भूमिहीनलाई जग्गा दिन कानुनी आधार तयार, तीन वर्षभित्र भूमिहीनको हातमा लालपूर्जा
काठमाडौं, २० माघ । सरकारले भूमिहीन सुकुुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कानुनी आधार तयार गरेको छ ।
भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सधँैका लागि समाधान गर्न र भूमिमा पहुँच स्थापना गर्न कानुनी आधार तयार भएको हो ।
सरकारले अबको तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यही लक्ष्य पूरा गर्न ल्याइएको भूमिसम्बन्धी ऐनको (आठौं संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरणको चरणमा छ । विधेयक प्रमाणीकरणपछि भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी बाटो खुल्ने छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदीको मापदण्डभित्रका जग्गा, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका नक्कली सुकुमबासी सबै हटाइने छ । राजधानीबाहिर कतिपय जिल्लामा भूमिहीन सुकमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्भव भएसम्म र मिलेसम्म एक पटकका लागि उनीहरू बस्दै आएको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
विधेयकमा बसिरहेको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी आधारसहित भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्त गर्ने छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘हालसम्म यसका लागि कुनै कानुन थिएन, भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरणको चरणमा छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आउने बित्तिकै नियमावली बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसको पनि मस्यौदा तयार गरिसक्यौं ।’
उनले जग्गा के, कसरी र कतिसम्म दिने र अव्यवस्थित बसोबासलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तोकिएको हदसम्म बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि निःशुल्क जग्गा दिन्छौँ । अव्यवस्थित बसोबासीसँग शुल्क लिने भनेका छौं ।’
विधेयकमा पुस्तौनीदेखि जमिन नभएका र आय आर्जनबाट किन्न नसक्नेलाई भूमिहीन सुकुमबासीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । आफ्नो वा परिवारको नाममा जग्गा भए पनि सरकारी ऐलानी, पर्ती जग्गामा घर टहरा बनाई बसोबास गरेकालाई अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । भोगचलन गरी आएको जग्गामध्येबाट दर्ताका लागि २५ प्रतिशत दस्तुर लिएर जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
जोशीले भने, ‘अव्यवस्थित बसोबासीलाई कतै व्यवस्था त छँदैछ तर पनि ऊ वर्षौंदेखि बसिरहेको ठाउँमा शुल्क लिएर दिइन्छ ।’ अव्यवस्थित बसोबासीको सन्दर्भमा व्यक्ति र बसोबास गरिरहेको जग्गाको विभिन्न आधार र मापदण्ड बनाएर वर्गीकरण गरी शुल्क लिने विषय नियमावलीमा समेटिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको यकिन तथ्याङ्क भने अहिलेसम्म मन्त्रालयसँग छैन । जोशीले भने, ‘अहिलेसम्म हामीसँग प्रारम्भिक तथ्याङ्क मात्र छ । यसरी के कति परिवारले जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् र कति जग्गा ओगटेर बसेका छन् भन्ने विस्तृत तथ्याङ्क हामीसँग छैन ।’
तराई र भित्री मधेसका २५ जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबासीको ठूलो समस्या छ । उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकाको एउटा वडामा अध्ययन भएको छ । उनले भने, ‘त्यहाँ झण्डै ८५ प्रतिशतको अव्यवस्थित बसोबास रहेको पाइयो ।’
