कर नतिरेसम्म एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी नदिन लेखा समितिको निर्देशन
काठमाडौं, १९ माघ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले १२ औं पटकको बिक्रीको पूँजीगत लाभ कर नतिरेसम्म फ्रिक्वेन्सी नदिन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकपछि उक्त निर्णय गर्दै सरकारलाई निर्देशन दिने भएको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी गराए । ‘एनसेलले कर नतिरसेसम्म कुनै पनि प्रस्ताव तथा फाइलको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई पहिल्यै निर्देशन दिइसकेका छौं,’ उनले थपे, ‘त्यसै निर्देशनलाई फेरि हामीले सम्झाउँदै सरकारलाई अर्को निर्देशन दिने भएका हौं ।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलोपल्ट गरेको बोलकवोल प्रक्रियाबाट एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको पाउने भएको छ । तर, एनसेलले पूँजीगत लाभकर नतिरेको कारण उसलाई प्राधिकरणले दिने गरी सम्झौता भने गरिसकेको छैन ।
सरकारले एनसेलमाथि २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सरकारलाई बुझाईसकेको छ । बाँकी रकम ४ किस्तामा बुझाउन पाउ भन्दै ठूला करदाता कार्यालय समक्ष एनसेलले पत्राचार गरेको समितिमा बोल्दै राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले बताएका छन् ।
समितिको आइतबारको बैठकमा सचिव ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्धारण भएको करको २० प्रतिशत रकम भूक्तानी गरिसकेको र बाँकी ८० प्रतिशतका लागि निर्धारण भएको र भुक्तानी गर्न बाँकी रकम चार किस्तामा तिर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयमा पठाएको जानकारी दिए ।
ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतको २०७६ भदौ ९ गतेको आदेशले २०७६ मंसिर १९ गते आयकर ऐन २०५८ को दफा १ सय २० बमोजिम पूँजिगत लाभकर बापत २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ रुपैयाा ५ पैसा निर्धारण गरेको बताए। त्यससँगै २०७६ पुस ६ गते एनसेललाई लाभकर बुझाउन ठुला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको र २०७६ पुस १५ गते एनसेलले ४ अर्ब ५० करोड बुझाएको ढुंगानाको भनाइ छ।
एनसेलले बाँकी रकम सन् २०२० को जुन महिनासम्म किस्तामा तिर्न पाउँ भनी पत्र पठाएको जानकारी ढुंगानाले दिए। एनसेलले मार्च महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, अप्रिल महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, मे र जुन महिनाको अन्त्यमा पनि चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको दरले गरी चार किस्तामा कुल १८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सूचीसहितको पत्र पठाएको तर ठूला करदाता कार्यालयले त्यसको जवाफ नपठाएको ढुंगानाले जानकारी दिए । एनसेलले समयमा लाभकर भुक्तानी नगरेकाले भुक्तानी गर्न बाँकी रकममा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने समेत बताएका छन् ।
बैठकमा सांसदहरुले एनसेलले तिर्न बाँकी लाभकरमध्ये असुल हुने सुनिश्चितता भए नभएको जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन् । सांसद प्रेमबहादुर आलेले एनसेलले किस्तामा भुक्तानी गर्ने बताए पनि त्यसको सुनिश्चितता नभएसम्म ताकेता गरिरहनुपर्ने बताए ।
सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणमा लापरबाही गरिरहेको बताए। ‘कहिले ४२ अर्ब, कहिले ६८ अर्ब, कहिले ६३ अर्ब कर निधारण गरिरहेको छ । तर अहिले फेरि २२ अर्ब निर्धारण गरेको छ,’ सांसद केसीले भने, ‘अदालतले निर्धारण गरिदिएको या ठूला करदाता कार्यालयले आफैं निर्धारण गरेको हो स्पस्ट छैन ।’
