आरजुको इशारा बिना चल्दैनन् कुनै मन्त्रालय
काठमाण्डौं : ‘जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले काम गरेबापत लिने दुई–चार हजार रुपैयाँ घुसले देशको कुनै अहित गर्दैन । तर, देशलाई दीर्घकालसम्म हानी पु¥याउने गरी हुने गरेका नीतिगत भ्रष्टाचार मुख्य चुनौती हुन्’–यो भनाइ पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईका हुन् ।
उनले २०५६ को आम निर्वाचनअघि बीरगञ्जमा भाषण गर्दा बोलेका यी कुरा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । तर उनैले स्थापना गरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी श्रीमती आरजु राणाले गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण देश दूरावस्थातिर गईरहेको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । तर, शासन सत्तामा मन्त्री बनाउनेदेखि साना–तिना ठेक्कापट्टामा पनि आरजुको दबदबा चल्दै आएको छ । आरजुको संकेत विना कुनै पनि मन्त्रालयमा केही काम हुन नसक्ने अवस्था चुनावसम्म विद्यमान थियो । सबैभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचार भएको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हो ।
आरजु देउवाको निर्देशनमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीका केही दफा परिवर्तन गरी ६ वटा ठूला निर्माण व्यावसायीलाई मात्र सडकका सबै ठेक्का दिएर डेढ वर्षबीचमा १० अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरिएको छ । वाम सरकार आएपछि सडक आयोजनामा भईरहेको यो अर्बौ नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कार्बाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने सडक विभागका उच्च अधिकारी बताउँछन् । दूराशयपूर्ण ढङ्गले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नकै लागि परिवर्तन गरिएका सार्वजनिक खरिद नियमावलीका दफा संशोधनलाई रद्द गरी स्वच्छ प्रतिष्पर्धाका आधारमा सडक निर्माणको बोलपत्र गर्नुपर्छ । ई–बिडिङको अवधारणालाई आत्मसात गरी निष्पक्ष र सबैलाई स्वच्छ प्रतिष्पर्धा गराएर देशलाई फाइदा पु¥याउनु पर्ने दायित्व बिर्सिएर प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, सडक विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलले डेढ वर्षको बीचमा ८४ अर्बको टेण्डर गरी अर्बौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिदका दफा परिवर्तन गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कार्की, सडक विभागका महानिर्देशक सिग्देल, आयोजना निर्देशनालयका सरोज प्रधान, मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डका प्रमुख सूर्य भाट, हुलाकी सडकका श्याम खरेलले यसबीचमा ८४ अर्ब रुपैयाँको टेण्डर मिलेमतोमा दिएर १० अर्ब भ्रष्टाचार गरेका छन् । यति ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत गरेको छैन । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई समेत यो समूहले प्रभावमा पारेकाले छानबिन हुन नसकेको गुनासो सडक विभागका अधिकारीको छ । ती अधिकारीको प्रश्न ५–६ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा मालपोत र यातायातका नायब सुब्बा र खरिदार पक्राउ गरी होहल्ला गर्ने अख्तियार ८४ अर्बको टेण्डरमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारमा किन मौन बसिरहेको छ ?’ मालपोत, यातायातका कर्मचारीले काम गरिदिए बापत लिएको घुसले देशमा केही अहित गर्दैन, तर नीतिगत भ्रष्टाचारले देशलाई धेरै नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् डलरमा खरिद गर्ने सम्झौतालाई लिन सकिन्छ ।
रमेश लेखकदेखि वीरबहादुर बलायरसम्मको भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागका आयोजनाहरूको टेण्डरको विवरण हेर्ने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचारको शृङ्खला खुलासा हुनेछ । वनमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस नेता जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, निर्माण व्यावसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेको स्वछन्द निर्माण सेवा, ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनीसहितका ६ वटा कम्पनीसँग सेटिङ गरी अग्रिम ७.५ प्रतिशत कमिसन लिने गरी सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली परिवर्तन गरिएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगनमन कार्यालयसँग परामर्श समेत नगरी ठेकेदार, भौतिक सचिव समेतको मिलेमतोमा यसो गरिएको थियो । यसरी ६ वटा मात्र ठेकेदारलाई दिने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली परिवर्तन गरी धरान–चतरा–हेटौंडाको ३० अर्बको टेण्डर भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । देवेन्द्र कार्की सडक विभागको महानिर्देशक भएपछि गोपाल सिग्देल समेतको योजनामा मुद्दा हाल्ने नरोत्तम शर्मालाई ठूलै रकम दिएर पेसीमै जान नदिई एकतर्फी फैसला गरी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बैधानिकता दिइएको थियो । अदालतमा मुद्दा हाल्ने शर्माको मुखमा पैसाको बुझो लगाएर मुद्दा ढिसमिस पारेपछि आरजु राणा, देवेन्द्र कार्की र गोपाल सिग्देल समूहले अग्रिम ७–५ प्रतिशत कमिसन लिएर ८४ अर्बको टेण्डर ६ वटा ठेकेदारलाई मात्र दिएको छ ।
३० अर्ब रुपैयाँको धरान–चतरा–हेटौंडा, १० अर्बको गल्छी–स्याफ्रुबेसी, ७ अर्बको बुटवल–बेलहिया, करीब ५ अर्बको बिराटनगर–धरान ठेक्का सम्पत्ति तथा ठेक्का व्यवस्थापन आयोजना (हाल उत्तर–दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना) का प्रमुख गोपालप्रसाद सिग्देलबाट गरिएको थियो । त्यसपछि हुलाकी सडकको १२ अर्ब र मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डको १२ अर्बकै ठेक्का पनि सेटिङमै तिनै ६ वटा ठेकेदारले मात्र पाएका छन् । अरू ठेकेदारलाई विदेशी जेभी समेत राख्न नदिने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली परिवर्तन गरी ६ वटा ठूला निर्माण व्यावसायीलाई मात्र दिनेगरी सडक आयोजनामा यो ब्रम्ह्मुलुट मच्चाउँदा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध स्थापित अख्तियार मौन छ ।
प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणासँग मिलेर देवेन्द्र कार्की र गोपाल सिग्देल समेत संलग्न टिमले सडकमा गरेको ८४ अर्बको ठेक्कामा ७.५ प्रतिशत कमिसन अग्रिम लिइसकेको छ । ६ वटा निर्माण व्यावसायीले स्वच्छ प्रतिष्पर्धा हुँदा कम दरमा बोलपत्र हाल्नुर्ने र त्यसमा सडकका हाकिमलाई १५ प्रतिशत पीसी दिनुपर्ने भएपछि अग्रिम ७.५ प्रतिशत दिएर नियम नै परिवर्तन गरी ठेक्कामा एक्लौटी गर्दै आएका छन् । रमेश लेखक र वीरबहादुर बलायर मन्त्री भए पनि भौतिक मन्त्रालय र अन्तर्गतका शाखा अधिकृत तहको कर्मचारीको शाखा परिवर्तन गर्दा पनि सचिव देवेन्द्र कार्की र गोपाल सिग्देलले आरजु राणाका भाइ भाषण राणाको निर्देशनमा मात्र गर्दथे । भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्–‘लेखक र बलायर मन्त्री थिए, तर मंसिर २१ को चुनावघिसम्म आरजुका मुख्तियार भाषण राणाको संकेत विना सडक विभागमा पात समेत हल्लिदैनथ्यो ।’ आरजुको यस्तो दबदबाका बीचमा सचिव कार्की र सिग्देलले भदौमा आँखा फुटेको …ले सधैँ हरियो देख्छ भनेझैं वाम गठबन्धनलाई सुशासन कायम गर्न जनताले जिताउँछन् भन्ने सोच्नसम्म सकेनन् ।
उनीहरूले वाम गठबन्धनलाई पराजित गर्न नेपाली कांग्रेस विशेषगरी आरजु देउवालाई करोडौं रुपैयाँ ६ वटा ठेकेदारबाट उठाएर दिएको स्रोतले बताएको छ । सचिव कार्की र महानिर्देशक सिग्देललाई घाम–जून रहेसम्म शेरबहादुर देउवाको सत्ता नेपालमा रहिरहन्छ र आरजुको आडमा सडकमा यसै गरी मनपरी गर्न पाइन्छ भन्ने भ्रम थियो । त्यस कारण उनीहरूकी शक्तिकी स्रोत आरजुलाई जिताउन सडक विभागका गाडीदेखि सबै स्रोत परिचालन गरी कैलाली ५ मा खटिएका थिए । र, रातारात कैलालीका सडकमा आरजुलाई चुनाव जिताउन पिच समेत उनीहरूले गरे । चुनावअघि कैलाली–५ मा कार्की र सिग्देलले आरजुप्रति देखाएको चाकडीको भद्दा नमुना धनगढीका सडकका कर्मचारीले समेत पचाउन सक्ने खालको नभएको चर्चा सडकका अधिकारीहरू गर्दछन् । सडकका सबै स्रोत परिचालन गर्दा पनि आफ्नो शक्तिको स्रोत आरजुको पराजय हुनु, आफूले जिताउन सहयोग गरेको पार्टी कांग्रेसको हार भएपछि सचिव कार्की र महानिर्देशक सिग्देल आत्तिएका छन् । र, रातारात चोला फेर्दै कमरेड भन्दै वाम गठबन्धनका नेताकोमा धाउन थालेका छन् । उनीहरू वामनेताहरुलाई प्रभावमा पार्नेदेखि नेताहरूको चाकडीमा रात–दिन खदा बोकेर बधाई दिन जाने गरेका छन् ।
आरजुको शक्ति हुञ्जेल वाम गठबन्धनविरुद्ध सडक विभागको स्रोत साधन दुरुपयोग गरेका सचिव कार्की र महानिर्देशक सिग्देल चुनाव परिणामपछि वाम नेताहरुकोमा चाकडीमा धाउन थालेका छन् । वाम नेताहरूलाई घर घरमै नयाँ गाडी उपहार दिन थालेका छन् । सडक विभागले क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका निर्देशकका लागि खरिद गरेको बा २ झ १७०२ नम्बरको मित्सुबिसी प्राडो रमेश लेखकले मन्त्रीबाट हटेपछि चुनावभर दुरुपयोग गरे । र, अहिलेसम्म फिर्ता गरेका छैनन् । उक्त गाडी सिग्देलले लेखकलाई दाइजो बराबर दुरुपयोग गर्न दिइरहेका छन् । रमेश लेखक मन्त्रीबाट हटेपछि चुनावभर र अहिलेसम्म पनि सडकको पजेरो नम्बर प्लेट रातो बनाएर दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कांग्रेसका नेतालाई आर्थिकदेखि सडकको साधन स्रोत पनि दुरुपयोग गर्न दिएका महानिर्देशक सिग्देल वाम गठबन्धनका नेता वामदेव गौतमको घरमै बधाई दिन पुगेका थिए । सचिव कार्की भने दोलखा एमालेका नेताहरूको घर घरमा पद थमौतीका लागि दौडधुपमा छन् ।
६ वटा बाहेक अरू ठेकेदारले विदेशी ज्वाइन्ट भेञ्चरमा पनि ठेक्कामा भाग लिन नपाउने नाङ्गो भ्रष्टाचार गर्दा पनि अख्तियारले केही गर्न सकेको छैन । ५ हजार घुस खाने कर्मचारी पक्राउ गर्ने अख्तियारले सडकका ठेक्कामा भएको ८४ अरबको अनियमितता कोट्याउने साहस पनि गरेको छैन । त्यसमा आरजु–देउवा जोडिएकै कारण छानबिन हुन नसकेको सडक विभागका अधिकारी बताउँछन् । गोपाल सिग्देल उपमहानिर्देशक समेत नभई आरजुलाई १० करोड रुपैयाँ बुझाएर महानिर्देशक भएका हुन् । शुभलाभकै कारण वरिष्ठ सहसचिव रविन्द्र श्रेष्ठलाई महानिर्देशक नबनाई आरजुले सिग्देललाई बनाएकी थिइन् ।
