अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानमा सरकार, मन्त्रीले नै गाडिन् साइन बोर्ड
काठमाडौं, ४ फागुन । सरकारले अतिक्रिमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान नै सुरु गरेको छ ।
आइतबार भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले काठमाडौं महानगरको वडा नम्बर ३१ स्थित सहयोगी नगरमा रहेको करिव १६ रोपनी जग्गा सरकार मातहत ल्याई अभियान सुभारम्भ गरेकी हुन् ।
उक्त जग्गामा मन्त्री अर्यालले ‘सरकारी जग्गा’ लेखिएको साइनबोर्ड राखिन् । बोर्ड राख्ने क्रममा केही स्थानीयले विरोध समेत गरेका थिए । स्थानीय बसन्तबहादुर खड्काले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा भएको भन्दै लालपूर्जाको प्रतिलिपि समेत मन्त्री अर्याललाई देखाए । मन्त्री अर्यालले पनि नेपाल सरकारको नाममा भएको प्रमाणको फाइल देखाएर सरकारी जग्गा कसैले आफ्नो भनेर नहुने बताइन् ।
‘यो नेपाल सरकारको जग्गा हो, मालतपोतको ढड्डामा नै सरकारी जग्गा छ’ उनले भनिन, ‘कुनै व्यक्तिले दावी गरेर हुँदैन ।’ मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा आफ्नो मातहतमा ल्याउन कुनै कसर नराखिने समेत बताइन् ।
उनले बाग्मती किनारमा रहेका जग्गाहरु व्यक्तिका नाममा ल्याएर भोगचलन गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई रोक्ने जिकिर गरे ।
उनले डिल्लीबजार मालतपोत कार्यालय अन्तर्गत रहेका सरकारी जग्गा एकिन भएको र अन्य ४ वटा वडाहरुमा पनि प्रोफइल बनाउने काम सरकारले सम्पन्न गरेको बताउनुभयो ।
काठमाडौंको वडा नम्बर १० र २६ मा समेत त्यस्तो जग्गा रहेको जानकारी दिइन । उनले आइतबार नै त्यस ठाउँमा समेत सरकारी जग्गा हो भनेर बोर्ड राखिने बताइन् ।
