यी ६ कम्पनी परे कालोसूचीमा, पप्पु कन्ट्रक्सन तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा
काठमाडौं, ५ फागुन । ठेकेदारहरुले जताततै ठेक्का लिने तर, काम भने लथालिङ्ग बनाउने गरेको व्यापक गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले नाम चलेका ६ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
यसरी कालोसूचीमा पर्ने निर्माण कम्नपीहरुका पप्पु कन्स्ट्रक्सनसहित ६ कम्पनी रहेका छन् ।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ताहाचल, काठमाडौंले सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी गराएको छ । सूचना अनुसार ती कम्पनीहरू न्यूनतम एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।
थुप्रै निर्माणका कामहरू अलपत्र पारेको र गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै सर्वाधिक आलोचना हुँदै आएको श्री पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिलाई सडक विभाग अन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना बानेश्वरको उजुरीका आधारमा कालोसूचीमा राखिएको छ ।
अनुगमन कार्यालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेका ६ कम्पनीमध्ये तीन वर्षको लागि प्रतिबन्धित हुने एक मात्र कम्पनी हो ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँगै कालोसूचीमा परेका अन्य ६ कम्पनीहरूमा निशा सप्लायर्स–हेटौंडा, सूर्योदय निर्माण एण्ड हाउजिङ कम्पनी प्रा.लि (काठमाडौं), बारा कन्स्ट्रक्सन (काठमाडौं), एच.बि. केसी निर्माण सेवा (सिन्धुपाल्चोक) तथा श्रीदेव सप्लायर्स(काठमाडौं) रहेका छन् । काठमाडौंको श्रीदेव सप्लायर्सलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्ना दुई ठेक्काका लागि कालोसूचिमा राखेको हो ।
पप्पु कन्स्ट्रकसन संघीय समाजवादी फोरम नेपालका निलम्बित सांसद हरिनारायणप्रसाद साह रौनियारले स्थापना गरेको कम्पनी हो । हाल यो कम्पनीलाई उनका छोरा सुमित रौनियारले चलाउँदै आएका छन् । संस्थापक रौनियारविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि उनको सांसद पद २०७५ साल असोज १९ गते स्वतः निलम्बनमा परेको थियो ।
कार्यालयले अन्य ६ कम्पनीलाई समान एक–एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । यी सबै कम्पनीहरूलाई फागुन ४ गते आइतबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखेको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले अबदेखि तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
