सन्धीअनुसार पानी दिन भारतको आलटाल


प्रकाशित मिति : 15 February, 2020 5:58 pm

कञ्चनपुर, ३ फागुन । नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धीअनुसार भारतले एक किलोमिटर नहर निर्माण गरी कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकालाई सिंचाइका लागि दिनुपर्ने ३५० क्युसेक पानी दिन भारतीय पक्षले आलटाल गर्दै आएको छ ।

सन्धीअनुसार बनबासा पुल नजिकको शारदा नहरबाट भारतले ३५० क्युसेक पानी महाकाली नगरपालिका ९साविक दोधारा चादँनी०लाई दिनुपर्ने भएपनि सम्झौताको २४ वर्ष बितिसक्दा भारतले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।

भीमदत्तनगरस्थित सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक लोकबहादुर थापाले सन्धीअनुसार महाकाली नगरपालिकालाई पानी दिन भारतले कुनै सुरसार नगरेको बताए । नेपाल–भारत सचिवस्तरको संयुक्त प्राविधिक टोलीले नहर निर्माण र पानी दिन छ महिनाभित्रै काम थाल्ने निर्णय गरेको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ ।

‘संयुक्त टोलीले दिल्लीमै ६ महिनाभित्र काम सक्ने भन्दै लिखित रुपमै निर्णय गरेको पनि एक वर्ष बित्न लाग्यो’, निर्देशक थापाले भने, ‘तर निर्णय कार्यान्वयनमा भारत गम्भीर देखिदैन् ।’
महाकाली सिंचाइलाई वैदेशिक सहयोग लगानी गर्ने सरकारको निर्णय बमोजिम भारतबाट नै ऋण लिएर उक्त नहर निर्माण गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

नेपाली पक्षले केही वर्षअघि दोधारा चाँदनीमा मूल नहर निर्माणका लागि रु साढे चार वर्ष लागत अनुमानसहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपीआर० तयार गरेर भारतलाई बुझाइसकेको निर्देशक थापाले जानकारी दिए ।

उनले नेपाली सिमानासम्म भारतले एक किलोमिटर नहर निर्माण गरी दिनुपर्ने र बाँकी करिब १४ किलोमिटर मूल नहर नेपाल पक्षले नै निर्माण गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको बताए । स्थानीय र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका बेला पनि उक्त सिंचाइ पुर्‍याउने दलीय एजेण्डा बने पनि अहिले जनप्रतिनिधीको पनि त्यसतर्फ चाँसो नपुगेको महाकाली नगरपालिकाका मोहनबहादुर सिंहले गुनासो गरे ।

‘वर्षातमा त्यही महाकालीको बाढीले स्थानीय त्रसित हुनुपर्ने बेला छ’, सिंहले भने, ‘हिउँदमा खेतमा सिंचाइका लागि जहिल्यै समस्या हुन्छ ।’ केही समय पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि मात्रै ३५० क्युसेक पानी दिने भन्ने कुरा उठाउँदै आएको भारतीय पक्षले काम अगाडि बढाउने भनेको निर्णयको समयावधि गत भदौमै सकिएको छ ।

त्यसैगरी महाकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख चिनी ओझा गिरीले स्थानीय तह र विभिन्न समितिमार्फत पानीका लागि पटक–पटक आवाज उठाएपनि सुनुवाई नभएको बताइन् । ‘हामीले त सिंचाइका लागि सन्धीअनुसारको पानी जनताको खेतमा पुग्नु पर्‍यो भन्ने माग गर्ने हो’, उपप्रमुख गिरीले भने, ‘सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पनि यस विषयमा कुरा उठाई दिनुपर्छ ।’ लामो समयदेखि स्थानीयबासी सिंचाइका लागि पानी पाउने आशमा बस्दै आएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्