सरकारले दोस्रोपल्ट घटायो बजेटको आकार, राजश्व र खर्चको लक्ष्य नभेटिने

‘एमसीसी अनुमोदन नहुँदा १० अर्ब खर्च हुन सकेन’


प्रकाशित मिति : 12 February, 2020 5:06 pm

काठमाडौं, २९ माघ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दोस्रोपल्ट बजेटको आकार घटाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बुधबार संशोधित बजेटको आकार १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखमा घटाएका हुन् । यो भनेको कुल विनियोजनको ९०.४ प्रतिशत हो ।

संशोधित बजेट अनुसार चालू खर्च ९४.५ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड ८ लाख र विकासतर्फ अर्थात् पुँजीगत खर्च ८०.१ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ६९ करोड १ लाख अर्थात् विनियोजनको ९२.३ प्रतिशत खर्च हुने सरकारले जनाएको छ ।

त्यस्तै राजश्व संकलनतर्फ पनि सरकारले संशोधित अनुमान शुरु अनुमानको ९५.६ प्रतिशत राखिएको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म सरकारको स्रोत (राजश्व र आन्तरिक ऋण) बाट ११ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४३ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड ९० लाख परिचालन हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।

माघ २८ गतेसम्म सरकारले कुल ४ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन विनियोजनको ३१.५ प्रतिशत खर्च हो । त्यस्तै उक्त अवधिमा चालू खर्च ३ खर्ब ९ अर्ब ६० करोड ६८ लाख अर्थात् विनियोजनको ३२.४ प्रतिशत, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको क्रमशः ६२ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात् १५.४ प्रतिशत र ५० अर्ब १७ करोड ७० लाख अर्थात् २९.९ प्रतिशत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालू आवमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान बजेटमार्फत गरेको थियो । चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरेका थिए ।

त्यस्तै, खर्च व्यहोर्न राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख व्यहोर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको थियो । यसमध्ये अपुग हुने ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख भने वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख जुटाउने भनिएको थियो ।
‘एमसीसी अनुमोदन नहुँदा १० अर्ब खर्च हुन सकेन’
यसैबीच सरकारले नेपाल र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदनमा भएको ढिलाइले बजेट खर्चमा असर गरेको जानकारी गराएको छ । चालू आवको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले विनयोजित बजेट १० अर्ब खर्च हुन नसकेको जनाएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्