाई आश्वस्त तुल्याउने र त्यस अनुरूप हामी चल्ने वा नचल्ने कुराले
समृद्धि र समाजवादको ग्यारेन्टी गर्नेछ । के विद्यमान पार्टी, विचार, राजनीति र संगठनले समृद्धि र समाजवाद ल्याउन सक्छ ?
