महानगरले सर्वोच्चको फैसला अपव्याख्या गरेको साइनेज एसोसिएसनको आरोप, क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने माग


४ फाल्गुन २०७६, आईतवार
sainoj nepal

काठमाडौं, ४ फागुन । साइनेज एसोसियसन नेपालले काठमाडौं महानगरपालिकाले आँफैं बनाएको मापदण्डभित्र रहेका र दर्ता भएका डिजिटल ग्लो–साईन विज्ञापन बोर्ड लगायतमा क्षती पुराउने काम बन्द गर्न माग गरेको छ ।  आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साइनेज एसोसियसन नेपालले यस्तो माग गरेको हो । 

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार स्म्मेलन गर्दै एसोसियसनले महानगरपालिका द्वारा मापदण्ड भित्र रही कर लिएर पनि विज्ञापनहरु तोडफोड गरि लाखाैँ करोडौं नोक्साी पुर्याएकोले तुरुन्त क्षतिपुर्ति दिलाइनुपर्ने माग गरे ।

त्यस्तै विज्ञापनको काम तथा ब्यवसायगर्न पाउने स्पष्ट र बैज्ञानिक नीति, नियम, मापदन्ड र निर्देशिका बनाउन पहल गरिनुपर्ने, पेशासंग म्बन्धित नीतिहरु बनाउनु अगाडि बिज्ञताको हिसाबले बिज्ञ एवं ब्यवसायीहरुको पनि राय, सुझाब र सल्लाह लिनेदिने गरिनुपर्ने उसको माग छ ।

त्यस्तै, बि.टी.एल. तथा आउटडोर विज्ञापनलाई उधोगको मान्यता दिई छुट्टै कानुन र नीतिहरु बनाइनुपर्ने माघ गरेकाे छ ।

महानगरपालिकाद्वारा कर लिई सकेपछि ब्यवसायीक सुरक्षा कायमगर्दै संबिधानले दिएको सम्मानपुर्बक ब्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग समेत साइनेज एसोसियसन नेपालले अघि सारेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसला अपव्याख्या गर्दै महानगर’

कार्यक्रममा साइनेज एसोसियसन नेपालका संयोजक कृष्ण गिरीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गर्दै सिमित व्यक्ति पोस्नको लागि महानगरपालिका केही कर्मचारीहरु लागिपरेको आरोप लगाए ।  

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतमा विज्ञापन हटाउन रिट दायर गर्ने व्यक्ति तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले अदालतको आदेश एक र काम गराई अलग बनाउनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले चलखेल गरेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने,‘मैले २०७१ साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा विज्ञापन बोर्ड हटाउनको लागि रिट दायर गरेको थिएँ, तर काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई गलत व्याख्या गर्दै सार्वजनिक स्थानमा रहेका विजुली पोल, बस स्ट्याण्ड, आकाशे पुल, पोष्टर, पम्प्लेट, भित्ते लेखनलगायतका प्रचारप्रसारका सामाग्री नहटाई मापदण्ड पूरा गरी राखिराखिएका ग्लो–साईनबोर्ड र ए।सि।पी। स्टिकर हटाएर महानगरले आफूले काम गरेको भनेर भ्रम छर्न काम गर्यो ।’

महानगर आँफैंले आफ्नो मापदण्डअनुसार विज्ञापन बोर्ड दर्ता गरेर र सोहीअनुसार कर लिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले भने,‘त्यस्ता विज्ञापन बोर्ड हटाईनुले महानगरपालिका आफैं अवैधानिक काम गर्न उद्धत रहेको छ । त्यतिमात्रै होईन, महानगर त सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरित काम गरिरहको छ ।’

श्रेष्ठले आफुले अदालतमा दिएको मुद्दाले सम्पूर्ण मापडण्डअनुसार राखिएको होर्डिङबोडलाई कुनैपनि असर नपर्ने गरी मुद्दा दर्ता गराएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘खाली ठाँउमा होर्डिङबोड, पोस्टर, भित्तेलेखन गर्ने प्रवृति नेपाली समाजमा बढेको छ ।’ मापडण्ड विपरितको होर्डिङबोर्ड, पोस्टर, भित्तेलेखनले शहरनै फोहार भएको उनको भनाई छ ।

त्यतिमात्रै होईन, यसका कारण पर्यटकहरु निकै निराश समेत भएको उनको भनाइ थियो । वि..स २०६८ सालमा बनेको ऐन अझसम्म कार्यान्यनमा नआएको समेत उनले गुनासो पोखे । शहर भिज्वल प्रदुषणको सिकार भएकोमा उनले कामपाको ध्यानाकर्षण गराए ।

माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्म रहेको ऐनसेल लगायतका विभिन्न (विजुली तथा सोलार) बोर्डका कारण भिज्वल प्रदुषण भएको उनको भनाई छ । अहिलेसम्म सरकारले विज्ञापन ऐन बनाउन नसकेको उनको गुनासो थियो । शहरलाई सफा गर्न विज्ञापन ऐनलाई कार्यान्यनमा ल्याउन जरुरी रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा अर्का अधिवक्ता स्वागत नेपालले अदातलको फैसलालाई आफूहरुले सम्मान गरेको बताए । अनधिकृत ढंगले लगाइएको होर्डिङबोर्ड, भित्तेलेखन, फ्लेक्स ब्यानर प्रिन्टले शहर नै फोहोर भएको उनको टिप्पणी छ ।

उनले भने,‘अनधिकृत ढंगले लगाइएको होर्डिङबोडले शहर प्रदुषीत भएको छ । मापडण्डअनुसार राखिएको होर्डिङबोडहरुलाई हटाइएको छ, कामनपाको यो कदम गलत हो ।’ उनले मापडण्डअनुसार संसारभरि होर्डिङबोड राख्ने प्रावधान रहेको बताए । मापडण्डविपरित रहेको होर्डिङबोड, पोस्टर, भित्ते लेखनजस्ता शहरलाई फोहोर पार्ने कुराहरुलाई किन का।म।न।पाले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन् भन्दै कामपाको ध्यानाकर्षण गराए ।

करसमेत तिरेको व्यवसायीहरुको होर्डिङबोर्ड हटाएकोमा कामपानाप्रति अधिवक्ता नेपालको आपत्ति छ । कामनपाले भ्रष्टचारको सीमा नाघेको समेत उनले गम्भिर आरोप लगाए । होर्डिङबोडहरुलाई व्यवस्थित ढंगले राख्ने गरी काम कामनपाले गर्न जरुरी रहेको उनको सुझाव छ ।

कार्यक्रममा साइनेज एसोसियसन नेपालका संयोजक कृष्ण गिरीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गर्दै सिमित व्यक्ति पोस्नको लागि महानगरपालिका केही कर्मचारीहरु लागिपरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भने,‘काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अपव्याख्या गरेको छ । कानूनी राज्यमा हरेक नागरिकको कानूनी परिधिभित्र रही व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार समेत कुण्ठित पार्दै विज्ञापन व्यवसायमा सिण्डिकेट लगाउन खोजिएको छ ।’  

 

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७