यसरी गरियो ट्रस्टको १७३ रोपनी व्यक्तिका नाममा
काठमाडौं, ७ फागुन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले व्यक्तिका नाममा मोही दर्ता गरिदिएका काठमाडौंका १७३ रोपनी जग्गा आफ्नो नाउँमा ल्याउनु पर्ने सिफारिस नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले गरेको छ ।
भट्टराई र गच्छदारले ट्रस्टको नाममा रहेका काठमाडौंको थानकोट, मातातीर्थ, बालाजु र सतुंगलका ती जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘नीतिगत निर्णय’ गराई करिब सयजना व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिएका थिए ।
ती जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा दर्ता भए भन्नेबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न ट्रस्टले समिति गठन गरेको थियो। समितिले गत जेठ ७ गते सिफारिस–प्रतिवेदन तयार गरेको अन्नपूर्णलाई प्राप्त ट्रस्टको वार्षिक प्रतिवेदन (सार्वजनिक नभएको) मा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार भट्टराई र गच्छदारले मातातीर्थको ५९ रोपनी एक आना तीन पैसा, थानकोट महादेवस्थानको एक सय २ रोपनी तीन पैसा, सतुंगलको एक रोपनी ६ आना एक पैसा र बालाजु (इचंगु) को १० रोपनी ६ आना एक पैसा जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिएका थिए ।
उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ट्रस्टलाई बुझाइसकेको छ भने ट्रस्टले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गासम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगसमक्ष पेस गरेको छ ।
ट्रस्टको उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिँदै आयोगका सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका ती जग्गाबारे छानबिन भइरहेको बताए । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा यसै वर्ष गठित उक्त आयोगले सार्वजनिक, गुठी जग्गा अतिक्रमण छानबिन गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छ ।
ट्रस्टले गठन गरेको छानबिन समितिले ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (सातौं संशोधन, २०७६ असोज २०) को दफा २५ (५)मा व्यवस्था गरेकाले ती जग्गा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको एकलौटी नाममा कायम हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
समितिले ट्रस्टका नाममा कायम भइसकेका जग्गा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा १३ ले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया पनि पूरा नभएको उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा १३ मा ‘ट्रस्टको सम्पत्ति बिक्रीवितरण गर्न र भोगाधिकार प्रदान गर्न पाइने छैन’ उल्लेख छ । उक्त निर्णय प्रचलित कानुनविपरीत रहेकाले ट्रस्ट कार्यालयको एकलौटी नाममा कायम हुनुपर्ने सिफारिसमा उल्लेख छ ।
यसरी भयो दर्ता
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, ऐश्वर्य र उनको परिवारका नामबाट नेपाल ट्रस्टमा दर्ता भएको १ सय ७३ रोपनी जग्गा ट्रस्टका संरक्षक तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गच्छदारले कानुनमा सीधै दर्ता गर्न नमिलेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराएर दर्ता गरेको व्यहोरा ट्रस्टको प्रतिवेदनमा छ ।
२०६७ माघ १६ मा मन्त्रिपरिषद्ले राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नामको सम्पत्ति ट्रस्टको स्वामित्वमा ल्याउने क्रममा कानुनी प्रावधानमा उत्पन्न दुविधाप्रति महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेको थियो ।
तत्कालीन नायब महान्यायाधिवक्ता प्रेमराज कार्कीले २०६७ चैत २३ मा ट्रस्टका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा कायम रहेको मोही लागेको जग्गाका सम्बन्धमा सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने राय दिएको थियो ।
यसपछि मन्त्रिपरिषद्का सचिव जयमुकुन्द खनालले ०६९ भदौ ३ मै ट्रस्टका नाममा दर्ता भएका तत्कालीन राजपरिवारका विभिन्न सदस्यका नाममा रहेका साविकका ‘फर्मायसी बिर्ता’ जग्गा सम्बन्धित जग्गा कमाउने जोताहा–मोहीका नाममा दर्ता गर्ने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ भदौ २५ मा उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरी ‘मन्त्रिपरिषद् विधेयक समिति’ मा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ट्रस्टको सचिवको संयोजकत्वमा सहसचिव, मन्त्रिपरिषद्का सहसचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र सहन्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिक्तको कार्यालय रहेको उपसमिति गठन गर्ने र त्यसको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पस गर्ने निर्णय भएको थियो ।
उक्त उपसमितिले ‘फर्मायसी बिर्ता’ जग्गा जोताहा र मोहीको नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धमा एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने अवधि तोकेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६, बिर्ता उन्मूलन नियमावली २०१७, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र नेपाल राजपत्रमा २०२६ असोज १३ मा प्रकाशित सूचनासमेतका आधारमा ट्रस्टका नाममा कायम भएको दर्ता श्रेस्ता सच्याई सम्बन्धित जग्गा कमाउने मोही र जोताहाका नाम कायम गर्ने भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावमा त्यस प्रकृतिका अधिकांश जग्गा २०२६ सालपछि कमाउने मोही–जोताहाका नाममा दर्ता हुन नसकेको उल्लेख छ । २०६४ पछि नेपाल ट्रस्टका नाममा कायम दर्ता श्रेस्तालाई सच्याई कानुनबमोजिम दर्ता श्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने देखिएको जनाउँदै प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘श्रेस्ता कायम गर्न हाल ट्रस्टमा आएका भनिएका जग्गाको विषय कानुनी नभई नीतिगत प्रश्न रहेको देखिएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ ।’ अन्नपूर्ण पोष्टबाट
