नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक १२२ पुगे, भन्छन्, ‘अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले टिक्नै गाह्रो छ’

ग्राहकले सेवा राम्रो पाइन भन्ने गुनासो मात्रै आए सेवा प्रदायकको भविष्यमा प्रश्न उठ्छ : मन्त्री खतिवडा


प्रकाशित मिति : March 3, 2020

काठमाडौं, २० फागुन । अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उपभोक्तालाई सरल र सहज रुपमा सेवा दिन नसक्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक हालकै अवस्थामा रहन नसक्ने बताएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २२ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले सार्वभौम उपभोक्तालाई कसरी बढीभन्दा बढी सेवा दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन सेवा प्रदायकलाई आग्रह गरे ।

नेपालको नव निर्माणका सन्दर्भमा राज्यको पुनर्संरचना भएको, शासकीय प्रणालीमा नयाँपन तथा वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको योजना तय भएको र डिजिटल प्रणालीमा गएर सुशासनको अवधारणासमेत कार्यान्वयनमा गएकाले सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरकारले पछिल्लो चरणमा शुरु गरेको डिजिटल नेपाल संरचनाभित्र समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. खतिवडाले ‘डिजिटल इकानोमी’सँगै आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास र उपभोक्ता हितका विषयमा समेत विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा दिन लागि पर्नुपर्ने बताए ।

कृषिको आधृनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तर प्रभावकारी बनाउने, स्मार्ट सिटी, वित्तीय सेवा, शासकीय व्यवस्था एवं प्रशासन तथा सेवा प्रवाहमा गरिने दूरसञ्चार सेवा समेत डिटिजल नेपाल फ्रेमवर्कममा समेटिएको मन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए । दूरसञ्चार पूर्वाधार जस्तै स्याटेलाइट, मोबाइल टावर, ब्रोडव्याड, अप्टिकल फाइबरलाई बहुआयामिक, बहुउपयोगी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले स्पष्ट पारे ।

उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री डा. खतिवडाले भने, ‘ग्राहकले सेवा राम्रो पाइन भन्ने गुनासो मात्रै आयो भने पनि त्यस्ता सेवा प्रदायकको भविष्य के हुने भन्ने अवस्था आउँछ ।’ ग्राहक सेवालाई सुधार गर्ने अवसरका रुपमा लिएर सेवा प्रदायकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

टेलिफोन सेवामा गुनासो गर्ने दिन क्रमशः अन्त्य हुँदै गएको भन्दै उनले ग्राहकको गुनासोलाई हल गर्दै जानेतर्फ सेवा प्रदायकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘उपभोक्ता सार्वभौम हुन्, सन्तुष्टि प्रदान गर्न सकनेन् भने अब काम गर्दैन, आफूले दिने सेवा सुविधालाई गुणस्तर बढाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘विगतमा टेलिफोन समेत तोकले बाँडिन्थ्यो । अब अवस्था त्यस्तो छैन । सेवा प्रवाहमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

आफू दूरसञ्चार संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्यका रुपमा रहँदा २०५७ सालमा नै तोकबाट टेलिफोन सेवा लिने प्रणालीको अन्त्य गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडाले फ्रिक्वेन्सी समेत तोकमा बाँडिने प्रचलनको अन्त्य गरिएको प्रसन्नता व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘तोकका आधारमा दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने कुराको समेत अन्त्य हुनुपर्छ । प्राधिकरणले नियम तथा कानूनी आधारमा रहेर काम गर्नुपर्छ । कसलाई दिँदा के कति राज्यलाई आम्दानी हुन्छ तथा सेवाग्राहीलाई के कति फाइदा हुन्छ भनेर मात्रै दिनुपर्छ । मुख हेरेर दबाबमा परेर कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन ।’

दूरसञ्चारमा समेत अनुमतिपत्र ओगट्ने प्रवृत्ति

मन्त्री खतिवडाले दूरसञ्चार सेवामा समेत अनुमतिपत्र ओगट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सेवा प्रदान गर्छु भनेर अनुमति लिने, सेवा प्रदान नगर्ने, ओगटेर बस्ने, छिटो गरभन्दा अदालत जाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘अनुमतिपत्र होल्ड भएको छ भन्ने अन्यत्र त सुनेको थिए, पछिल्ला केही दिनदेखि सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेपछि यहाँ पनि त्यही प्रवृत्ति रहेछ भन्ने थाहा पाएँ । यो त राष्ट्रिय रोग पो भएको रहेछ । यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ, अब यस्तो रहनु हुँदैन ।’

मन्त्री खतिवडाले अझै जोड दिएर भने, ‘छिटो छरितो सेवा दिने भनेर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिने तर त्यसैले काम नगर्ने प्रवृत्ति ठिक हुँदैन यसरी मुलुकको विकास कसरी हुन्छ, हामी डिजिटल नेपालमा कहिले पुग्छौं ? नेपालको अर्थतन्त्रलाई डिटिजल अर्थतन्त्र कसरी बनाउन सक्छौं ? छिटोछरितो विकासको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउन सक्छौं ? यस्तो विषयमा प्राधिकरणले कुनै मोलाहिजा नगरी निर्मम ढङ्गले कानूनको अधिकार तथा विवेक प्रयोग गरेर काम गरोस् ।’

सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको सेवाका रुपमा ब्रोडव्याण्ड, अप्टिकल फाइबर पु¥याएको, टावरको स्तरोन्नति गरेको जानकारी दिँदै उनले सेवा प्रदायकले ती पूर्वाधारको प्रयोग गरेर ग्राहकलाई सन्तुष्ट हुने किसिमले सेवा दिन लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

पछिल्ला दिनमा विश्वभर नै दूरसञ्चार सेवा प्रतिस्पर्धी रहेको तथ्य पेश गर्दै उनले सेवा प्रदायक कम्पनीको नाफा ठाडो उकालो चढ्ने खालको नभएको बरु तेर्सो खालको रहेको उल्लेख गरे । भ्वाइस कलबाट आउने पैसाभन्दा ठूला डेटा सञ्चालन गरेर कारोवार गर्नेतर्फ सेवा प्रदायक लागेको उनको भनाइ थियो ।

आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धाको मुख्य क्षेत्र भनेकै तथ्याङ्क भएकाले त्यसमा सेवा प्रदायकले राम्रो काम गरेनन् भने ग्राहकमा असन्तुष्टि पैदा हुनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । नयाँ–नयाँ प्रविधिले पनि डेटामा छिटो काम गर्नसक्ने तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ठूला लगानीसम्बन्धी निर्णय तत्कालै तथ्याङ्क विश्लेषणका आधारमा गर्नुपर्ने भएकाले सेकेण्डको भरमा त्यस्ता डेटामा पहुँच पुग्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री खतिवडाको जोड थियो ।

उनले सेवा प्रदायकको क्षमता विस्तारमा प्राधिकरणले जोड दिनुपर्नेमा सचेत गराए । आफूहरुले नियमन गर्नुपर्ने संस्थालाई सद्भाव तथा न्यायिक ढङ्गले राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्नुपर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो ।

सरकारले प्राधिकरणको व्यावसायिक काममा हस्तक्षेप नगर्ने र स्वायत्त रुपमा नै काम गर्न दिने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘जवाफदेही बिनाको स्वायत्तता अराजकतातिर जान्छ । अराजकता नआउने किसिमले प्राधिकरणले काम गरोस् ।’ कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवालाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नियामक निकायका रुपमा रहेको प्राधिकरणको काम कारवाहीको समेत समीक्षा गर्नुपर्ने, समयबद्ध सेवा दिन के कति प्रयास गरियो भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सबै जिल्लामा फोर जी सेवा पुगेको भए पनि त्यसलाई थप व्यावसायिक एवं सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने चुनौती समेत रहेको सचिव सुवेदीको भनाइ थियो ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवा विस्तार गरे पनि सेवाको मूल्य घटाउनेतर्फ नलागेको पाइएकाले त्यसतर्फ पनि प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्ने उनो जोड थियो । कार्यक्रममा प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को वार्षिक प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । यस्तै सोही अवसरमा प्राधिकरणमा नियमतिरुपमा २० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारी तथा वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित विभिन्न अतिरिक्त प्रतियोगितामा सफल भएका कर्मचारीलाई समेत पुरस्कृत गरिएको थियो ।

नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संख्या १२२ पुग्यो
नेपालमा बढ्दो प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेटको विस्तार तीव्र भइरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्गअनुसार १२२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सञ्चालनको अनुमति लिएका छन् ।

प्राधिकरणमा थप दर्ताको निवेदन दिनेको संख्या झण्डै सय बराबर छ । मुलुकमा अर्बौं लगानी गर्ने राष्ट्रियस्तरका इन्टरनेट सेवा प्रदायकदेखि स्थानीयस्तरमा ‘लोकल’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक पनि छन् ।

सानो बजारमा थपिँदै गएका दर्जनौं इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच भने पछिल्लो समय अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्दै गएको व्यवसायीहरु बताउँदै आएका छन् । सेवा प्रदायकबीच तीव्र प्रतिष्पर्धाले उपभोक्तालाई फाइदा पुगे पनि व्यवसायलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी प्रतिष्पर्धा बढेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘सेवा प्रदायकबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढेको छ,’ सुविसु केवल नेटका प्रेसिडेन्ट तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका पूर्व उपाध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भने, ‘कतिपय इन्टरनेट प्रदायकलाई टिक्न नै गाह्रो हुने गरी प्रतिष्पर्धा भएको छ ।’

उनका अनुसार इन्टरनेट व्यवसायमा नाफा राख्ने ठाँउ नै नराखी प्रतिस्पर्धामा सेवा प्रदायक उत्रिएका छन् । सानादेखि ठूला कम्पनीहरुले ग्राहक संख्या बटुल्ने मात्र काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘इन्टरनेट व्यवसायमा अहिले मार्जिन छैन भन्दा पनि हुन्छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धाले गर्दा ग्राहक नम्बर बटुल्ने काम मात्र भइरहेको छ ।’

अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा र सेवा प्रदायकहरु धरासायी हुने अवस्थाबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको उनी बताउँछन् । नेपालमा इन्टरनेट ल्याउने स्रोत भनेको भारत हो ।

चीनसँग नेपाल टेलिकमले नेटवर्क त जोड्यो तर व्यवसाय सुरुवात भएको छैन । नेपालमा इन्टरनेट निर्यात गर्न भारतको एकलौटी छ । त्यसमाथि भारतका दुई वटा कम्पनीहरु एयरटेल र टाटाले मात्र नेपालमा इन्टरनेट बेचिरहेका छन्। यी दुई कम्पनीबाट नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रति एमबिपिएस ६ देखि ८ डलरमा इन्टरनेट व्यान्ड खरिद गरिरहका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्