सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण : के गोकुल बाँस्कोटा कसिमनकै चक्करमा थिए ?


प्रकाशित मिति : March 8, 2020

काठमाडौं, २३ फागुन :  सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नैतिकताको आधारमा ८ फागुन २०७६ मा राजिनामा दिए ।

राजिनामा पछि बाँस्कोटा औपचारिक रुपमा कतै बोलेका छैनन् । तर, अनौपचारिक संवादहरुमा बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा शक्ति केन्द्रको स्वार्थ पूरा नभएपछि आफूविरुद्ध नियोजितरूपमा अडियो सार्वजनिक गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भिक सूचना तथा जानकारी लिने क्रममा आफूमाथि षड्यन्त्र भएको उनले निकटस्थहरुलाई बताउदै आएका छन् ।

बाँस्कोटाले १६ फागुन २०७६ मा आफूविरुद्ध झुट्टा लान्छना लगाएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर समेत गरेका छन् । उनले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिसनको डिल भएको भनिएको अडियो टेप सार्वजनिक गर्ने विजय मिश्रविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

यो प्रकरणको छानविन अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग अयोगले पनि छानविन गरीरहेको छ । आखिर के थियो सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियाको वास्तविकता ? त्यसका भित्री पाटोलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

के हो सेक्युरिटी प्रेस ?
विद्युतीय राहदानी, आईडी कार्डहरु, भिसा स्टिकर, विभिन्न प्रमाणपत्रहरु, अन्तशुल्क स्टिकर, जग्गाधनी पुर्जा, नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्रहरु, बैंक चेक, प्रश्नपत्र जस्ता संवेदनशील सामग्री छाप्नका लागि ल्याउन लागिएको छपाई मेसिन हो । हाल नेपालमा यस प्रकारका संवेदनशील सामग्रीहरु विभिन्न माध्यमबाट बाहिरै छाप्ने गरिएको छ । यो प्रक्रियामा बिभिन्न व्यापारी तथा विचौलियाहरु संग्लन हुन्छन् ।

यस प्रकारका सुरक्षा सामग्रीहरु छाप्नका लागि राज्यले बार्षिक अर्बौ पैसा खर्च गरिरहेका छन् । मुलुकमा सुरक्षण मुद्रण नहुँदा बिभिन्न सामाग्री छपाइका लागि वार्षिक ५ अर्ब बाहिरिने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ३० वर्षसम्म सञ्चालन हुने सुरक्षण मुद्रणले १० वर्षमा लागत उठाउने अनुमान प्राविधिक समितिको छ ।

सुरक्षासँग जोडिएका यस प्रकारका सामग्रीहरु आफ्नै देशमा छाप्नको लागि सुरक्षण मुद्रण अर्थात् सेक्युरिटी प्रेस राख्नेगरी २०७३ साल वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेश गरेको तत्कालीन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समावेश भयो । प्रेस स्थापना तथा सञ्चालनका लागि भन्दै २०७३ सालमै सुरक्षण मुद्रण विकास समिति पनि गठन भयो ।

त्यहीविचमा सरकार परिर्वतन भयो । तत्कालि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएपछि सेक्युरिटी प्रेसको बिषय लगानी बोर्डमा पुग्यो । लगानी बोर्डसम्म लैजाने व्यक्ति थिए अहिले अडियो बाहिर ल्याउने विजयप्रकाश मिश्र । प्रचण्डपछि कांग्रेस शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला यो बिषयले महत्व पाएन ।

२०७४ फागुन ३ मा वर्तमान सरकार गठन भयो । बाँस्कोटा सञ्चार मन्त्री भए लगत्तै यो प्रक्रिया सुरु गरे ।  सरकार आफैले सेक्युरिटी प्रेस खरिदको प्रक्रिया बढाएपछि विद्युतीय राहदानी, आईडी कार्डहरु, भिसा स्टिकर, विभिन्न प्रमाणपत्रहरु, अन्तशुल्क स्टिकर, जग्गाधनी पुर्जा, नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्रहरु, बैंक चेक लगायतका सामग्री छपाई व्यापारमा संग्लनहरु भने आत्तिएका थिए । विचौलियाको रुपमा करोडौ नाफा कमाइरहेकाहरुको व्यापार पूर्णत बन्द हुने अवस्था आएपछि उनीहरु आत्तिएका थिए ।

बाँस्कोटाको संग्लनता कस्तो ?


मन्त्री बाँस्कोटाको सक्रियतासँगै २०७६ साल कात्तिक २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण सावजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को उपनियम ५ (ख) बमोजिम सरकार–सरकार खरिद (जीटूजी) विधिबाट गर्ने निर्णय भयो । दुबै देशका प्रस्ताव अध्ययन गरेर उपयुक्त प्रस्ताव छनौट गर्ने जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दिइयो ।

यो बिषयमा कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियागत विषयमा राय सुझाव पेस गर्न सञ्चार मन्त्रालयले २०७६ मंसिर ६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सात मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेको नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव राधिका अर्याल संयोजकत्वमा अन्य बिभिन्न ७ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन भयो । समितिको सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालका सहसचिव युवराज सुवेदी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेल थिए ।

यसैगरी अन्य सदस्यहरुमा राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्का, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेल, गृह मन्त्रालयका उपसचिव दीपकराज नेपाल र राहदानी विभागका उपसचिव तीर्थ अर्याल थिए ।

समितिले नेपालमा गरिने मुख्यमुख्य सुरक्षण मुद्रण सामग्रीहरूको माग र आवश्यकता, संख्या गुणस्तर र क्षमता पहिचान गरी सूची तयार गर्ने, सरकार–सरकार जीटूजी खरिद विधिको प्रक्रिया तय गर्ने, सुरक्षण मुद्रणको क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा रहेका एवं सो सम्बन्धमा सम्पर्कमा आएका मुलुकहरू भए सो को सूची तयार गरी पेश गर्ने, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकहरू बाट प्राप्त हुन आएका मुलुकको सर्वोत्तम हितमा हुने प्रस्ताव यकिन गरी मन्त्रालयलाई सुझाव दिने अधिकार पाएको थियो ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि तीन मन्त्रालय सम्मिलित एक अध्ययन समिति पनि गठन गरिएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शकंर बैरागी र अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना यो प्रक्रियामा सामेल भए । समितिले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्नका लागि करिब ३३ अर्ब लागत अनुमानसहितको प्रतिवेदन बुझायो ।

नेपालले स्थापना गर्न लागिएको सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक उपकरण, प्रविधि, प्रणालीलगायत आवश्यक सामाग्री र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि फ्रान्सको सरकारी कम्पनी र जर्मनीको अर्धसरकारी कम्पनीले प्रस्ताव पठायो । फ्रान्सले १८० मिलियन युरो (२३ अर्ब १ करोड ६६ लाख) र जर्मनीले १८४ दशमवल ७५ युरो (२३ अर्ब ६२ करोड) प्रस्ताव गरेको थियो ।

दुवै देशले दश लाख पासपोर्ट निःशुल्क छापिदिने र ८ अर्ब अन्तशुल्क स्टिकर पनि निःशुल्क छाप्ने प्रस्ताव गरेको थियो । फ्रान्सले सम्झौता भएको पहिलो तीन महिनामा ५ लाख र अर्को तीन महिनामा ५ लाख निःशुल्क इपासपोर्ट छाप्ने प्रस्ताव गरेको छ भने जर्मनीले ६ महिनामा एकमुष्ठ १० लाख पासपोर्ट छाप्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । सुरक्षण मुद्रण स्थापना फ्रान्सले ३० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ भने जर्मनीले ३४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनेको छ ।

फ्रान्सले १० लाख स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स निःशुल्क छाप्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । फ्रान्सले ४२ महिनासम्म वारेन्टी प्रस्ताव गरेको छ भने जर्मनीले १२ महिना मात्र । उसले १ वर्षसम्म र फ्रान्सले प्रेस स्थापनापछि ५ वर्षसम्म निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्ने भनेको थियो । फ्रान्सले साइटमै एकजना इन्जिनियर निःशुल्क राख्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । भवन निर्माण पनि यही भित्र गर्ने प्रस्ताव दुबै कम्पनीको थियो ।

यी निशुल्कहरुको हिसाब गर्दा गरिब १८ अर्ब वरिपरी सेक्युरिटी प्रेस स्थापना हुने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । समितिहरुको सिफारिस भन्दा करिब १० अर्ब कम लगानीमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी बाँस्कोटाले गर्दै आएका छन् । तथ्यहरुमा पनि यही पाइन्छ ।
दुईमध्ये एउटा छनोट गर्न मन्त्रिपरिषदलाई अनुरोध गर्ने तयारी भैरहेको बेला आफूलाई स्वीस कम्पनीको एजेण्ट भन्दै मिश्रले बाँस्कोटाविरुद्ध लेखा समितिमा उजुरी दिए । प्रस्ताव पठाए पनि स्वीस कम्पनीले जीटुजीमा गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी दिएको थिएन । भने स्वीस सरकारले मिश्र आफ्नो एजेन्ट नभएको बताइएको छ ।

त्यसपछि लेखा र अर्थ समितिले समेत सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा अहिलेसम्म भएका कामबारेको कागजात मागे । मन्त्रालयले दुवै समितिलाई कागजात पठायो । त्यसको पर्सिपल्ट लेखा समितिले बाँस्कोटासँग जवाफ माग्यो । बाँस्कोटा जवाफ दिन गएको त्यो बैठकमा विज्ञको रुपमा उनै विजय मिश्र थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्